ताजा

  • शनिबार, २ असार, २०८१
  • ०१:२७:५०
  • नेपालीको अभिमत

सन्दर्भ

रेडियो(कर्मी)को भविष्यको चिन्ता !

तुला अधिकारी

सोमबार, १ फाल्गुण, २०७९

रेडियो भनेको आवाज सुनाउने माध्यम हो। रेडियोमार्फत सुनेका कुरा श्रोताको मनमा चित्र बनेर बस्छ। रेडियो माध्यमको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र विशेषता नै यही हो। ताररहित सुनाउने माध्यम अर्थात् रेडियोको आकारप्रकार बदलिँदै आए पनि मानिसको मनमा रेडियो सेटको एउटा आकृति बसेको छ। यो आकृति झन्डै एक सय वर्ष लागेर बनेको हो। सुरुसुरुमा सानो रेडियो सेटभित्र बसेर मान्छे कसरी बोल्छन् ? भनेर सुन्नेहरू अचम्ममा पर्थे।

पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले आफूहरूले सानो छँदा रेडियोभित्रका मान्छे हेर्न रेडियो खोलखाल पारेर बिगारेको घटना गत वर्ष एउटा औपचारिक कार्यक्रममै सुनाउनु भएको थियो।

पछिल्ला दिनमा सूचना प्रविधिको फड्कोले रेडियोको आकृति हराउन थालेको चिन्ता बढ्दै गएको छ। यससँगै श्रोता घटेर रेडियोको उपादेयता पनि सकिन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्दो छ। आज यस आलेखमा यिनै विषयमा घोत्लिने प्रयास गरिएको छ। सुनाउने माध्यम फेरिँदै जाने कुरा प्राकृतिक भयो। यसमा बहस गर्नुको अर्थ छैन। तर, आजभन्दा सय वर्ष, पचास वर्ष वा दस वर्षअघिको अवस्था दाँज्ने हो भने पत्रिका, टीभी, क्यामेरा, मोबाइलजस्ता सञ्चारका साधन वा अरू उपकरण, जुनसुकै वस्तु पनि समयअनुसार फेरिँदै गएका छन्। यसलाई चल्तीको अंग्रेजी शब्दमा ‘अपडेट’ भएको भनेर बुझिन्छ।

अमेरिका, बेलायत, इटली, नर्वेजस्ता विकसित देशमा रेडियोको स्वर्णयुग मानिन्छ। ठूलाठूला कम्पनीहरूले रेडियो माध्यममा डिजिटल प्रविधिमा लगानी बढाइरहेका छन्। त्यहाँ त रेडियो मिडिया ‘डेट एक्सपायर’ भएको छैन।

माध्यम त फेरिँदै जान्छन्। सूचना वा सन्देशका लागि हिजो डाँक लाउने समय थियो। अनि ढोल पिट्ने समय आयो। त्यसपछि लाउडस्पिकरको समय हुँदै रेडियो सेटको समय आयो। हाते रेडियो सेटसम्म आइपुग्दा त एअरफोन जोडेर सुन्न मिल्ने रूपमा बदलियो। यसरी आवाज कहाँबाट र कसरी आउँछ प्राविधिक कुरा हो। मूल कुरा त्यो आवाज कस्ले ? किन ? र, कस्का लागि बनाउँछ रु अनि त्यो कस्तो बनाउँछ ? किन सुन्ने ? भन्ने हो। यसरी सोच्दा रेडियो भनेको रेडियो सेट मात्र होइन कि यो अडियो हो भन्ने सहजै बुझिन्छ। यत्ति बुझेपछि समयको गति पकड्न नसक्दा फोटो दुनियाँको बादशाह कोडाक कम्पनीको हरिबिजोग भयो। मोबाइलमा साम्राज्य फैल्याएको नोकियाको बिजोग उदेकलाग्दा उदाहरण भए। तर पनि फोटो माध्यम र मोबाइलले झन् पंख फैल्याएको तपाईं हाम्रा अगाडि साक्षात् छ। आकाशवाणी पो हट्यो, फोन सञ्चार त झन् नजिक हात हातको मोबाइलसम्मै आयो नि।

यसरी सोच्न थाल्दा रेडियो मिडियाको भविष्यको चिन्ताभन्दा बढी अहिले हामी रेडियोकर्मीले गरिरहेको भूमिकाको चिन्ता जरुरी छ। हाम्रो कामको समीक्षा जरुरी छ। यो नै आजको आवश्यकता हो। रेडियो सेट हराउन थाले पनि अडियो सुनाउन अरू थुप्रै विकल्प थपिएका छन्। खासमा रेडियो सेटका अनेकन विकल्प बढेका छन्। सवाल यिनको उपयोग कसरी गर्ने ? र, सुन्ने श्रोताका लागि चाहिएको के हो ? कसरी पस्किने ? भन्ने हो। यी सवालमा घोत्लिन थाल्यौं भने यो विधा युग युग बाँचिरहन्छ भन्नेमा शंकै छैन। किनभने हाम्रो शरीरका पाँच प्रमुख ज्ञानेन्द्रियमध्ये सुन्ने मात्रै काम गर्ने एक अंग कान हो। कानले सुन्न नछोड्दासम्म सुन्ने माध्यमको भविष्य किन सकिन्थ्यो ? चाहिएका बेला बटन थिचेर सुन्न मिल्ने पछिल्लो अभ्यास ‘पडकास्ट’सम्म आउँदा यो अरू विकल्पका सुविधासहित उदाएको छ।अमेरिका, बेलायत, इटली, नर्वेजस्ता विकसित देशमा रेडियोको स्वर्णयुग मानिन्छ।

ठूलाठूला कम्पनीहरूले रेडियो माध्यममा डिजिटल प्रविधिमा लगानी बढाइरहेका छन्। त्यहाँ त रेडियो मिडिया ‘डेट एक्सपायर’ भएको छैन। हाम्रोजस्तो अन्य मिडियाका लागि तल्लो तहमा पुग्न कठिन भूगोल र साक्षरता दर तथा गरिबी भएको मुलुकमा रेडियोको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था होइन। संसारभर गरिबको आफ्नो मिडिया रेडियोलाई मानिन्छ। यो सस्तो उपकरणमा निःशुल्क सुन्न सकिन्छ। पत्रिका पढ्न, टीभी हेर्नजस्तो नभै अरू काम गर्दै पनि रेडियो सुन्न सकिन्छ। कामकाजीका लागि पनि सहज छ। त्यसैले संसारभर रेडियो मिडिया जीवितै र लोकप्रिय छ। 

नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार औसतमा छापाले ३५, टीभीले ३०, डिजिटल मिडियाले १५ र बाँकी आउटडोर माध्यमहरूले १५ प्रतिशत विज्ञापन हिस्सा ओगट्ने गरेका छन्। बजारले थेग्न सक्नेभन्दा बढी रेडियो हुँदा आर्थिक, जनशक्तिलगायत समस्या रेडियो सञ्चालकहरूले भोग्दै आएका छन्। नेपाली बजारले थेग्न सक्ने अवस्था नबन्दासम्म रेडियोहरूको बन्द हुने क्रम रोकिने छैन।

यसैले पछिल्ला दिनमा चलाइएको रेडियोको भविष्य माथिको प्रश्न निरर्थक छ। हामी रेडियोकर्मीले आफ्नो कमजोरी श्र्रोतामा थोपरेको मात्रै हो। समस्या माध्यममा होइन, हामीले पस्किने सामग्री, हाम्रो व्यवस्थापन, हाम्रो योग्यतामा छ। रेडियोसम्बन्धी आयोजना हुने कार्यक्रममा यस्तो छलफल हुने गरेको छ। तर, यसको सुधारका लागि सबै रेडियोका सञ्चालकको आफ्नै बुताले पार लाउन नसकेको, राजनीतिक भागबन्डामा रुमलिएका छन् छाता संस्थाहरू। जसले दिशा दिन नसकेको र सरकारले अभिभावकीय दायित्व नै लिन नचाहेको पाइन्छ। त्यसैले जति हिँडे पनि उही ठाउँमा भन्ने उखानजस्तो हुन गएको यथार्थ हो।

नेपालमा एफएम रेडियोको विकासमा संख्या पनि अहिले मुख्य चुनौतीको विषय हो। एउटै सानो सहरमा पनि दर्जनभन्दा बढी रेडियो खुलेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झन्डै १२ सय एफएम रेडियोले इजाजत लिएका छन्। खुलेका झन्डै एक हजारमध्ये झन्डै तीन सय रेडियो बन्द छन्। यकिन तथ्यांक सरकारी संयन्त्रसँगै छैन। यद्यपि हाल सात सयभन्दा बढी रेडियो प्रसारणमा रहेको अनुमान छ।

२० अर्ब हाराहारीको वार्षिक विज्ञापन बजारमध्ये रेडियोको भागमा करिब १० प्रतिशत मात्रै पर्न आउँछ। क्लिनफिड लागू भएपछि नेपालको विज्ञापन बजार थप १० अर्बले बढ्ने अनुमान गरिए पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमै विज्ञापन उत्पादनमा चासो नदेखाउँदा बजार बढ्न सकेन। नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार औसतमा छापाले ३५, टीभीले ३०, डिजिटल मिडियाले १५ र बाँकी आउटडोर माध्यमहरूले १५ प्रतिशत विज्ञापन हिस्सा ओगट्ने गरेका छन्। बजारले थेग्न सक्नेभन्दा बढी रेडियो हुँदा आर्थिक, जनशक्तिलगायत समस्या रेडियो सञ्चालकहरूले भोग्दै आएका छन्। नेपाली बजारले थेग्न सक्ने अवस्था नबन्दासम्म रेडियोहरूको बन्द हुने क्रम रोकिने छैन। गणतन्त्र आउनु अघिसम्म भौतिक अनि कोरोना अघिसम्म ‘कन्टेन्ट’मा साझेदारीका रूपमा आएको दातृ संस्थाको सहयोग करिब सुक्दैछ। त्यसैले स्थानीय बजारले थेग्ने हुन एकदमै कम विकल्प छन्।

देशभरका झन्डै एक हजार रेडियोमा भएको झन्डै साढे तीन अब लगानी र यसमा आबद्ध लगभग १० हजार जनशक्तिको रक्षाका लागि यथास्थिति अनुकूल देखिँदैन।

केही वर्षदेखि पंक्तिकारले उठाउँदै आएका तीन विकल्प, विषय केन्द्रित भएर आफ्ना श्रोता अनि स्रोत पहिल्याउने, एकआपसमा ‘मर्जर’ वा ‘एक्विजेसन’मा जाने र ‘कन्टेन्ट’ उत्पादन तथा प्रसारणमा एकआपसी साझेदारी गरेर हाललाई उत्पादन खर्च केही घटाउने उत्तम उपाय हुन् भन्ने लाग्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले च्याउ उम्रेझैं बैंक र वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि २०६८ सालमा ‘मर्जर’ अभियान सुरु गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०७९ कात्तिक मसान्तसम्म कुल २ सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सामेल भए। जसमध्ये १ सय ७९ संस्थाको इजाजत खारेज भएर ६८ संस्थामा सीमित भएका छन्।

यसरी वित्तीय क्षेत्रको नियमक निकाय राष्ट्र बैंक भएजस्तै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको नियमक निकाय नहुनाले एकातिर रेडियोहरूमा समग्र सुधार गर्न दबाब छैन भने अर्कोतिर यस खालका सहयोगी र सामयिक पहल पनि हुन सकेको छैन। विचार विविधताका कारण रेडियोहरू ‘मर्ज हुन कठिन छ तर असम्भव छैन। चलाउन नसक्ने रेडियोलाई ‘मर्ज’ गर्ने नीति खुला गर्नुपर्ने र खुलेका रेडियो र तिनका जनशक्ति अलपत्र नपरून् नभेर सहयोगी भइदिनु पर्ने हो। अस्पष्टता, अन्योल र प्रतिकूलताका बीच पनि धेरै रेडियो र तिनका अगुवा वा कार्यरत जनशक्तिले गरेको महत्त्वपूर्ण उपलव्धि, सिकाइ छ। जुन देशभरका झन्डै एक हजार रेडियोमा भएको झन्डै साढे तीन अब लगानी र यसमा आबद्ध लगभग १० हजार जनशक्तिको रक्षाका लागि यथास्थिति अनुकूल देखिँदैन।

भाषिक, सांस्कृतिक विविधतासहित समग्रमा नेपाललाई सूचनामा जोड्ने रेडियोको साढे दुई दशकको लगानी जोगाउन सम्बद्धहरूले यथाशीघ्र चिन्ता र पहल लिन जरुरी छ। विकल्प अरू पनि हुन सक्छन्। निरन्तरको छलफल र संवादबाट अरू धेरै उपाय सुझिन सक्छन्। तालुकदार मन्त्रालय, रेडियोहरूका छाता संस्था र रेडियो सञ्चालक स्वयं नयाँ विकल्पको खोजीमा नजुटेसम्म एफएम रेडियोको भविष्यले फराकिलो बाटो र सही गति समाउन सक्ने देखिँदैन। हरेक वर्ष मनाइने विश्व रेडियो दिवस वा छाता संस्थाहरूका साधारणसभाले पनि आगामी दिशाबोध गर्न नसक्दा आशा गर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन।

तथ्यले के भन्छ भने अहिलेसम्म रेडियो विधाको सबैभन्दा ठूलो ताकत भनेको रेडियोले गल्ती कुरा गर्दैन भन्ने मान्यता जोगाइराख्न सक्नु हो। अनि भूकम्प, कोरोनाजस्ता अप्ठ्यारामा रेडियोले खेलेको भूमिका हरेक नेपालीलाई सम्झना छ। नाकाबन्दीमा सेना पुलिसले चलाएका पेट्रोल पम्पजस्तै हुन् रेडियो। ऐन बखतमा अत्यावश्यक। बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख जितेन्द्र राउत मानिसले विश्वास गरेको मिडिया अहिले पनि रेडियो हो भन्नुहुन्छ। तर, हामीले दिने सामग्री र तरिकाका बारेमा सोच्यौं भने अवस्था झन् राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ।

तर, गतिलो पहल सुरु भएन भने नेपालको २५ वर्षे एफएम रेडियो अभ्यासमा विभिन्न कारणले करिब ३ सय रेडियो बन्द भएजस्तै विस्तारै बजारले थेग्न नसक्ने वा बिक्न र टिक्न नसक्ने रेडियो मर्दै जानु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि नजिकिँदै छ। त्यो अप्रिय अवस्था नआओस् भन्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकजस्तै हस्तक्षेपकारी सहयोगी अभिभावक चाहिएको छ। यस्तो अभिभावक सरकारले दिनु पर्ने हो। तर, ऊ कहिले ब्युँझिन्छ थाहा छैन। साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

(अधिकारी, दुई दशकदेखि रेडियो पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।)

 

तुला अधिकारी

लेखकका थप सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

सोमबार, १ फाल्गुण, २०७९

नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।

थप समाचार

  • नेपालमत

    भारत : प्रतिपक्ष शासित राज्यमा सत्तापक्षको दमन

    भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता  तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लागि आउने चुनाव धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। समाचार संस्था, व्यवस्थापिका, नागरिक समाजका साथै कहिलेकाहीँ अदालतसमेत प्रधानमन्त्री मोदीको विचारधारा...

  • नेपालमत

    सिकाइमा मातृभाषा वरदानसिद्ध हुँदोरहेछ

    २०७० साल वैशाखको पहिलो हप्ता । टिच फर नेपालको पहिलो समूहको फेलोको रूपमा दक्षिण ललितपुरको यात्रा शुरू भयो । सातदोबाटोबाट चापागाउँहुँदै छपेलीतिर लाग्दै गर्दा गाडी गुड्ने बाटो...

  • नेपालमत

    कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली ?

    संविधानसभाले राज्य पुन:संरचनासहितको नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी गर्‍यो।सँगै फौजदारी न्यायप्रणालीमै व्यापक सुधार ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र्यविधि संहिता ऐन...

  • नेपालमत

    आम निर्वाचन र मौन मतदाता

    सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश सभाहरू र संघीय प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले सो मितिमा निर्वाचन गराउन उम्मेदवारीको कार्यक्रम नै अगाडि...

  • नेपालमत

    बनाउँदिनँ पासपोर्ट, जाँदिनँ विदेश

    भद्र पोशाक । ठाँटिलो व्यवहार । तर, सुख खोजिरहेको निर्दोष मुहारको भावभङ्गी । उनका प्रत्येक शब्दमा सुखैसुख सुनिन्थ्यो । मुहारमा प्रसन्नता झल्केको थियो । आँखामा...

© 2024 कृष्णसार मल्टिमिडिया. All Rights Reserved