ताजा

  • बुधबार, ९ जेठ, २०८१
  • १३:४७:१७
  • नेपालीको अभिमत

अभिमत

एफएम रेडियोमा कानुनको घनचक्कर

तुला अधिकारी

मंगलबार, २८ कार्तिक, २०८०

भुकम्पले भवन क्षतिग्रस्त बनेपछि अस्थायी प्रसारण केन्द्रबाटै संचालनमा

नेपालका एफएम रेडियोहरु कानुनी जंजालमा जेरी झैं जेलिएका छन् । ऐन नियमहरुको जालोमा छन् रेडियोहरु । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सोँचका कारण यस्तो अवस्था जारी छ । दलीय सरकार र प्रतिनिधिहरु पनि यो विषयमा अवुझ, अक्षम वा वेमतलव हुनाले समस्या तीन दशकसम्म पनि उस्तै छ । नेपालमा २०५२ साल कार्तिक ३० गतेबाट १०० मेगाहर्जमा रेडियो नेपालले एफएम प्रसारण सुरु गरेको थियो भने गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट २०५४ साल जेष्ठ ५ गते ललितपुरबाट १०२ थोप्लो ४ मेगाहर्जबाट रेडियो सगरमाथाको प्रसारण सुरु भएको थियो । त्यस यता हालसम्म ११ सय ८० रेडियोले इजाजत लिएका, झण्डै एक हजार रेडियो प्रसारणमा गएका र त्यस मध्ये झण्डै दुइ सय रेडियो बन्द भैसकेका छन् । 

सूचना तथा प्रसारण विभागमा हालसम्म व्यवस्थित र आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । पछिल्लो महिना अर्थ मन्त्रालयले रेडियोहरुको वास्तविक तथ्याङ्क मागे पछि रातारात अपडेट गर्ने काम गरिए पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यो तथ्यांकले सहि चित्र दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा रेडियो प्रसारण क्षेत्रमा खास कानुनी जटिलताहरु के छन् ? बदलिदो प्रविधि, खुम्चिदो आर्थिक स्रोत र स्रोताका लागि बढ्दो विकल्प वीच अब के गर्नु पर्छ ? यीनै विषयमा यस आलेखमा चर्चा गर्ने कोशिष गरिएको छ । 

उदाहरण १ 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक अन्र्तगतको सञ्चार सम्बन्धि धारा १९ मा कुनै पनि सञ्चार माध्यम बन्द वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालयले नवीकरणका काममा विलम्ब भएका रेडियोबाट नियमानुसार सयौं प्रतिशत जरिवाना पनि लिने र दर्ता पनि खारेज गरिदिने गरेको छ । दर्जनौं एफएम रेडियोहरुले नियमानुसार पूरै जरीवाना तिरे पनि उनीहरुको दर्ता खारेज गरी पूनः नयाँ इजाजत जारी गरिएको छ । अझै दर्जनौं एफएम रेडियोहरुले यो मुद्दा झेलिरहेका छन् । 

उदाहरण २
एफएम रेडियोहरुले प्रसारण तथा वितरण शुल्क वापत् कुल वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रसारण शाखामा वुझाउनु पर्छ । यो प्रावधान आफैमा आश्चर्यजनक छ । बकाईदा कार्यक्रम तथा समाचार उत्पादन गरेर प्रसारण गर्ने भनेर इजाजत दिएको र वार्षिक रुपमा सुरु इजाजत शुल्कको १० प्रतिशत र उपकरणको अतिरिक्त रकम लिइ नवीकरण समेत भैरहेका रेडियोबाट फेरि प्रसारण तथा वितरण शुल्क लिने गरिएको छ । । यस्तो रोयल्टी कुल कारोबार रकमको ४ प्रतिशतबाट २ हुँदै गतवर्षदेखि एक प्रतिशत कायम छ । सिनेमा हल र टेलिभिजन च्यानल वितरण गर्ने सेवाप्रदायक जस्ता वितरणको मात्रै काम गर्ने संस्थाबाट लिइने यस्तो वितरण शुल्क उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने कामकै लागि अनुमति पाएका रेडियोहरुबाट लिनु पर्ने कुनै कारण छैन । 

उदाहरण ३
प्रसारण ऐनले प्रसारण संस्था सम्बन्धि गरेको व्याख्याका कारण एफएम रेडियोहरुले प्रसारण बाहेक अरु कामबाट गरेको आयको पनि प्रसारण वितरण शुल्क तिर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छ । ऐनको यो त्रुटीपूर्ण जालोमा परेर कैयौं रेडियोहरुले अन्यायपूर्ण लाखौं रकम रोयल्टी तिरेका छन् भने कयौंले अन्यौलका कारण पछि मिटरव्याजी जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन् । यो सन्दर्भमा याद गर्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपालमा हाल एफएम रेडियो प्रसारणको इजाजत गैह्र सरकारी संस्था, निजी कम्पनी, सहकारी र सरकारी सार्वजनिक निकायका नाममा मात्र जारी हुने कानुनी प्रावधान छ । यस्ता संस्थाहरुले रेडियो संचालन बाहेकका अरु धेरै उद्देश्य राखेर विभिन्न आयव्ययका काम गरिरहेका हुन्छन् । प्रसारण बाहेकको आम्दानीबाट समेत वितरण शुल्क लिने प्रावधान राखिनु अनुचित छ र यस्तो व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चार मन्त्रालयलाई छैन । 

उदाहरण ४
जस्तो कि यातायात विभागले सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण शुल्क एकमुष्ट एकै पल्ट लिन्छ । उसले पैयाको, स्टेरिङको वा इन्जिनको अलग अलग नवीकरण शुल्क अलग अलग शाखाबाट असुल्दैन । तर, सञ्चार मन्त्रालयमा इजाजतपत्रको अलग शाखामा अलग नवीकरण शुल्क लाग्छ भने फेरि ट्रान्समिटरको अलग शाखा र शुल्कबाट नवीकरण गर्नुपर्छ । धन्न टावर, एन्टेनाको पनि नवीकरण शुल्क छुट्टै लिदैन । यस्तो दोहारो झन्झट र शुल्क किन जरुरी छ ? सरकारले चित्त वुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । 

उदाहरण ५
सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेजी वा नवीकरण रोक्न नपाइने नेपालको संविधानको स्पष्ट व्यवस्था प्रतिकुल संगीत रोयल्टी विवादका नाममा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि तीन वर्ष सरकारले रेडियोहरुको नवीकरण प्रक्रिया रोक्यो । 
 

एफएम रेडियो सम्बन्धि भएका सरकारी नीति नियमहरुको दोहोरो तेहरो चरित्र सम्बन्धि यी केहि उदाहरण मात्र हुन् । नीति नियमको अनेकौं जालमा नेपालमा रेडियोहरुलाई जेरी झैं जेलिएको छ ।

प्रसारण सम्बन्धि आधा दर्जन ऐन नियम छन् । यी ऐन र नियमावलीहरुमा पटक पटक संशोधन पनि भएका छन् । तर, सरोकारवाला सँग पर्याप्त छलफल र परामर्श वीनै संशोधन गरिनाले प्रसारकहरुका खास समस्या र गुनासो सम्बोधन चाँहि हुन सकेको पाइँदैन । 

राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले रेडियोलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण, निजी एवम् व्यापारिक प्रसारण र सामुदायिक प्रसारण गरी तीन तहमा वर्गिकरण गरिने उद्देश्य राखेको थियो । ‘थ्री टियर’को अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि छ । तर, यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

स्थानीय सरकार गठन भए यता पनि धमाधम कार्यविधि, नीति र ऐनहरु निर्माण भैरहेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि यस्ता ऐन नियम बनाएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहहरुले ‘कपी पेष्ट’ शैलीमा यस्ता दस्तावेज पारित गरेका छन्, जसमा रेडियोलाई बन्द गराउनेसम्मको व्यवस्था राखिएको छ । एउटा उदाहरण मुगुको हेरौं, मध्य पहाडी जिल्ला मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले एफएम सञ्चालन तथा नियमन कार्यविधि बनायोे जसमा एकसय वाट सम्मका एफएम रेडियोको अनुगमन, मुल्यांकन, नवीकरण र खारेजी लगायत व्यवस्था छ । सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेजी नहुने संविधानको मौलिक हक विपरित यस्तो कार्यविधि लगभग सबै जसो स्थानीय तहले जारी गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकार पनि एफएम रेडियो लगायत सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता माथि अंकुश लाउने गरी नीति बनाउन उद्यत छन् । 

प्रसारण सम्बन्धि ऐन कानुनहरु 
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
रेडियो ऐन, २०१४
रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३
लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि, २०७४ 


पहुँचका हिसावले एफएम रेडियो सबै भन्दा बढि नेपालीका माझ पुग्ने सञ्चार माध्यम हो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ को विषय प्रवेश मैं नेपालमा सबैभन्दा बढि नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने सञ्चार माध्यम एफएम रेडियो स्टेशनहरु हुन् भन्ने उल्लेख छ । नीतिमा भनिएको छ – ‘एफएम रेडियोको देशव्यापी विस्तारसँगै मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्साले सुसूचित हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।’ हाल इन्टरनेट र सोसल मिडियाको खहरे प्रभाव जस्तो देखिए पनि दुरदराजमा सहज पहुँच र निशुल्क पुग्ने जिम्मेवार र स्थानीय सम्पत्ति रेडियो माध्यम नै हुन् । तर, सरकार रेडियोबाट विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्ने बाहेक रेडियोहरुको अभिभावक बन्न नसक्दा देशभर चालु झण्डै ८ सय एफएम रेडियोहरुले विभिन्न खालका समस्या झेलिरहेका छन् । 

सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरु
- एफएम रेडियोले रेडियो सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने उद्देश्यले इजाजत लिइ सो इजाजतपत्र र उपकरणको छुट्टाछुट्टै वार्षिक नवीकरण समेत गरिरहेकाले प्रसारण तथा वितरण शुल्कका नाममा लिइरहेको अतिरिक्त रोयल्टी अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र दोहोरो भएकाले यसको स्थायी खारेजी गर्नुपर्छ । 
- एउटै प्रसारण संंस्थाको इजाजत पत्र तथा उपकरणको छुट्टाछुट्टै शुल्क र प्रकृया सहितको अव्यवहारिक र दोहोरो नवीकरण व्यवस्थालाई समायोजन गर्नुपर्छ । 
- एकै ठाउँमा चाहिने भन्दा बढि रेडियो खुलेकाले हाल सञ्चालनमा रहेका रेडियोहरुले स्वेच्छिक रुपमा एक आपसमा मर्ज गर्न वा प्रसारण पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा कानुनी व्यवस्था र विशेष सहुलियतको सुविधा दिनुपर्छ । 
- एफएम रेडियो दर्ताका लागि कम्पनी, सहकारी वा गैसस जस्ता संस्था दर्ता गरी सम्बद्ध निकायबाट इजाजत लिनु पर्ने झञ्झटिलो र दोहोरो तेहरो ढोका चाहार्नु पर्ने अनि ठाउँठाउँमा कर तिर्नु पर्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था अन्त्य गरी एउटै निकायमा दर्ता र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
-  रेडियो समेतका प्रसारण माध्यममा कार्यरत सम्पादकहरुलाई सूचना तथा प्रसारण विभागद्धारा जारी गरिने परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले समाचार वा सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्थामा सम्पादकीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न कानुनद्वारा तोकिएको योग्यता पुगेको सम्पादक नियुक्ति गर्नेे व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेर प्रसारण संस्थामा सम्पादक पदको आवश्यकता र पहिचान प्रष्ट गरेको छ । तर, विभागले चिन्दैन ।
- नवीकरण लगायतका काममा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा हाल विद्यमान रहेको अन्यायपूर्ण सयौं प्रतिशतसम्मको मिटरव्याजी जरीवाना खारेज गरी वैज्ञानिक र मिडियामैत्री व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । 
- सेवामुलक कार्यमा योगदान गरिरहेका रेडियो मिडियाहरुको विद्युत शुल्कमा विशेष छुट प्रदान गर्दै कम्तिमा उद्योग सरहको व्यवहार गर्नुपर्छ ।
- लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण वैज्ञानिक रुपमा मासिक भुक्तानी हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । छापा माध्यम भन्दा भिन्न व्यवहार गर्नु हुँदैन । 
- रेडियोका तमाम समस्याको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्न राष्ट्रिय स्तरको विज्ञहरु सम्मिलित कार्यशाला आयोजना गरी सरकारले अभिभावकीय नेतृत्व लिनुपर्छ । 
- जथाभावी गरिएको फ्रिक्वेन्सी वितरण वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ ।
- एफएम रेडियोलाई तिनको स्वामित्व तथा तिनले प्रदान गर्ने सेवाका आधारमा मुख्य गरी दुई किसिम–व्यापारिक तथा सामुदायिक (वा गैरव्यापारिक)मा वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।
- पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण तथा सम्परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तै एफएम रेडियोलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । 
- वौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै रेडियोहरुले संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्छ तर, यसको व्यवस्थित र पारदर्शी संकलन तथा वितरणका लागि सर्वमान्य अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । 
- स्थानीय लगानी र जनशक्तिमा संचालन भएका र स्थानीय सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेका रेडियो लगायतका स्थानीय मिडिया आर्थिक रुपमा जर्जर भएकाले 'स्थानीय स्रोत स्थानीय मिडिया'लाई अभियान देशभर प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ । 
- जनस्तरबाट झण्डै १५ अर्ब बढिको लगानी भएको, १० हजार भन्दा बढि जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको र वर्षेनी नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा करोडौं राजस्व तिरिरहेका रेडियो संचालक र रेडियो पत्रकार लगायतको जनशक्ति र संस्थागत विकासमा परिणाममुखी भूमिका खेल्नुपर्छ । 

एसियाली मुलुकमा नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियान अगुवा मानिन्छ । तर, अहिलेसम्म नीतिगत हिसावले यसको पहिचान दिन र सहजीकरण गर्न सरकार अनिच्छुक छ । गर्न चाहने हो भने सकिन्छ । थाईल्याण्डको उदाहरण हेरौं न, उसले सन् २०१० मैं एउटा स्वतन्त्र नियमनकारी इकाई नेशनल व्रोडकास्टिङ एण्ड टेलिकम्युनिकेशन कमिशन गठन गर्यो, सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप मापदण्ड बनायो र लागू गर्यो । यो मापदण्डले ६ हजार मध्ये करीव १६ सय रेडियो मात्रै सामुदायिक प्रसारक बन्न सके । बाँकीलाई व्यापारिक रेडियोका रूपमा लाइसेन्स लिन वा बन्द गर्न बाटो खोलियो । 

झण्डै २५ वर्षमा आएको राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले एफएम रेडियो र टीभीका फ्रिक्वेन्सीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारण गरी तीन प्रकारमा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नीतिले नै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा रूपान्तरण गर्न कानुनी बाटो खुलेको हो । यसै गरी नीजि र व्यापारिक रेडियोमा सम्पादक राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि नयाँ नीतिले गरेको छ । तर, हालसम्म प्रसारण माध्यममा कार्यरतहरुका लागि सूचना विभागबाट सम्पादकको परिचय पत्र दिन इन्कार गरिंदै आएको छ । नयाँ नीतिले एक वर्ष भित्रमा सामुदायिक रेडियो सम्बन्धि छुट्टै ऐन जारी गरिने कार्यसूचि बनाएको थियो । छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले मे २६ र २७, २००९ मैं राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सामुदायिक रेडियोको मस्यौदा ऐन आफै तयार गरी सरकारलाई वुझाएर पैरवी गरिरहेको छ । तर, सरकार चुपचाप छ । 

सरकारलाई नवीकरण, रोयल्टी जस्ता रकम बुझाउन मात्रै मन्त्रालय वा जिल्ला हुलाक (हाल ५ सय वाटसम्मका रेडियोको नवीकरण जिल्ला हुलाकबाट हुन्छ) कार्यालयमा वर्षमा चार पटक धाउनु पर्छ । पुष मसान्तमा सबै एफएम रेडियोले कुल कारोबारबाट रोयल्टी बुझाउनु पर्छ । पुष भित्रै तोकिए अनुसार संगीत रोयल्टी बुझाउनु पर्छ । अनि असार मसान्तमा इजाजत पत्र नवीकरण शुल्क वुझाउनु पर्छ । त्यति मात्र होइन असार मसान्तमैं प्रसारण उपकरणको नवीकरण शुल्क छुट्टै बुझाउनु पर्छ । विभागमा अघिल्ला महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सबै सेवा अनलाइन गरेपछि विभाग धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भए पनि पकृयागत झमेला पुरानै छन् । यसलाई समायोजना गर्न सके पनि पटक पटकको प्रशासकीय झञ्झटबाट रेडियोकर्मीहरु मुक्त हुन सक्छन् । 

लोककल्याणकारी विज्ञापनमा पनि सरकारले एफएम रेडियोहरुलाई फरक व्यवहार गर्दै आएको छ । एक दुई जनाले निकाल्ने स्वरोजगारमुलक भनिएका सबै भन्दा तल्लो तहको ‘घ’ श्रेणीका पत्रिकालाई नै वर्षमा झण्डै लाख रुपियाँको लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन्छ । जवकी प्राविधिक हिसावले प्रत्येक नेपालीले एक वा बढि संख्यामा पत्रिका प्रकाशन गर्न सक्छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सिमितताले निश्चित संख्या भन्दा बढि रेडियो खुल्न सक्तैनन् । तै पनि ठूलो लगानीका, धेरै जनशक्तिमा संचालन भएका एफएम रेडियोहरुलाई समेत तोकिएको रकम दामासाही गरेर दिने गरेको छ । रेडियोको संख्या बढे दामासाहीमा कम रकम भागपर्छ, घटे बढि । 

सीप सिकाउने, संस्थागत विकास गर्न वुद्धि दिने वा दीर्घकालीन विकास योजना बनाइदिने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले सिन्को भाँचेको छैन । न दिगो नीति बनाउन सरकार चिन्तित छ न व्यवस्थित गर्न प्रयत्नशील देखिन्छ । सरकारले इजाजत दिने र कर असुल्ने काम मात्रै गरेको रेडियो सञ्चालकहरुको आरोप तथ्यले नै सहि सावित गरिरहेका छन् । रेडियो मैत्री नीति अभाव र सरकार साहु शैलीमा असुल्न मात्रै क्रियाशील हुँदा प्रसारण अभ्यासको साढे दुई दशक नाघ्दा पनि नेपालका अधिकांश एफएम रेडियोहरुले उज्यालो भविष्यको कल्पना गर्न सकेका छैनन् । 

सूचनाको पहुंचमा पूरै नेपाल जोड्ने काम नेपाली एफएम रेडियोहरुले गरे । टोलटोलमा नागरिक सम्बादका लागि जनताका स्टुडियो बने । मिडियामा आवाज आउन ‘हाइ प्रोफाइल’ हुनै पर्दैन भन्ने अभ्यास पनि स्थानीय एफएम रेडियोहरुले स्थापित बनाए । तर, असल अभिभावक र दरिलो पैरवी अभावमा नेपालमा एफएम रेडियोको अभ्यासले दिगोपना र आत्मनिर्भरताको बाटो समाउन सकेको छैन । 

असल अभिभावक र दरिलो पैरवी अभावमा नेपालमा एफएम रेडियोको अभ्यासले दिगोपना र आत्मनिर्भरताको बाटो समाउन सकेको छैन । 

रेडियो सम्बन्धि छाता संस्थाहरु राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जति गोलवद्ध र योजनावद्ध थिए आफ्ना मागका सम्बन्धमा त्यसपछि कहिल्यै हुन सकेनन् । एफएममा समाचार बन्द गरिदा अरिगांल झै एफएम रेडियोहरुले आन्दोलन छेडेका थिए । तर, त्यसपछिका दिनमा क्रमशः रेडियो पैरवी कमजोर र निरीह हुंदै गएको छ । 

संसार भर गरीवको आफ्नो मिडिया रेडियोलाई मानिन्छ । यो सस्तो उपकरणमा निशुल्क सुन्न सकिन्छ । पत्रिका पढ्न, टिभी हेर्न, इन्टरनेट चलाउन जस्तो नभै अरु काम गर्दै पनि रेडियो सुन्न सकिन्छ । कामकाजीका लागि पनि सहज छ । त्यसैले संसार भर रेडियो मिडिया जिवितै र लोकप्रिय छ । ठूला र विकशित मुलुकमा उपकरणमा सुधार गरिएको छ । आधुनिक बनाइएको छ । ‘कन्टेन्ट’ परिपक्व र योजनावद्ध छ । त्यहाँ त रेडियो मिडिया ‘डेट एक्सपायर’ भएको छैन भने नेपालजस्तो भूवनोट र अधिकांश जनता गरिवीको रेखामुनी भएको देशमा यसको महत्व घट्ने कुरै भएन । 

भुकम्प, कोरोना जस्ता अफ्ठ्यारामा रेडियोले खेलेको भूमिका हरेक नेपालीलाई सम्झना छ । नाकाबन्दीमा सेना पुलिसले चलाएका पेट्रोल पम्प जस्तै हुन रेडियो । ऐन बखतमा अत्यावश्यक । तर, अवस्था असजिलो र अप्रिय छ । प्रविधिको मार, आर्थिक मार र नीतिगत मार लगायतका कारण हाल रेडियोहरुको अवस्था धर्मर छ । 
 

सन्दर्भ सामग्री 

नेपालको संविधान २०७२
सामुदायिक प्रसारण, प्रस्तावित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, २०५९
नेपाल, वर्ष ५०, अंक २, पूर्णाङ्क २२९, २०७७
आमसञ्चार र कानुन, काशीराज दाहाल, २०५८ 
मिडिया नीतिशास्त्र र कानुन, श्रीराम खनाल, २०६८
सामुदायिक रेडियो, स्वयंसेवक व्यवस्थापन र कार्यक्रम उत्पादन, मधु आचार्य, सन् २००४
सामुदायिक रेडियो नीतिगत बहस, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, २०७६
स्वतन्त्र रेडियोको एक दशक, विकास, बहस र सामाजिक सरोकार, मार्टिन चौतारी, २०६५
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
रेडियो ऐन, २०१४
रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३
लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि, २०७४
सूचना तथा प्रसारण विभागको वेवसाइट https://doib.gov.np/

(प्रेस काउन्सिलको त्रैमासिक प्रकाशन 'सँहिता'बाट साभार)
 

तुला अधिकारी

लेखकका थप सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

मंगलबार, २८ कार्तिक, २०८०

नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।

थप समाचार

© 2024 कृष्णसार मल्टिमिडिया. All Rights Reserved