काठमाडौं - सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी कानुनमा नै परिमार्जित गर्न सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको ७ माघको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले सहकारीमा देखिएको कानुनी समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्नेमा जोड दिनुभयो।
समिति सदस्य अशोककुमार चौधरीले सहरकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनमा हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी कसका लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउँदै सहकारी नियमन गर्न उचित मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो।
समिति सदस्य मानवीर राईले सहकारीको समस्या समाधान गर्नमा सरकार अपरिपक्व देखिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकार पक्ष र मन्त्रालय पक्षबीच कमजोरी कसको भएको यकिन हुन जरुरी हरको बताउनुभयो। समिति सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले सहकारी सञ्चालक समितिमा एउटै घरपरिवारबाट एकभन्दा धेरै सदस्य हुन नपाउने नियम बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारी पीडकको संरक्षण कुनै सांसदले गर्न नहुने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
समिति सभापति डा आरजु राणाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीको समस्या पछिल्लो समय डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै डुबेका सहकारीले ठगी गरेको रकम सरकारले कुनै पनि हालत बेहोर्न नहुने धारणा राख्नुभयो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जनशक्तिको अभावले गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। देशभर ३१ हजार सहकारीमध्ये पाँच सय वटा सहकारी अति समस्यामा रहेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “समितिका लागि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिसहित सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिए छिटो गरी काम हुन सक्थ्यो। हस्ताक्षर गर्नका लागि एक जना कर्मचारीबाहेक कोही छैन। कसरी काम हुन्छ ?”
सहकारीले सुरुवाती चरणमा राम्रो गरे पनि पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा डुबेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा समस्या देखियो। कृषि सहकारीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारी बढी समस्यामा परेको छ।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीको समस्या कसले हेर्ने भन्नेबारे अन्योलता भएकाले समस्या गर्न बाधा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा कानुनी बाधा आइपर्छ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ। बाझिएको कानुन तथा ऐनलाई छलफल गरेर छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ।”
प्रकाशित:
Monday, January 22, 2024 | 11:37:00 सोमबार, ८ माघ, २०८०
2024-09-28-06-07-18.jpeg)
