काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
संशोधित नागरिकता ऐन गतहप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकाका ११ स्थानमा हालसम्मकै रेकर्ड ब्रेक गर्ने वर्षा भएका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको जल तथा मौसम विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट...
गोरखा - गोरखाको लापुबेसिबाट काठमाडौंका लागि छुटेको यात्रुबाहक बस सम्पर्कविहिन भएको छ । शुक्रबार बिहान ७ बजे गोरखाको लापुबेसिबाट काठमाडौंका लागि छुटेको ना ४ ख २२७० नम्बरको...
काठमाडौं - दुई दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभर ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी र पहिरोका कारण काठमाडौं उपत्यकाका तीन...
काठमाडौ - जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन देशका विभिन्न नदीहरुको बहाव बढ्ने हुनाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । महाशाखाले मध्यम,...
काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु...