‘जेन्डर इक्वालिटी टुडे फर अ सस्टेनेवल टुमरो’ भन्ने मूल नाराका साथ ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) विश्वभर मनाइरहँदा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कानून र व्यावहारिक पक्षमा हामी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छौं ? केलाएर हेर्न सान्दर्भिक नै होला ।
लैङ्गिक समानता समृद्ध, खुशी र सुखी परिवार, समाज तथा राष्ट्र निर्माणको लागि हो । यो दिगो विकासको लागि हो भने महिला र पुरुषबीचको प्रतिस्पर्धा होइन भनेर बुझ्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । लैङ्गिक समानताको विषयमा विश्लेषणात्मक, तथ्यपरक र तार्किक भएर कुरा गर्न जरुरी हुन्छ ।
धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, मुलुकी ऐन १९१० हुँदै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा लैङ्गिक समानता सन्बन्धी कानून निर्माणमा छलाङ मारेको देख्न सकिन्छ ।
‘पाले पुण्य, मारे पाप’ भन्दै छोरी ज्वाइँलाई सुम्पिने, ‘छोराको लागि लगानी, छोरीको लागि खेर फाल्नु’ भन्ने मान्यता, ‘सती प्रथा’ जस्तो जर्जर अमानवीय अभ्यास आदिलाई बिस्तारै कानूनले वर्जित गर्दै गयो । पहिले–पहिले महिलाको शून्य अस्तित्व साथै महिलालाई सामान्य वस्तुको रूपमा लिइएको पाइन्छ ।
महिला अस्तित्व, अधिकार र लैङ्गिक समानताको लागि विश्वमा भएका महिला आन्दोलन र आन्दोलनको उपज महासन्धि, सम्झौता, फेमिनिस्ट ज्युरिस्प्रुडेन्स (महिलावादी विधिशास्त्र) आदिको योगदानले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनहरू निर्माण भएका छन् । लैङ्गिक समानताको शर्तहरू पूर्ण रूपमा कानूनमा व्यवस्था नभइन्जेल र व्यवहारमा लागू नगरिन्जेलसम्म यस्ता अभियानहरू जारी नै रहनेछन् ।
ज्युरिस्प्रुडेन्सलाई कानूनको व्याकरण, दर्शन र कानून अध्ययन गर्ने विज्ञान भन्ने गरिन्छ । लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कानून निर्माणमा फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्सको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ । फेमिनिस्ट ज्युरिस्प्रुडेन्सले ज्युरिस्प्रुडेन्सलाई मेल ज्युरिस्प्रुडेन्स (पुरुष विधिशास्त्र) भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । पुरुषद्वारा पुरुषको हितमा हुने कानून बनाइएको, महिलाको दृष्टिकोणबाट कानून नबनाइएको साथै कानूनको निर्माण, व्याख्या, विवेचना गर्ने सबै पुरुष र पुरुषको आँखाबाट मात्र गरियो । एउटा लिङ्गलाई बेवास्ता गरेर कानून निर्माण गरियो । महिलाको आँखाबाट पनि कानून निर्माण गरिनुपर्दछ भन्दै फेमिनिस्ट ज्युरिस्प्रुडेन्सले ज्युरिस्प्रुडेन्सको प्रतिवाद गरेको पाइन्छ ।
लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारको सुनिश्चितताको लागि नेपालले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गरे बमोजिम कानूनहरू बनेका छन् । लैङ्गिक समानता सम्बन्धी वर्तमान राष्ट्रिय कानूनमा भएको व्यवस्थालाई सर्सर्ती केलाएर हेर्न सकिन्छ ।
नागरिकता ऐन र नियमावलीमा पहिचान नखुलेको बाबु भए आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ तर सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अहिले पनि त्यस्ता छोराछोरीले सहज रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाइरहेका छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ (३) मा ‘राज्यले नागरिकहरूबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन’ भनिएको छ ।
धारा १८(५) मा ‘पैतृक सम्पतिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
धारा १०(१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।
धारा १०(५) मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
धारा १८ मा ‘वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ ।
धारा ३८ (१) मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३(१) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।’
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ मा पारिवारिक कानूनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ८१ (१) मा ‘विवाहित महिलाले विवाहपछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्नेछिन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानमा यति प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विवाहित महिलाको तीनपुस्ते विवरण, थर, सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिला र विदेशी पुरुषसँग विवाहित वा अन्य कारणले जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउने विषयमा कानूनमा अझै पनि विभेद रहेको छ । एकल (विधवा) महिलाले विवाह गरेको अवस्थामा पाउने अंश सम्बन्धी कानूनमै विभेद रहेको छ ।
विवाहित महिलाको तीनपुस्ते विवरणमा अझै पनि पति, ससुराको विवरण लेखिन्छ, किन ? जन्म दिने आमा बुवाको लेखिदैन र पतिको तीनपुस्ते लेख्दा पत्नीको नाम किन लेखिदैन ? आमा/सासूको पनि लेखिदैन, किन ?
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ८१(२) मा ‘विवाहित महिलाको थरको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । विवाद उठेमा महिलाले चाहेको थरलाई मान्यता दिइनेछ भनेर किन लेख्न सकिएन ?
विवाहित या अविवाहित महिला जो होस्, संविधानले दिएको आमा वा बाबुबाट प्राप्त हुने नागरिकताको अधिकार, पैतृक सम्पत्ति तथा वंशीय हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार, सरकारी निकाय र कानून व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । आम नागरिक पनि वर्तमान कानूनप्रति सचेत बन्न र कानूनी व्यवस्थालाई पालना गर्न जरुरी छ ।
नागरिकता ऐन र नियमावलीमा पहिचान नखुलेको बाबु भए आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ तर सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अहिले पनि त्यस्ता छोराछोरीले सहज रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाइरहेका छैनन् । अदालतको ढोका नढकढक्याई नागरिकता प्राप्त भएको देखिंदैन ।
यसो हुनुको पछाडि कानूनमै विभेद हुनु र कानूनमा व्यवस्था गरिएको कुरा धेरै कमलाई मात्र थाहा हुनु हो । हाम्रो प्रशासन र समाज पुरानै शैलीमा अघि बढिरहेको छ र पुरानै मानसिकताले डोहोर्याइरहेको छ । छोरा र छोरी दुवै पैतृक सम्पत्तिको समान हकदार हुन् र उनीहरूलाई समान वंशीय हक छ भन्ने चेत नगण्यलाई मात्र छ ।
कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र नियम बनाउने कार्यपालिका तथा मातहतका निकायहरू पुरानै मानसिकता लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कार्यशैली र कार्य प्रणाली पुरानै छ । संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिंदैन । पतिबाट नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था संविधान र ऐनहरूमा उल्लेख छैन । जन्म दिने आमा वा बाबुबाट नागरिकता प्राप्त हुने कुरा उल्लेख छ । तर, प्रशासनले पतिबाट नागरिकता जारी गर्न कुनै समस्या देख्दैन जति आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न कन्जुस्याइँ गर्दछ ।
त्यसैगरी एकल (विधवा) महिलालाई कानूनमै विभेद गरिएको देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको त्यस्ती विधवाले अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा आफैं लिन पाउनेछ ।’ ती एकल महिला र छोराछोरीले बराबरी बाँडेर लिन सक्नेछन् भनेर किन व्यवस्था गर्न सकिएन ? ती महिलाले बेहोरेको आर्थिक, भौतिक, मानसिक क्षतिको सही मूल्यांकन गरेर कानून लेखिएको देखिंदैन । अझै पनि एकल महिलालाई सामान्य वस्तुको रूपमा कानूनले हेरेको छ भन्ने लाग्छ ।
विवाहित या अविवाहित महिला जो होस्, संविधानले दिएको आमा वा बाबुबाट प्राप्त हुने नागरिकताको अधिकार, पैतृक सम्पत्ति तथा वंशीय हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार, सरकारी निकाय र कानून व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । आम नागरिक पनि वर्तमान कानूनप्रति सचेत बन्न र कानूनी व्यवस्थालाई पालना गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो देशमा कानून लेख्ने, बाकसमा राख्ने वा वेबसाइटमा राख्नेसम्मको काम हुन्छ । तर जनतालाई सुसूचित गर्ने, कानून बुझाउने काम राज्य/सरकारबाट कहिले गरिंदैन । कानूनको शिक्षा न त विद्यालय तहमा दिइन्छ, न त कुनै अनौपचारिक माध्यमबाट दिइन्छ । एकातिर कानूनी शिक्षाको अभाव छ, अर्कातिर कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने उक्ति पनि छ । जुन विरोधाभासपूर्ण रहेको पाइन्छ ।
नागरिकता प्राप्तिमा विनाभेदभाव र विनाअल्झन नागरिकता लिन चाहने नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा र बुबा दुवैको विवरण लेखिनुपर्दछ । आमाको विवरण लेख्न प्रशासनलाई गाह्रो भइरहेको हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ । किनकि आमाको विवरण लेख्ने ठाउँमा अक्सर खाली छोडिन्छ ।
कानूनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासनको सधैं आनाकानी हुने गर्दछ । सेवा लिने सन्दर्भमा महिला नै बढी समस्याको चपेटामा पर्ने गर्दछन् । यसो हुनुको पछाडि कर्मचारीहरूमा पुरानै मानसिकता हावी हुनु, अभिलेख प्रणाली पुरानै शैलीको हुनु, संविधानभन्दा ऐन, नियम, विनियमको पछाडि लाग्नु, कर्मचारी र सर्वसाधारण वर्तमान कानूनप्रति कम सचेत हुनु आदि कारण रहेका छन् ।
नागरिकता प्राप्तिमा विनाभेदभाव र विनाअल्झन नागरिकता लिन चाहने नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा र बुबा दुवैको विवरण लेखिनुपर्दछ । आमाको विवरण लेख्न प्रशासनलाई गाह्रो भइरहेको हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ । किनकि आमाको विवरण लेख्ने ठाउँमा अक्सर खाली छोडिन्छ ।
प्रशासनिक कागजात र अभिलेखमा तीनपुस्ते विवरण भर्दा अनिवार्य रूपमा जन्मदिने बुबा र आमाको नाम लेखिनुपर्दछ चाहे महिला विवाहित होस् या अविवाहित । महिलाले चाहेको अवस्थामा पति वा जन्म दिने आमाबुबा जसको लेख्न र लेखाउन चाहन्छ सोही बमोजिम लेख्ने लेखाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
विवाहित महिलाको थर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विनाशर्त सो महिलाको इच्छा अनुसार गरिनुपर्दछ । अभिलेख प्रणाली र शब्दावलीहरू पनि वर्तमान कानून बमोजिम परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
स्मरण रहोस्, संविधानको धारा १(१) मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भनिएको छ । तसर्थ संविधानभन्दा अन्य ऐन, नियम, विनियम, आदेश ठूलो हुन सक्दैन । लैङ्गिक समानता सम्बन्धी संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू बदर गरिनु पर्दछ ।
११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता: दिगो विकासको सुनिश्चितता’ ले सार्थकता पाउन कानूनी विभेदहरू हटाउनैपर्छ ।
प्रकाशित:
Tuesday, March 08, 2022 | 07:00:00 मंगलबार, २४ फाल्गुण, २०७८
