ताजा

  • बुधबार, ९ जेठ, २०८१
  • १४:५९:५३
  • नेपालीको अभिमत

अभिमत

न्यायमा सहज पहुँच छैन पीडितलाई, मनोमानी असुलिन्छ शुल्क

शुरबहादुर सिंह

बिहीबार, २८ बैशाख, २०८०

कर्णाली- हामी कस्तो न्याय प्रणालीबाट गुज्रिरहेका छौँ ? न्याय प्रणालीको सम्पादन कसरी हुन्छ ? त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा धेरै नेपालीले बुझेका छैनन् । जो घर, समाज, छिमेक र समुदायबाट विभिन्न पीडा खेपेर न्याय प्राप्तिका निम्ति कानुनी निकाय ढकढक्याउन मुद्दा प्रक्रियामा जान्छन्, अनि पहिलो खुट्किलादेखि नै उनीहरुलाई पीडा सुरु हुन्छ । 

पीडितलाई व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विषयलाई कारण बनाएर घर समाजले पीडा दिएको हुन्छ । त्यही पीडा सहन नसकेर न्याय पाउन न्यायलयमा आउने एकाधबाहेक सबै पीडित आर्थिकरुपले कमजोर एवं विपन्न नै हुन्छन् । उनीहरु घर समाज आफन्तबाटै एक्लिएर न्यायलयमा आउँछन् । न्याय पाउने आशामा न्यायलय आउने उनीहरु भने धेरै ठूलो समस्या झेलेर अन्याय खेप्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् ।

घर समाज र छिमेकबाट पीडित हुने सबैभन्दा बढी महिला नै हुन्छन् । त्यसपछि दलित, गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका पीडामा परेको घटना हाम्रो समाजमा धेरै पाउन सकिन्छ । महिला प्रायःआफ्नो श्रीमान् र आफन्तबाट पीडित हुने गर्दछन् । दलित कथित माथिल्लो जाति, गरिबहरु धनी र बलियो वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक घर र बालबालिका परिवारसहित समाजको आपराधिक गिरोहबाट पीडित हुन्छन् । 

उनीहरुले न्याय पाउन सुरुमा धाउने निकाय भनेको प्रहरी प्रशासन नै हो । जुन निकाय सम्भ्रान्त वर्गबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ सामान्य ठाडो निवेदनले पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यको थालनी कार्य सकसपूर्ण हुन्छ । समाजको लक्षित वर्ग पीडित भएर आउँदा महिला तथा घरेलु हिंसा, अभद्र व्यवहारलगायतका जाहेरी दर्खास्त प्रहरी आफैँले लेख्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ तर पनि उनीहरु विभिन्न दोष एवं आरोपबाट मुक्त हुन वकिलबाट लेखेर ल्याउन पीडितलाई सुझाउँछन् ।

अर्धन्यायिक निकाय प्रशासन प्रहरीसहित न्यायलयको नजिक हुनेका लागि केही सहज भए पनि ग्रामीण भेगबाट आउने पीडितहरुका लागि गास, बास र सुरक्षितस्थलको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुनी साहयता तथा परामर्श केन्द्रमा पुगेर वकिलबाट जाहेरी दर्खास्त लेखाउँदा पीडितहरुलाई झन् ठूलो आर्थिक एवं मानसिक पीडा सुरु हुन्छ । त्यहीँबाट उनीहरुको जीवनमा हार मानसिकता र निरासा उत्पन्न हुन्छ ।

शुल्क मनोमानी असुलिन्छ

पीडितले न्याय प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा कानुनी बाटो अपनाउँदै लिखितरुपमा दिने र ती निकायले ग्रहण गर्ने जाहेरी दर्खास्त निवेदन, घरायासी लिखित, बैनापट्टा, भर्पाई, तमसुक र अदालतमा प्रयोग गरिने फिरादपत्र, मुचुल्का, बकपत्र यी सबै लिखत हुन् । ती लिखत लेख्ने र लेखेबापत सेवा शुल्क लिने प्रचलन निर्वाध चलिरहेको छ । ती लिखतको दररेट ९शुल्क० मापदण्ड कति हो भन्ने कतै पाउन सकिँदैन ।

मूलतःआर्थिक आत्मनिर्भरता नभएकै कारण धेरै पीडा लिएर आएका महिला तथा विपन्न वर्ग त्यहीँबाट अगाडि बढ्न निरुसाहित हुन्छन् । अभद्र व्यवहार, महिला हिंसाको जाहेरी दर्खास्त लेखाउँदा कानुन व्यवसायीले मनोमानी रकम असुलेको पाइन्छ । उनीहरुले एउटा लिखत तयार गरेबापत रु पाँच हजारदेखि ३५ हजारसम्म लिने गरेको पीडितले बताएका छन् ।

घरेलु हिंसापीडित महिला दिलमाया शाहीले कानुन व्यवसायीले कतै पाँच, कतै सात, १०/१५ हुँदै ३५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको पीडा पोख्नुभयो । पीडित शाहीले भन्नुभयो, “पीडित आर्थिकरुपले निकै कमजोर हुन्छन् । जहाँ राज्यका निकायले त्यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ तर न्याय पाउने हकमा उनीहरुले झनै ठूलो अन्याय खेप्नुपरेको छ ।”

प्रायःपीडित समाजबाट नै एक्लिएका हुन्छन् । उजुरी हाल्दा साक्षी खोजिन्छ । त्यसमा पीडितका पक्षमा तीनदेखि पाँच जना साक्षी हुनुपर्ने भनिन्छ तर त्यो जुटाउन उनीहरुलाई हम्यहम्य हुन्छ । त्यसमा पीडित सदरमुकाम बाहिरको हुँदा आफू न्यायलयसम्म आउन धौधौ भइरहेका बेला साक्षीलाई पैसा भाडा हालेर न्यायलयसम्म पु¥याउन उनीहरुलाई त्यत्तिकै सकस हुन्छ ।  

कानुनी संस्था जसले तयार गर्ने लिखत सम्बन्धित निकायले वैधानिक मान्ने हो भने लिखतको प्रकृति होला । कुन लिखत लेख्दा कति शुल्क लिने भन्ने दररेट वा मापदण्ड होला । अन्यथा पीडितबाट कुन कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकामा टेकेर सो शुल्क असुलिएको हो । कानुन व्यवसायीले आधिकारिक बिल, रसिद, भर्पाई वा निस्साबिना लिइने शुल्कलाई गैरअसुली मानिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । 

न रसिद दिइन्छ, न शुल्क लिएबापत कर तिरिन्छ

लेखापढी व्यवसायी अर्थात् वकिलबाट लेखिने सबैखाले लिखतबापत पीडितले शुल्क बुझाउँछन् । पीडितले कानुन व्यवसायीलाई लिखत तयार गरेबापत बुझाउने शुल्कको कुनै निस्सा भने पाउँदैनन् । उनीहरुले तोकेअनुसारको शुल्क हातमै दिनुपर्दछ तर त्यसको न स्रेस्ता पाइन्छ न ती व्यवसायीहरुले आफूले लेखा राख्छन् । उनीहरुलाई यसरी हाताहाती दिइएको लिखतबापतको शुल्कबाट कर राज्य कोषमा जम्मा हुने कुरै भएन । 

यसरी असुल गरिने शुल्कबाट कानुन व्यवसायीले सरासर राजस्व छली गरेको पाइन्छ । पछि केही पर्दा अर्को जाहेरी दरखास्त नलेख्ने वा मुद्दाका अन्य काम नगरिदिने हो कि भन्ने डरले पीडितले आफूले बुझाएको शुल्कको रसिद नै माग्दैनन् र पैसा धेरै वा थोरै कति लिने दिने काम भएको भन्नेबारे पनि खुल्न चाहँदैनन् । यसमा लिने दिने दुवै पक्ष नखुले पनि पीडित नै बढी मारमा परेको पाइन्छ ।

कानुनी भाषा बोल्ने, लेख्ने र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले नै ऐन, नियम र मापदण्ड मिचेर राजस्व ठग्ने गरी शुल्क असुल्नुलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने तर्क गर्न थालिएको छ । ‘कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ को दफा ३ को ९ज० अनुसार सेवाग्राहीलाई मुद्दामा लाग्ने अनुमानित खर्चमा पूर्वजानकारी दिने, शुल्कबापत सेवाग्राहीबाट रकम यथासम्भव बैंकबाट भुक्तानी लिने र भुक्तानीको भर्पाई दिने व्यवस्था गर्ने तथा सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राखी लेखापरीक्षण गराइ कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने उल्लेख गरेको छ । 

फर्म खोलेका सबै कानुन व्यवसायीले स्थायी लेखा नम्बर लिएकै छन् तर हाताहात लिएर खल्तीमा हालिने शुल्क रकमले स्पष्ट कारोबार कति हो भन्ने कुराको पारदर्शिता सजिलै पाउन सकिँदैन । अधिकांश कानुन व्यवसायीले कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित लिखत तयार पारेबापत लिने शुल्क मनासिव नहुने गरी लिएको पीडितको भनाइ छ । सेवाग्रहीबाट शुल्क लिएपछि निस्सा वा रसिद कुनै पनि दिइँदैन र मनोमानी तरिकाले शुल्क असुल्ने गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

गैरकानुनी काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था 

नियमावलीको दफा ३ को (झ) मा कुनै पनि कानुन व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुरुप सो नम्बर लिए पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमा छली हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा, राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी, प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा जस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

कानुन व्यवसायीबाट भने यो खुलेआमा नै भएको पाइन्छ । उनीहरु आफैँले कुनै पनि लिखत लेखेबापतको निस्सा नदिएरै पैसा लिने गरेको बरु त्यसमा पीडितको अवस्था हेरेर केही कम रकम लिने गरेको बताएका छन् । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को परिच्छेद ५ को दफा २५ बमोजिम राजस्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।  

नेपाल बार काउन्सिल परिषद्ले पीडितको कुनै पनि जाहेरीवालाको लिखतबापत भनेर शुल्क निर्धारण नगरिएको बताएको छ । कसैले कानुनविपरीत काम गरेबापत न्यायालयमा उजुरीका रुपमा दिने कानुनी लिखत तयार गर्न एवं कानुनको परिधिभित्र रहेर कानुनकै पालन गर्नेगरी त्यही विषयमा लेख्ने कानुन व्यवसायीले अवैध बाटोबाट मनोमानी तरिकाले शुल्क उठाउन नहुने तर्क गर्न सकिन्छ । 

शुल्कका विषयमा के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

सुर्खेतका अधिवक्ता गीता कोइरालाले पीडितको उजुरी लेख्नका कति शुल्क लिने हो भन्ने कुनै दररेट कायम नभएको बताउनुभयो । कानुन तथा लेखापढी व्यवसायीले आआफ्नै तरिकाले लिखत तयार गरेबापतको शुल्क लिने गरेको जनाउनुभयो । आफूले पीडितलाई जतिसक्दो सहज हुनेगरी सहयोग गर्दै आएको अधिवक्ता कोइरालाको भनाइ छ । 

उच्च अदालत बार एशोसिएसन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले समझदारीका आधारमा लेनदेन हुने काम हुँदै आएको बताउनुभयो । जाहेरी, फिराद, प्रतिउत्तर, रिट, बहस लेखेबापत भुक्तानी दिने व्यक्तिको क्षमताका आधारमा लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितलाई न्यून शुल्क लिएर पनि काम गरिएको उहाँले जनाउनुभयो । अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “निस्सा लिँदा अलि बढी लिएर मात्र निस्सा दिइन्छ । शुल्क निर्धारणका बारेमा कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा समेत उल्लेख गरेको छैन । राज्यले कि कानुन बनाएर तोकेमा एउटा कुरा हुने भयो अन्यथा बार काउन्सिलमा समेत कति शुल्क लिने भनेर निर्धारण गरेको छैन ।”

नेपाल बार एकाइ सल्यानका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ओलीले जाहेरी निवेदन लेखेबापत ? दुईदेखि तीन हजार र फिरादपत्र लेखेको ? आठ हजार दुई सयसम्म लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी मुद्दामा वकिलअनुसार फरकफरक तरिकाले शुल्क लिइन्छ । ती मुद्दामा रु २० हजारसम्म लिएको पनि पाइन्छ ।” नियमसम्मत शुल्क लिने दिने काम नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । 

उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले लेखापढी तथा कानुन व्यवसायीले लिखत तयार गरेबापत लिने शुल्कको कुनै पनि मापदण्ड र दररेट नभएकाले आपसी समझदारीका आधारमा शुल्क लिने दिने अभ्यास रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शुल्कबारे मापदण्ड अहिलेसम्म तयार भएको छैन । हाम्रो न्यायपालिकाले तयार गर्नुपर्दछ भन्ने प्रयास र अध्ययन अनुसन्धान भएको थियो तर त्यसैमा सीमित रह्यो । शुल्कको सामान्यतया मापदण्डसहित दररेट तयार हुनुपर्दछ ।” 

आम्दानी गरिसकेपछि करको कुरा आउने तर हाताहाती लिँदा राज्यलाई कर नजाने कुरा निकै गम्भीर भएकाले यसलाई कानुन दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले सेवा दिएबापत निस्साबिना लिइने शुल्कले आफैँमा अनियमितता भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसको साथै पीडितका जाहेरी निवेदन लेख्ने प्रहरीको भूमिकाबाट प्रहरीले आफू पन्छिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशका नागरिक अगुवा एवं बुद्धिजीवी पीताम्बर ढकालले कानुनी काममा कुनै पनि मापदण्ड र दररेटबिना लिइने शुल्क गैरकानुनी असुली भएको बताउनुभयो । “मैले पनि अहिलेसम्म मुद्दा मामिलामा कुनै पनि लिखत तयार गरेबापत यति शुल्क लिइने भनेर दररेट तयार गरेको पाएको छैन । यो राज्यकै कमजोरी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा न्यायालय र बार काउन्सिलको समन्वयमा एउटा मापदण्ड तयार हुनुका साथै नियमन गर्ने व्यवस्था बन्नु पर्दछ अन्यथा नागरिक लुटिनेक्रम निर्वाध चलिरहन्छ ।” यसबाट खासगरी महिला, दलित र गरिब वर्ग बढी मारमा परेकाले न्यायमा निर्वाध पहुँचको सुनिश्चितता भएमा उनीहरुले विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । रासस

नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।

थप समाचार

© 2024 कृष्णसार मल्टिमिडिया. All Rights Reserved