काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
संशोधित नागरिकता ऐन गतहप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौँ - संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ३५ देशका आवासीय प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने हुनु भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार...
काठमाडौँ - काठमाडौँ उपत्यकाको वायु अझै अस्वस्थ रहेको पाइएको छ । मुलुकको विभिन्न स्थानमा लागिरहेको डढेलो र धुलोका कारण वायु अस्वस्थ बनेको छ । एयर क्वालिटी...
नेपालगञ्ज - कृष्णसार एफएम ९४ मेगाहर्ज आजदेखि १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसै अबसर पारेर एफएमले वार्षिक प्रकाशन उत्साहको कभर सार्वजनिक गरेको छ ।...
काठमाडौं - काठमाडौंमा तीन दिने नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन हुने भएको छ । चैत १४ देखी १६ गतेसम्म बुढानिलकण्ठमा सम्मेलन हुनेछ । नेपाल भारत अन्तराष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनमा नेपाल...
काठमाडौं - कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न पदमा कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। कोषले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै नवौंदेखि पाँचौं तहका विभिन्न पदका लागि...