ललितपुर - युवा उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तन व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि राज्यले स्पष्ट र प्रोत्साहनमुखी नीति लिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
नेपाली युवा उद्यमी फोरम र साउथ एसिया लिडरसिप इन इन्टरप्रेनर्सिपको सहकार्यमा फागुन १५ गते ललितपुरमा आयोजना भएको राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ विकास गरिनुपर्ने, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायतका आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो।
नीति संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारले नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलताका विकासको नीति लिएको भए पनि त्यसमा केही कानुनी र व्यवहारिक अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो। “नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले अहिले वातावरण मात्रै बनाउन खोजिरहेको छ। तर यसलाई कहाँ र कसरी लैजाने भनेर सरकारलाई पनि थाहा छैन”, सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “सोह्रौं आवधिक योजना, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेटमा यो विषय महत्वका साथ राखिनेछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई संशोधन गरेर उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन व्यवसायलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ।”
उद्यमशीलता के हो र यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी योगदान गर्छ भनेर तीनवटै तहका सरकारले बुझ्न र त्यस्ता व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सचिव अर्यालले नेपालभित्रै सम्भावना खोज्न पनि युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा पनि सचिव अर्यालले राख्नुभयो।
त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा जोड दिएर सीप तथा दक्षतायुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाली युवा उद्यमी फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशल सुन्दर श्रेष्ठले नेपालमा उद्यमशीलता विकासका लागि नीति निर्माणमा पर्याप्त बहस पैरवी हुन नसकेको बताउनुभयो।
ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरू विदेशिनेक्रम रोक्नका लागि उद्यमशीलतामैत्री कानुनी र व्यवहारगत संरचना तयार पारिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालभित्रै दक्षजनशक्ति तयार पारी उनीहरूलाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्न सके त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो योगदान पुर्याउने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।
उद्यमीहरूले सरकारबाट के चाहन्छन् भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा लिन सके उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने धारणा उद्यमी आभूषण ज्योति कंसाकारले राख्नुभयो। “हामीलाई के चाहिएको छ भन्नेकुरा नीति निर्माताको कानसम्म पुग्न सकेको छैन। युवा उद्यमीका समस्या नीति निर्मातासँग पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो।
‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ निर्माण, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा विदेशी लगानी प्रोत्साहनलगायतका काममा सरकारले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। (स्वतन्त्र समाचार सेवा)
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले पहिलो पटक आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) सम्बन्धी 'ग्लोबल आइएमई एआई/एमएल ह्याकाथन' आयोजना गर्ने भएको छ । बैंकले प्रविधिमा रुची...
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले बालबालिकाको नाममा बैंक खाता खोल्न मिल्ने बताएको छ । बैंकले आज वित्तीय सचेतनाका लागि सूचना जारी गर्दै बैंक खाता खोल्न...
काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्बजनिक गरेको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्बजनिक राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले...
बुटवल - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको उल्लेख गर्दै ती सम्भावनाहरुलाई अवसरमा बदल्नु पर्ने बताउनु भएको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ७२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार बुटवलमा आयोजित कार्यकममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केही छैन भन्ने गलत भाष्य स्थापित भएको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । ‘नेपालमा प्राकृतिक...
काठमाडौं - सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को कार्यान्वयन सम्बन्धी सबै मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल...