काठमाडौं - नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १८ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसअघि कार्यालयले यी कम्पनीलाई ३० दिनको समय दिएर लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो । तर सो अवधिमा यी कम्पनीले कुनै जवाफ नदिएपछि कार्यालयले ७ दिने सूचना निकालेको हो ।
यी कम्पनीहरुलाई विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट आएको सिफारीसको आधारमा कालोसूचीमा राख्न लागिएको छ । यस्तै, कार्यालयले कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण भए ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त ७ दिनको अवधिमा पनि स्पष्टीकरण पेस नगरे यसै सूचनालाई आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले विभिन्न कार्यक्रम गरेर आफ्नो १८औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । २०६३ साल पौष १८ गते स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैंक बिहीबारदेखि...
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा मझौला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल हाट बजार...
काठमाडौं - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कोरिया इम्पोटर्स एसोसिएसन (कोइमा) बीच नेपाली उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन एवं लगानी विस्तार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विहीबार...
काठमाडौं - ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ले १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर केन्द्रको आयोजनामा विहीबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको सम्मेलन आइतबार समापन भएको हो...
काठमाडौँ - सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेशको पहिलो चार तारे होटल सिद्धार्थ सन्नी रिसोर्टले कर्णाली प्रदेशका रैथाने उत्पादन प्रबर्द्धनमा जोड दिएको छ । सिद्धार्थले सोभेनियर सपमार्फत...