काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
संशोधित नागरिकता ऐन गतहप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
टोखा, काठमाडौं - टोखा नगरपालिकामा सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित समृद्ध नारी मञ्चको दोस्रो साधारण सभा गरिएको छ । 'सबैका लागि समानता समृद्ध नारी मञ्चको प्रतिवद्धता' नाराका...
टोखा, काठमाडौं - टोखाको वडा नम्बर ६ ले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । वडाले सम्पादन गरेका विकास योजना र सेवा प्रवाहका बारेमा वडाबासीको गुनासो सम्बोधन गर्न...
काठमाडौं - यस वर्ष यही जेठ १८ गतेदेखि आगामी असोज १४ गतेसम्म मनसुन अवधि रहने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीका अनुसार...
काठमाडौं - टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तय गर्न सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसैक्रममा शनिबार वडा कार्यालयमा नीतिगत सुझाव तथा...
काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ सकिए पछि सर्वोच्चले रिहाईको...