भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लागि आउने चुनाव धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ।
समाचार संस्था, व्यवस्थापिका, नागरिक समाजका साथै कहिलेकाहीँ अदालतसमेत प्रधानमन्त्री मोदीको विचारधारा र इच्छामा हदैसम्म झुकिसकेका छन्। तर, द्रुत आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा रहेका केही आर्थिक रूपमा सबल राज्यहरू भने आफ्नो विचारधारा र सिद्धान्तमा अडिग छन्।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतकोको भावी स्वरूप र आर्थिक प्रक्षेपण आउने चुनावको नतिजा र चलिरहेको सत्ता सङ्घर्षमा निर्भर हुन सक्छ।
यहीँ अप्रिलमा हुने आम चुनावमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको तयारीमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो पार्टीको सरकार नभएको प्रदेशहरूमा विपक्षी पार्टीहरूको सरकार ढालेर आफ्नो पार्टीको सरकार बनाउन लागिपरेका छन्। तर विपक्षी पार्टीहरूले मोदीको यस अनुचित प्रयासलाई देशको संविधान र प्रजातन्त्रको मूल भावना विपरीत रहेको भनेका छन्।
विपक्षी पार्टीका राज्य सरकारहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको सङ्घीय सरकारले ठुला परियोजनाहरूमा सङ्घीय अनुदानमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुने जो कोहीलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्दै विपक्षी नेताहरूलाई जेल हाल्ने, राज्यको आधारभूत सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने र राज्यको राजनीतिलाई अराजकतामा पुर्याउन खोज्ने जस्ता आरोप समेत विपक्षी पार्टीहरूले लगाइरहेका छन्।
अझ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पार्टीहरूका बिच झन् आन्तरिक तनाव, सरकार विघटन र सरकार जोगाउने खेल चली नै रहेको छ।
केन्द्रीय सरकारको यस व्यवहारलाई भारतका क्षेत्रीय नेताहरूले सङ्घीय सरकारको चालचलन औपनिवेशिक अधिपतिको रूपमा रहेको भन्दै आएका छन्। भारतको केन्द्रीय सरकारको यस्तै नियत र कार्यशैलीको कारणले गर्दा सबैभन्दा विकसित र प्राविधिक रूपमा धेरै अगाडि भएको भारतको दक्षिणी भेगका प्रदेशहरूले केन्द्रीय सरकारको यो दमन शैली परिवर्तन नगरे छुट्टै राष्ट्रको लागि आवाज उठाउने पनि भनिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनता पार्टीका अन्य नेताहरू भने क्षेत्रीय नेताहरू पृथकतावादी मानसिकताले भरिएको र राष्ट्र टुक्र्याउन खोज्ने राजनीति गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भारत केन्द्रकृत शासनतर्फ बढिरह्यो भने भारतको समग्र विकास र वृद्धिलाई असर पर्न सक्छ। ठुला राष्ट्रिय खर्चका कार्यक्रमहरू आधारभूत समस्याहरूको सुधार र विकासमा केन्द्रित हुन्छन्।
तर दक्षिणी राज्यहरूले दशकअघि नै यस्ता समस्याहरू समाधान गरिसकेका छन्। तसर्थ दक्षिण क्षेत्रको आफ्नो आवश्यकतामा आधारित लगानी गर्नलाई केन्द्रले उसको स्वतन्त्रमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने यसको द्रुगामी प्रभाव हुन सक्छ।
भारतको तामिलनाणु राज्यका मन्त्री पी फियाका राजन भन्छन्- ‘केन्द्र सरकारको यस्तो आचरण अन्ततः आत्म विनाशकारी हुने छ।’
यता प्रधानमन्त्री मोदीले भने भारतीय जनता पार्टी बाहेक अन्य दलहरूद्वारा शासित राज्यहरू भाजपाकै सिद्धान्तमा आउनुपर्ने प्रस्ताव गरिरहन्छन्। यसको लागि मोदीले आफ्ना भाषणहरूमा नयाँ शब्दावली सधैँ प्रयोग गर्छन्, “डबल इन्जिन सरकार”।
मोदीको कार्यशैली र विचारधारामा सहमति नराख्ने सरकारहरू भएका प्रदेशहरूमा भने केन्द्रीय सरकार सधैँ तनाव फैलाउन र काम-कार्यमा बाधा पार्न खोजी रहन्छ।
गएको महिना आधा दर्जनभन्दा बढी राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले नयाँ दिल्ली को सङ्घीय सांसद अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले भारतको केन्द्रीय सरकारमा जम्मा भएको राजस्व वितरणमा आफूले नियन्त्रण गरी मोदीले आफ्नो पार्टीले जितेको राज्यहरू र पार्टीलाई नै फाइदा हुने गरी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनमा उनीहरूले ‘हाम्रो रगत, हाम्रो पसिना, हाम्रो कर’ लेखेका पोस्टरहरू देखाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री मोदी चुनावको घोषणा हुनु अघि देशको यात्रामा थिए। मोदीले विपक्ष दलले शासन गरेको राज्यहरूमा पूर्वाधार र कल्याणकारी आयोजनाहरूका लागि अरबौँ डलर दिने वाचा गदै स्थानीय दलहरूको कडा आलोचनासमेत गर्न पछाडि परेनन्।
तर स्थानीय पार्टी र राज्य सरकारहरू पनि मोदीको निन्दा गरिरहेका छन्। केन्द्रीय सरकारद्वारा नियुक्त हुने राज्य गभर्नरहरूले बारम्बार राज्य सरकारको कार्यपालिकामा दबाब दिँदै आफ्नो औपचारिक भूमिकाभन्दा अगाडि बढेर काममा अप्ठ्यारो पारिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पन्जाबका गभर्नरले बारम्बार संसदीय काममा अवरोध गरेपछि भारतको प्रधान न्यायाधीश धनन्जय यशवन्त चन्द्रचुरले भारतको केन्द्रीय सरकारलाई “तपाईँहरू आगोसँग खेल्दै हुनुहुन्छ” भन्दै ‘के हामी भारतको संसदीय लोकतन्त्र कायम राख्न सक्छौँ” भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए।
तामिलनाडु राज्यका अधिकारीहरू पनि केन्द्रीय सरकारको कार्यबाट सन्तुष्ट छैनन्। तमिलनाडुको राजधानी चेन्नईमा विस्तार भइरहेको सबवे रेललाईन केन्द्रीय प्रशासनले कोषबाट आफ्नो खुट्टा झिकेपछि अहिले रोकिएको छ।
दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल सरकारले मोदी सरकारले केन्द्रीय राज्य कोषबाट मनमानी उधारो लिनाले राज्यको बजेटलाई अव्यवस्थित बनाएको र राज्यहरूको राजस्व भुक्तानीमा ढिलाइ समेत भएको आरोप लगाएका छन्।
भारतको आर्थिक र मनोरञ्जनको राजधानीको रूपमा रहेको महाराष्ट्र राज्यमा केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सी र विभिन्न प्रलोभन देखाई यस राज्यका दुई ठुला दलहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले फुटाएका थिए। यसरी पार्टी फुटाउँदै सत्ता हडप्ने राजनीतिक कार्यशैलीका कारणले नै भारतीय जनता पार्टी भारतभरि रहेको गठबन्धन सरकारमा किङ मेकरको रूपमा उभिन थालेको छ।
गएको बिहीबार राति सरकारी एजेन्सीहरूले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवासमा नाटकीय रूपमा छापामारी उनलाई पक्राउ गरेका छन्। मुख्यमन्त्री केजरीवाल माथि आर्थिक अपराधको आरोप लागेको छ। केजरीवाल पदमा हुँदा पक्राउ पर्ने पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्।
दिल्लीको सरकारी अस्पताल बाहिर रहेको लामो लाइनहरूले पनि दिल्ली र केन्द्रीय सरकारको राजनीतिक विवादको केही चित्रण गर्दछ। आम आदमी पार्टीले बिरामीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निजी ठेकेदारहरूको प्रयोग गरी यसमा सुधार ल्याउन चाहेको थियो। तर यो योजना केन्द्रीय सरकारको अधिकारी र दिल्लीको निर्वाचित सरकार बिचको क्रस फायरमा परेको छ। महिनौँसम्म तलबमा ढिलाइ गरेपछि ठेकेदारहरूले आफ्ना कर्मचारीहरू अस्पतालबाट निकालेको थियो।
मधुमय भएका दिल्लीका एक कपडा विक्रेता अजित कुमार दिल्ली र केन्द्र सरकारको राजनीतिक लडाइँमा सधैँ जनता पीडित भएको गुनासो गर्छन्। उनी आफ्ना श्रीमतीसँग नयाँ दिल्लीमा भिडभाड एक सरकारी अस्पतालमा उपचारको लागि पर्खिरहेका थिए।
दिल्लीको आम आदमी पार्टीका सौरभ भारद्वाज प्रधानमन्त्री मोदीले देशलाई एकदलीय शासनतर्फ धकेल्ने नियत देखिएको बताएका छन् । भारद्वाज भन्छन्- ‘मोदी सरकारले राज्य सरकारको काम यतिसम्म घटायो कि मानिसहरू बीजेपी ल्याए राम्रो हुन्छ भनेर भन्न थाल्छन्। यस्तो भयो भने सङ्घीय संरचना ध्वस्त हुनेछ।’
सबैभन्दा ठुलो सङ्घीय र राज्य बिचको व्यावहारिक भिन्नता हेर्न प्रधानमन्त्री मोदीको समर्थनमा रहेको उत्तर भारत र उनको विरुद्ध रहेको दक्षिण भारत हेर्दा हुन्छ। केही समय मोदीको भारतीय जनता पार्टीले विपक्ष पार्टीका नेताहरू आफ्ना पार्टीमा ल्याएर कर्नाटक राज्यमा बनाएको सरकारबाहेक भाजपाले भारतको दक्षिणी पाँच राज्यमा सरकार बनाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुत्वले भरिएको राजनीति र भारतभर एक भाषा ‘हिन्दी’ लागु गर्ने विचार दक्षिण भारतका राजनीतिक पार्टी र जनताले अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्।
दक्षिण राज्यहरू केन्द्रीय सरकारलाई कमाएर दिएको करको समानुपातिक रूपमा राजस्व वितरण नपाउँदा केन्द्र सरकार तर्फ उनीहरूको आक्रोश बढेर गएको छ। भारतका उत्तरी राज्यहरूमा ठुलो जनसङ्ख्या भएको र आधारभूत विकासमा धेरै पछाडि रहेकोले राजस्वको ठुलो हिस्सा उत्तरी राज्यहरूले पाउँदछन्।
उत्तर भारतभन्दा दक्षिण भारतका राज्यहरू जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न पहिले देखि सफल हुँदै आएका छन्। तर यो नै दक्षिण भारतको लागि अभिशाप हुनसक्छ। भारतमा लामो समयदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएपछि संसदीय सिटहरूको पुन:वितरणमा दक्षिण राज्यहरूले अहिलेको भन्दा कम सिटहरू पाउने देखिन्छ। जनसङ्ख्याको आधारमा बाँडिने यी संसदीय सिटहरू उत्तरी भारतमा भएको जनसङ्ख्या वृद्धिको आधारमा धेरै हुने देखिन्छ। यो चिन्ता दक्षिण भारतको नागरिक र राजनीतिकहरूमा धेरै पहिलादेखि नै आइरहेको छ।
पूर्वाधार, शिक्षा र जनस्वास्थ्यमा दक्षिण भारतको लगानीको साथै राजनीतिक, संस्कृति र ऐतिहासिक भिन्नताहरूको मिश्रणले दक्षिण भारतका राज्यहरू भारतको उच्च उत्पादनको महत्त्वाकाङ्क्षालाई अगाडि बढाउन सबल देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक दृष्टिकोणले भारतलाई विश्वको एक आर्थिक शक्तिमा लैजाने महत्त्वाकाङ्क्षालाई धक्का लाग्ने विपक्षहरू बताउँछन्।
तर केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमन राजस्व अनुचित ढङ्गले बाँडफाँड भएको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै केन्द्र सरकारले राज्यहरूलाई समय -समयमै उनीहरूको राजस्व भाग जारी गरिरहेको भन्छिन्।
नयाँ दिल्लीमा विभिन्न राज्यका नेताहरूद्वारा विरोधपछि प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो सरकारले देशको हरेक भागको समृद्धिको लागि काम कार्य गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। संसद्मा बोल्दै मोदीले आफू प्रतिस्पर्धी र सहकारी सङ्घीयताको बलियो समर्थक भएको पनि बताएका छन्।
तर विश्लेषकहरू प्रधानमन्त्री मोदीले सन् १९४७ मा बेलायतले भारत छोडेपछि निर्माण भएको भारतको संविधानमा रहेको गणतन्त्र राज्यको अर्ध-सङ्घीय राज्यको संरचनात्मक त्रुटिहरू माथि खेल्दै आइरहेको दाबी गरेका छन्।
स्वतन्त्रतापछि भारतमा पाँच दशक निर्विरोध शासन गरेको भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस पार्टीले पनि आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्दीहरूलाई बढ्न नदिन आर्थिक मामिलाहरूमा संवैधानिक शक्तिहरूको दुरुपयोग गरेको विश्लेषकहरू भन्दछन्।
तथापि १९८० को दशकमा काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गएपछि गठबन्धन राजनीतिक युगको सुरुवात भयो। र भारतका क्षेत्रीय दलहरूले नयाँ दिल्लीमा प्रतिनिधित्व पाए।
यसै समयमा भारतले आफ्नो केन्द्रकृत अर्थतन्त्रलाई खुला बजार तर्फ लागेसँगै स्रोत र राजस्व वितरणमा केन्द्र र राज्य सरकारहरूबिच तानातान हुन थालेको थियो।
मद्रास इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडीजका सहायक प्राध्यापक कलैयारासन एले क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदयले भारतको केन्द्रीय सरकारलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिबद्ध हुन बाध्य बनाएको र सन् १९९० को दशक नै स्वर्णिम काल रहेको भन्दछन्।
तर आज प्रधानमन्त्री मोदी भने आफ्नो ‘डबल इन्जिन सरकार’को धारणामा भारतीय सङ्घीयताको पुनर्निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्।
विपक्षी शासित राज्यहरूमा प्रधानमन्त्री मोदीले आफू र आफ्नो कार्यालयको नामको साथमा पूर्वाधार र कल्याणकारी परियोजनाहरू लैजाँदै आफूलाई भारतको विकास र समृद्धिको लागि एक मात्र राजनेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
संयुक्त परियोजनाहरूमा केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री मोदीको ब्रान्डिङमा सहमत नभई पैसा नपाउने हुनाले राज्यका पार्टीहरूले राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको यो ब्रान्डिङ नमान्दा राज्य सरकार र राज्यका पार्टीहरूलाई पनि धक्का लाग्न सक्दछ। सन् २०२२ मा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामन तेलंगाना राज्यको राशन वितरण कार्यक्रमको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर नराखेको भन्दै राज्य सरकारका अधिकारीहरूलाई गाली समेत गरेकी थिइन्। निःशुल्क रासन वितरण योजना हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जनताको हितलाई गरिरहेको हो भन्दै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामनले केन्द्र सरकारका अधिकारीहरू आई प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँस्ने र त्यसलाई च्यातिन र हटाउन नदिन जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिएकी थिइन्।
श्रोत : द न्यूयोर्क टाइम्स/आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रकाशित:
Sunday, March 31, 2024 | 21:36:00 आइतबार, १८ चैत, २०८०
