काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग गर्ने र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले यही माघ २४ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको (दरपीठ) गरेको थियो । उक्त दरपीठ गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा मङ्गलबार निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने विषयमा संसद् सचिवलायले गरेको निर्णयका बारेमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सरकारलाई सर्मथन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौँ - संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ३५ देशका आवासीय प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने हुनु भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार...
काठमाडौँ - काठमाडौँ उपत्यकाको वायु अझै अस्वस्थ रहेको पाइएको छ । मुलुकको विभिन्न स्थानमा लागिरहेको डढेलो र धुलोका कारण वायु अस्वस्थ बनेको छ । एयर क्वालिटी...
नेपालगञ्ज - कृष्णसार एफएम ९४ मेगाहर्ज आजदेखि १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसै अबसर पारेर एफएमले वार्षिक प्रकाशन उत्साहको कभर सार्वजनिक गरेको छ ।...
काठमाडौं - काठमाडौंमा तीन दिने नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन हुने भएको छ । चैत १४ देखी १६ गतेसम्म बुढानिलकण्ठमा सम्मेलन हुनेछ । नेपाल भारत अन्तराष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनमा नेपाल...
काठमाडौं - कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न पदमा कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। कोषले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै नवौंदेखि पाँचौं तहका विभिन्न पदका लागि...