हाल कायम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने तयारी अघि बढिसकेको छ । कार्यकाल सकिनै लाग्दा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू फेरि उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् भने कतिपय बिदा लिने तरखरमा छन् ।
स्थानीय तहको यस पाँच वर्षको अवधिमा धेरै उपप्रमुखबाट प्रमुख र कर्मचारीले विभेदमा पारेको गुनासो आयो । यसो भन्नेमा अझ महिला उपप्रमुखको संख्या धेरै छ । महिला भएकै कारण आफूहरूले विभेद सहनुपरेको गुनासो उनीहरूको छ ।
“तपाईंको पाँच वर्षे कार्यकाल कसरी बित्यो ? उपमेयर/उपाध्यक्षलाई कानूनमै तोकेर निश्चित अधिकार दिइएको छ, कत्तिको उपयोग गर्नुभयो ?” नेपालमतले १० जना महिला उपमेयर/उपाध्यक्षलाई सोधेको यी प्रश्नमा आठ जनाको जवाफ यस्तो थियो, “शुरूका केही वर्ष आफ्नो अधिकार के हो भनेर थाहै भएन । थाहा पाइसक्दा प्रमुखले कामै गर्न दिनुभएन ।” यस्तै; बाँकी दुई जनाको जवाफ थियो, “महिला भएकै कारण विभेद सहनुपर्यो तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेरै छोड्यौं ।”
अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मिरा खतिवडा सत्ता परिवर्तन भए पनि सोच परिवर्तन हुन नसक्नु समस्याको मुख्य जड भएको बताउनुहुन्छ । महिला भएकै कारण ऊ माथि विश्वास नगरिनु, उसले गर्न सक्दैन भन्ने सोच्नु पितृसत्ताको उपज भएको उहाँलाई लाग्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट रूपमा छुट्याइदिएको छ । जसमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर– न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने तथा सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने भनिएको छ । हेर्नुहोस् कानूनको उक्त अंश
तर, धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुदेवी झाले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उपमेयरले गर्नुपर्ने काम मेयर आफैंले गर्दा पाँच वर्षसम्म अधिकारविहीन भएर बस्नुपरेको उहाँको गुनासो थियो । झा भन्नुहुन्छ, “मैले अधिकार पाएको भनेको न्यायिक समितिको संयोजकको मात्र हो, त्यो भन्दा बाहेक कुनै अधिकार उपयोग गर्न पाइनँ ।”
एउटै पार्टीबाट चुनाव जितेका उपमेयर झा र मेयर रामज्ञान मण्डलबीच कार्यभार सम्हालेको एक वर्षपछि पालिकाको केन्द्रको विषयमा विवाद भयो । त्यसपछि कहिल्यै सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । नेपालमतले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाका अनुभव सोध्ने क्रममा झाले रुँदै ‘यो पाँच वर्ष निकै तनावपूर्ण तरिकाले बिताएकोे’ बताउनुभएको थियो ।
“उपमेयर नहुँदा पनि आफ्ना गाउँका महिलाको अधिकारका बारेमा आवाज उठाउँदै आएँ तर जब आफू महिला अधिकारको विषयमा काम गर्ने ठाउँमा पुगें, आफैं अन्याय सहेर बस्नुपर्यो,” रेणु भन्नुहुन्छ, “बिहान कार्यालय पुग्थें, समितिमा केही मुद्दा आए छलफल गर्थें । कहिले आफैं महिलालाई भेट्न गाउँ पुगें । योजनाको अनुगमनका लागि कहिलेकाहीं एक्लै गएँ । त्यस बाहेक अरू केही काम गर्न पाइनँ ।” उपमेयर झासँग गरिएको कुराकानी तलको लिंकमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।
मेयरका कारण झण्डै आत्महत्या गरिनँ : उपमेयर झा
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सुशिला गिरिले निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमा पालिकामा के कार्यक्रम कहाँ भइरहेका छन् जानकारी पाउनुभएन । उपमेयरलाई आएको चिठी कहिल्यै उहाँको हातमा परेन । हरेक कार्यक्रममा मेयरको एकलौटी राज चल्यो । त्यसपछि उहाँले उपप्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार के हो ? उसले के के काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन थाल्नुभयो । अनि; पालिकामा हुने कार्यक्रममा मलाई किन जानकारी हुँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभयो । सुशिला भन्नुहुन्छ, “शुरूमा मेयर र कर्मचारीले काम गर्नुहुन्थ्यो, मलाई जानकारीसम्म हुँदैनथ्यो । कार्यालयबाट जानकारी नपाइने भएपछि कहाँ के हुँदैछ अब आफैं जानकारी लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यही अनुसार आफ्नै इमेल आईडी बनाएँ । कुनै ठाउँमा ठेगाना दिनुपर्दा व्यक्तिगत ठेगाना दिन थालें । यसो गर्दा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुनथाल्यो ।”
सुशिलाले विस्तारै कुरा बुझ्दै जानुभयो । आफ्नो जस्तै समस्या अरू उपमेयर, उपाध्यक्षको पनि भएको थाहा पाउनुभयो । त्यसपछि उहाँले आफूले जस्तै समस्या भोगेका अन्य पालिकाका उपप्रमुखसँग सम्बन्ध बढाउनुभयो । उहाँहरूको एउटा समूह नै बन्यो र समूहले भद्र सहमति ग¥यो– एकले पाएको जानकारी सबैलाई दिने । त्यसपछि उहाँले पालिका मात्र होइन, मन्त्रालयबाट आउने सूचना पनि पाउन थाल्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “म नौ वर्ष निजामती कर्मचारी भएर काम गरेको मान्छेलाई त यसरी छक्याइन्छ भने अरूको हालत के होला ?”
वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति कार्कीको गुनासो पनि उस्तै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक त कानूनले नै पर्याप्त अधिकार दिएको छैन, अर्को; पाएको अधिकारबाट पनि वञ्चित गराइन्छ । अब प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार समान हुनुपर्छ ।” उपमेयर कार्कीसँगको कुराकानी तलको लिंकमा पढ्न सकिन्छ ।
‘उपमेयरलाई अधिकार नै दिइएको छैन’
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा १४ हजार तीन सय ५६ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । ७५३ स्थानीय तहमध्ये मेयर सात जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा ११ जना महिला छन् । त्यस्तै; २७६ नगरपालिकामा उपमेयर र ४२४ गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष महिला छन् ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा १४ हजार तीन सय ५६ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । ७५३ स्थानीय तहमध्ये मेयर सात जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा ११ जना महिला छन् । त्यस्तै; २७६ नगरपालिकामा उपमेयर र ४२४ गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष महिला छन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा महिलाको सहभागिता झण्डै ४१ प्रतिशत छ । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गाविस अध्यक्षमा २० र उपाध्यक्षमा १७ जना महिला विजयी भएका थिए । सहभागिताका हिसाबले पछिल्लो अवस्था सन्तोषजनक रहे पनि काम गर्दा पुरुष प्रमुख र कर्मचारीबाट हस्तक्षेप सहनुपरेको धेरै महिला प्रतिनिधिको गुनासो छ ।
महिला भएकै कारण विभेद गरिनु पितृसत्तात्मक सोच
अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मिरा खतिवडा सत्ता परिवर्तन भए पनि सोच परिवर्तन हुन नसक्नु समस्याको मुख्य जड भएको बताउनुहुन्छ । “महिला भएकै कारण ऊ माथि विश्वास नगरिनु, उसले गर्न सक्दैन भन्ने सोच्नु पितृसत्ताको उपज हो,” खतिवडा भन्नुहुन्छ ।
त्यस्तै; नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ हजारौं वर्षपछि महिलाहरू बल्लतल्ल नेतृत्वमा आएकोमा पुरुषले हत्तपत्त नपत्याउँदा यो समस्या भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वर्षौंदेखि यो समाजको जान्य मै हो, म नै न्यायिककर्ता हो भन्ने सोच्दै आएको पुरुषवादी सोच एकैचोटि बदलिन्छ, महिलाको हक–अधिकार महिलालाई सुम्पिन्छ भन्न गाह्रो छ । यसका लागि महिला आफैंले ‘हामी सक्छौं’ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ, गरेर देखाउनुपर्छ ।” श्रेष्ठ यो पाँच वर्ष महिलाको लागि सिकाइको बखत भएको बताउनुहुन्छ ।
पुरुष प्रमुख भएको ठाउँमा मात्र होइन, महिला प्रमुख भएको ठाउँमा पनि महिला उपप्रमुखको अधिकार हनन भएको पाइन्छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने मेयरले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताउनुहुन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक उपमेयर हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अधिकार खोसेर मेयर आफैंले मुद्दाको मेलमिलाप गराएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँको पालिकामा महिला नै मेयर हुनुहुन्छ । “मैले योजनाको अनुगमन गर्न पाइनँ । संघ–संस्थासँग समन्वय गर्ने अधिकार मेरो हो, त्यो पनि गर्न पाइनँ । योजना अनुगमन गर्ने काम मेरो हो, त्यहाँ पनि हस्तक्षेप भयो । मेयरले मेरो अधिकार नै छिनेर मलाई काम गर्नबाट वञ्चित गराउनुभयो,” न्यौपाने भन्नुहुन्छ । उपमेयर न्यौपानेसँगको कुराकानी तलको लिंकमा पढ्न सकिन्छ ।
‘मेयरले मेरो काममाथि हस्तक्षेप गर्नुभयो’
स्थानीय तह विज्ञ खिमलाल देवकोटा शक्तिले मान्छेलाई अन्धो बनाउने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रमुख पदमा बसेको मान्छे यो मेरो बाहेक अरूको अधिकार होइन भन्ने ठान्दछ । के महिला के पुरुष उसले म र मेरो मात्र अधिकार हो भन्ने ठान्छ । जुम्लामा महिला प्रमुखबाटै महिला उपप्रमुखले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न नपाउनु यही कारणको उपज हो ।” हाम्रो समाजमा अरूको पनि अधिकार छ भन्ने आदतको विकास अझै नभइसकेको बताउँदै एकीकृत, केन्द्रीकृत मानसिकता र सामन्ती सोच यत्रतत्र देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
व्यवहारमा समस्या आयो
खिमलाल देवकोटा, स्थानीय तह विज्ञ
जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो आइरहेको छ, यो कानूनमै अस्पष्ट छ कि व्यवहारमा समस्या हो ?
संवैधानिक र कानूनी हिसाबले हेर्दा अधिकारमा कहींकतै कमी कमजोरी भएको देखिंदैन । तर पनि हामीलाई अधिकार भएन, अधिकारको उपयोग गर्न पाइएन, बजेटको बन्दोबस्त भएन भनेर उपाध्यक्ष÷उपमेयरहरूले आम रूपमा गुनासो गरेको पाइन्छ । यसका पछाडि केही कारण छन्– पहिलो कुरा; यो पदमा करिब ९५ प्रतिशत महिलाहरू पुग्नुभयो । महिला भएको कारण महिलाको अधिकारलाई सम्मान नगर्ने, बेवास्ता गर्ने पुरुषवादी सोचका कारण यस्तो भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ ।
दोस्रो; महिला आफैंले पनि अधिकार प्राप्ति भएर पनि त्यसलार्ई ठिक ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने ल्याकत नराखेका हुन सक्छन् ।
तेस्रो; हिजो मेयर र अध्यक्षमै रहेका अधिकारहरू आज उपाध्यक्ष÷उपमेयरमा जाँदा अध्यक्षले हिजोकै एकीकृत र केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसक्दा त्यो अधिकारलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ ।
चौथो कारण भनेको; संविधान र कानूनले के अधिकार दिएको छ भनेर हेर्नु÷खोज्नु भन्दा पनि माथिल्लो पदको मान्छेको निर्देशन र नियन्त्रण रुचाउनाले यस्तो भएको हुनसक्छ । यिनै चार कारणले संविधान र कानूनमा भएका बन्दोबस्तहरू सही ढंगले प्रयोग हुन सकेका छैनन् ।
भनेपछि; संविधानले तोकेरै दिएको अधिकार पनि प्रयोगमा ल्याउन गाह्रो भयो होइन त ? यसको लागि सरकारले क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो कि ?
सही भन्नुभयो । हामीले संघीय संरचना बनायौं तर त्यसपछि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक प्रशिक्षण गर्न सकेनौं । त्यस्तै; उपाध्यक्ष÷उपमेयरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आफ्ना अधिकारप्रति सचेत गराउने काम पनि गर्न सकेनौं । साथै; यो अधिकार संविधान र कानूनले मलाई दिएको छ, मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पहल पनि भएन । यी कारणले पनि समस्या भएको हो ।
“प्रमुख पदमा बसेको मान्छे यो मेरो बाहेक अरूको अधिकार होइन भन्ने ठान्दछ । के महिला के पुरुष उसले म र मेरो मात्र अधिकार हो भन्ने ठान्छ । जुम्लामा महिला प्रमुखबाटै महिला उपप्रमुखले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न नपाउनु यही कारणको उपज हो ।”
प्रमुखको पदमा त्यस्तो के हुन्छ होला ? जसले अरूको अधिकार हनन गरेर भए पनि आफ्नो हैकम जमाउन खोज्छ ?
यसमा पनि मैले दुई÷तीन कारण देखेको छु । मैले धेरै पालिकामा पुगेर अध्ययन गर्दा कहीं अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ, बुझाइ पनि राम्रो छ । यस्तो ठाउँमा दुवैले आ–आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गरेका छन् ।
जहाँ प्रमुख र उपप्रमुखका बीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ त्यहाँ उपप्रमुखलाई कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अवस्था छ ।
त्यस्तै; कहीं भिन्न पार्टी भएका कारणले सहज नभएको, कहीं एउटै पार्टीको र एउटै गुटको भएका कारण पनि समस्या भएको देखियो । यी भनेका व्यवहारका समस्या हुन् । मानसिकताको पनि समस्या हुन् । अर्को कुरा प्रमुख, उपप्रमुख दुवै महिला छन् तर, पनि प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकार दिन नचाहेको यसमा शक्तीले कहिलेकाँही मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ , मेरोबाहेक अरुको अधिकार हैन भन्ने बनाउँछ, अरुको पनि अधिकार छ भन्नेकुराको आदत बिकास नभइसकेको अवस्था छ ।
अब यो पाँच वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दै अबको पाँच वर्षका लागि चुनिएका उपाध्यक्ष/उपमेयरलाई यस्तो हुन नदिन के गर्नु पर्ला ?
यसका लागि दुईवटा काम गर्नुपर्छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई अझ परिमार्जित गर्ने र मेयर तथा उपमेयरको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा अझ प्रष्ट पार्ने । अर्को काम भनेको; नवनिर्वाचित उपप्रमुखकका लागि क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ । सँगसँगै; प्रमुखहरूलाई पनि प्रमुखकोे अधिकार के हो ? उपप्रमुखको अधिकार के हो ? अर्काको अधिकार हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने कुराको प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । यति गर्न सकियो भने सबैले आ–आफ्नो प्रयोग गर्न पाउने र सेवाग्राहीले पनि सजिलै सेवा पाउने अवसर सिर्जना हुन्छ ।
प्रकाशित:
Monday, March 07, 2022 | 07:00:00 सोमबार, २३ फाल्गुण, २०७८
