नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचित पहिलो स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल अन्तर्गत अन्तिम वर्षमा चलिरहेका स्थानीय सरकारले के–कस्ता काम गरे ? काम गर्दाका बखत कस्ता चुनौती आइपरे लगायत विषयमा नेपालमतले शुरू गरेको ‘जनप्रतिनिधिसँग छलफल’ अन्तर्गत आज हाम्रा साथी इन्द्रसरा खड्काले अमरगढी नगरपालिका, डडेलधुराकी उपमेयर संगीता भण्डारीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सारसंक्षेपः
जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
पहिले संरचना थिएनन् । संविधानले जसरी संघीय संरचनाको परिकल्पना गरेको थियो, त्यो बमोजिमको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार लगायत सबै कुराको अभाव थियो । पहिलो वर्ष जनशक्तिको पदपूर्ति, भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन र नयाँ कानून बनाउनमै बित्यो । कसरी काम गर्ने भन्ने अनुभव थिएन । दोस्रो वर्ष केही योजना बनाएर कार्यक्रम गर्यौं । तेस्रो वर्षमा कुन–कुन ठाउँमा योजना दिने भन्ने विषयमा विनियोजन गर्यौं तर कार्यान्वयनमा पुग्दा कोभिड देखियो । कोभिडकै कार्यक्रमतिर लाग्यौं । यसमा दुई वर्ष गयो । अहिले अन्तिम वर्ष चलिरहेको छ र यो वर्ष पनि कोरोनाको उत्तिकै डर छ ।
अब आउँदो पाँच वर्षको आवधिक योजना बनाउने, नगरपालिकाको गुरुयोजनाहरू बनाउने तथा वर्ष दिन अथवा चार वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे प्रोफाइल बनाउने काममा लागेका छौं ।
विभिन्न पालिकाबाट जिल्लामा आउने पीडित दिदीबहिनीका लागि बस्ने सुरक्षित आवासगृह चाहिन्छ । अमरगढीमा रहेको त्यस्तो गृह जीर्ण अवस्थामा थियो । पालिकाको ४२ लाखको लागतमा पुनःनिर्माण गरेका छौं । त्यहाँ बस्ने महिलाहरूलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिन्छौं ।
अमरगढी नगरपालिकामा के–के काम गर्नुभयो ?
सबैभन्दा पहिले त हामीले पालिकाको कार्यालय निर्माण गर्याैं । भौतिक संरचना थिएनन् । भएको पनि जीर्ण थियो । सातवटा पर्यटन पूर्वाधारलाई सरकारसँग साझेदारी गर्दै निर्माणको काम भइरहेको छ । अमरगढी किल्ला लगायतका पूर्वाधारका रूपमा अगाडि सारेका छौं । अर्को; ग्रामीण बस्तीमा जति पनि खुला भएका ट्रयाकहरू छन्, तिनीहरूलाई सात मिटरको दायरामा ल्याएर स्तरोन्नति गर्ने मापदण्डलाई अनिवार्य गरेका छौं । स्मार्ट सिटी अन्तर्गत सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । पालिकामा चाहिने करिब २५/२६ वटा कानून कार्यविधि बनाएका छौं । ११ वटै वडामा स्वास्थ्यसेवा दिइरहेका छौं । प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयबाट हुने सेवाहरू अनलाइनबाटै गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौं । इन्टरनेट राम्रो नभएकाले चाहिं अलिकति समस्या भएको छ ।
यो–यो गर्छु भन्दा र गर्दामा कत्तिको फरक हुँदो रहेछ ?
धेरै फरक हुँदो रहेछ नि ! संविधानमा जसरी परिकल्पना गरिएको छ, त्यो अनुसार हामीसँग पर्याप्त बजेट हुन्छ, पर्याप्त जनशक्ति हुन्छन् र हामीले त्यसैका आधारमा पर्याप्त काम गर्न सक्छौं भन्ने त्यतिखेरको हाम्रो बुझाइ थियो । तर; निर्वाचित भएर आइसकेपछि बजेटको सीमा बढेन, सीमित बजेटमा २२ वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्यो, जसले गर्दा काम सीमित मात्र गर्न मिल्ने भयो । प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी बजेट चाहिने रहेछ । हाम्रो पालिकामा ११ वटा वडा छन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी गर्दा बढी खर्च चाहिन्थ्यो । तर; स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर नगर प्रहरीसम्म गरी २२ वटा क्षेत्रमा त्यो बजेट बाँड्दा कनिका छरेजस्तै भयो । त्यसकारण पनि काम हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय योजनाहरू विशेष अनुदानबाट, कतिपय कुरा प्रदेश सरकारसँग माग गरेर भने पनि काम गरेका छौं । काम गर्दै नगरेको होइन तर, जसरी सोचिएको थियो त्यसरी काम हुन चाहिं सकेन ।
गरेका काम ?
मान्छेले छुन मिल्ने, देख्न मिल्ने, आहा भन्न मिल्ने कुरालाई मात्र विकास भएको ठान्दछन् । त्यो मात्र विकास होइन । धेरैजसो पालिकाको आफ्नो भवन छैन, हामीले आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेका छौं । कर्मचारीको कुरा गर्दा कतिपय पालिकामा अझै अभाव छ, हाम्रो नगरपालिकामा दरबन्दी पूर्ण छ । विशेष कार्यविधिको निर्माण नभएको पालिकाहरू पनि छन्, हामीकहाँ आफूलाई चाहिने कानून, कार्यविधि निर्माण भएका छन् । न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यालय छ । यस्तै–यस्तै धेरै काम भएका छन् । कतिपय प्रत्यक्ष छुन/देख्न नमिल्ने कामहरू पनि भएकै छन् । नागरिकले यो काम हाम्रो लागि होइन भन्ने ठान्नुभएको होला तर त्यो पनि नागरिककै लागि हो । हिजो राजश्व तिर्न सबै वडाका नागरिकले पालिकाको कार्यालयमै आउनुपथ्र्यो । ५० रुपैयाँ तिर्नको लागि यहाँ आउन पाँच सय बढी खर्च हुने अवस्था थियो । हामीले अनलाइनमार्फत राजश्व तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । यस्ता धेरै काम भएका छन् । यस्ता कुरालाई विकास भएको होइन कि भन्ने धेरैलाई लागेको पनि हुन सक्छ ।
यो वर्षको बजेटमा एउटा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने कुरा छ । जहाँ सीप सिक्न चाहने महिलाहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको सीप सिकाउने र सीप सिकिसकेपछि उद्यम गर्न चाहनेको लागि बैंकबाट ऋणका लागि सिफारिस गर्ने तथा एक वर्षसम्म त्यो ऋणको ब्याज पालिकाले तिरिदिने भन्ने योजना ल्याएका छौं ।
गर्न नसकेका काम ?
गर्न त धेरै बाँकी छ । हामीले डडेल्धुरामा सपिङ कम्प्लेक्सको अवधारणा ल्याएका थियौं त्यो हुन सकेन । स्मार्ट सिटी बनाउने योजना भए पनि शुरू गर्न सकेका छैनौं । सभागृहको कुरा गरेका थियौं, तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि हुन सकेन । ल्याण्डफिल साइडको लागि ठूलो प्रयत्न गर्यौं तर वन कार्यालयले हामीलाई चाहिने जति जमिन दिन सकेन, यस्तै कुरा अधुरै छन् । सडकहरू डबल कटिङ भइसकेका थिए स्मार्ट सिटी समयमै लागू भइदिएको भए कालोपत्रे हुनेथियो । यस्ता काम गर्न सकेका छैनौं । तर, पहल चाहिं गरिरहेकै छौं । यद्यपि हाम्रै पालामा यो कामको शुरूवात हुनसक्छ ।
स्मार्ट सिटी कस्तो योजना हो ?
नेपाल सरकारले काठमाडौंसहित देशभरका ४० शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । जसमा डडेल्धुरामा रहेको अमरगढी बजार पनि परेको छ । यसका लागि व्यवस्थित शहरका आधारभूत मापदण्डलाई यसले आत्मसात गर्नुपर्छ । जसमा सडक पूर्वाधार, विद्युतको आपूर्ति, पर्याप्त खुला ठाउँ र शहरी सौन्दर्यलाई मापदण्ड बनाइएको छ । तर स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार जसरी भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य काम हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन नसकेकाले पनि केही समस्या भयो । किनभने स्मार्ट सिटीको काम अघि बढ्छ भनेर हामीले धेरै योजना त्यही स्मार्ट सिटीमै सिफारिस गरेका थियौं । तर, त्यसको काम बढ्न नसक्दा समस्या भयो ।
डडेल्धुरा पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण जिल्ला हो, पर्यटकलाई आकर्षण गर्न के के काम भए ?
यसका लागि जिल्लामा भइरहेका पर्यटन पूर्वाधारलाई नै व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ । पहिले यहाँ रहेको रावलतोली गुफा कसैलाई थाहा थिएन हामीले उजागार गर्यौं । डडेल्धुराको उचारमा रहेको कस्याटाकुरीलाई पर्यटकीय स्थल बनाएका छौं । जहाँबाट डडेल्धुरा लगायत विभिन्न जिल्लाहरू देखिनुका साथै सूर्य उदाउँदा र अस्ताउँदा देख्न सकिन्छ । यस्तै घटाल मन्दिरमा तलाउ बनाएका छौं । बहुप्राविधिक शिक्षालयको काम पनि शुरू गर्दैछौं । यस्तै यहाँका धार्मिक स्थलको सौन्दर्यकरण मर्मत गर्ने काम गरेका छौं ।
जति पनि काम हुनसकेका छैनन्, ती सबै बजेटको अभावले हो ?
हो । आधारभूत कुराहरूमा पनि पर्याप्त बजेट दिन सकेका छैनौं । शिक्षाको गुणस्तर सुधारकै लागि पनि वार्र्षिक दुईदेखि तीन करोड बजेट आवश्यक छ तर यो पालिकामा विनियोजन गर्नको लागि सबै रकम १० करोडभन्दा माथि कहिल्यै आएको छैन । जस्तो; हाम्रो क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि पाँच क्षेत्रमा दुई/दुई करोड पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं । किनभने पूर्वाधारमा त दुई करोडले केही पनि हुँदैन । त्यसपछि वडामा पनि वडा सिलिङ दिनुपर्छ । यी विविध कारणले चाहेर पनि र योजना हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेका छैनन् । बजेट कम भएकै कारण काम हुन नसकेको हो । अर्को कुरा; कोरोनाले गर्दा पनि समस्या भयो । काम गरेका छौं, ती जगमा छन् अहिले देखिंदैनन् । यो देखिन समय लाग्छ ।
महिलाको क्षेत्रमा के गर्नुभयो ?
वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सीपमूलक तालिम त चलिरहेकै छ । अर्को कुरा; महिलाको नाममा सम्पत्ति भयो भने राजश्वमा पाँच प्रतिशत छुट दिने घोषणा मैले पहिलो वर्षमै गरेको थिएँ । यो भइरहेको छ । विभिन्न पालिकाबाट जिल्लामा आउने पीडित दिदीबहिनीका लागि बस्ने सुरक्षित आवासगृह चाहिन्छ । अमरगढीमा रहेको त्यस्तो गृह जीर्ण अवस्थामा थियो । पालिकाको ४२ लाखको लागतमा पुनःनिर्माण गरेका छौं । त्यहाँ बस्ने महिलाहरूलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिन्छौं । यो वर्षको बजेटमा एउटा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने कुरा छ । जहाँ सीप सिक्न चाहने महिलाहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको सीप सिकाउने र सीप सिकिसकेपछि उद्यम गर्न चाहनेको लागि बैंकबाट ऋणका लागि सिफारिस गर्ने तथा एक वर्षसम्म त्यो ऋणको ब्याज पालिकाले तिरिदिने भन्ने योजना ल्याएका छौं । हेरौं अब कस्तो हुन्छ ।
डडेल्धुराको उचारमा रहेको कस्याटाकुरीलाई पर्यटकीय स्थल बनाएका छौं । जहाँबाट डडेल्धुरा लगायत विभिन्न जिल्लाहरू देखिनुका साथै सूर्य उदाउँदा र अस्ताउँदा देख्न सकिन्छ ।
महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
मिश्रित छ । केही प्रतिशत महिलाको अवस्था राम्रै छ भने कतिपय गरिबी लगायत विभिन्न कारणले पछाडि नै छन् । तर अन्य ठाउँमा जस्तो महिलाको अवस्था दयनीय छैन । म न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो । म कहाँ लैंगिक हिंसाका घटना आउँदैनन् । किनकि ती घटना प्र्रहरी र अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ आउने भनेको बढीजसो सीमा विवादका घटनादेखि लिएर मेलमिलाप गर्नसक्ने किसिमका झै–झगडाहरू आउँछन् ।
छाउपडी कस्तो छ ?
हाम्रोमा छाउपडीका लागि छुट्टै गोठ बनाएर बस्ने चलन छैन । तर, घरभित्र अलग बस्नुहुन्छ । यो बिस्तारै परिर्वतन हुँदैछ ।
अब मेयरको दाबेदार हो ?
यो सबै पार्टीको हातमा छ । जनताको माया र पार्टीको विश्वास भयो भने विचार गरौंला । अहिले यो विषयमा तत्काल नबोलेकै बेस । राजनीतिक जीवनमा लागि नै रहन्छु । पार्टीले दिएको सबै काम गर्नेछु ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
हाल कायम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने तयारी अघि बढिसकेको...
नेपालमतको अभियान ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल’ अन्तर्गत आजको कुराकानीमा संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकाकी उपमेयर भीमादेवी राई हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, नेपालमतकर्मी इन्द्रसरा खड्काले उपमेयर राईसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश: उपमेयरज्यू,...
नेपालमतको अभियान ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल’ अन्तर्गत आजको कुराकानीमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, नेपालमतकर्मी इन्द्रसरा खड्काले मेयर न्यौपानेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश: उपमेयरज्यू;...
नेपालमतको अभियान ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल’ अन्तर्गत आजको कुराकानीमा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेल हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, नेपालमतकर्मी इन्द्रसरा खड्काले मेयर खरेलसँग गर्नुभएको...
नेपालमतको अभियान ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल’ अन्तर्गत आजको कुराकानीमा भक्तपुरकाे सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, नेपालमतकर्मी इन्द्रसरा खड्काले उपमेयर बस्नेतसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश: आजभोलि केमा...