काठमाडौं - नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १८ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसअघि कार्यालयले यी कम्पनीलाई ३० दिनको समय दिएर लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो । तर सो अवधिमा यी कम्पनीले कुनै जवाफ नदिएपछि कार्यालयले ७ दिने सूचना निकालेको हो ।
यी कम्पनीहरुलाई विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट आएको सिफारीसको आधारमा कालोसूचीमा राख्न लागिएको छ । यस्तै, कार्यालयले कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण भए ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त ७ दिनको अवधिमा पनि स्पष्टीकरण पेस नगरे यसै सूचनालाई आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनको 'बेष्ट बैंक अवार्ड २०२५'बाट सम्मानित भएको छ । यो अवार्ड सगैं ग्लोबल आइएमई बैंक लगातार २ वर्ष ग्लोबल...
काठमाडौं - आइएमई ग्रुपको डेढ अर्ब लगानीमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उत्पादन गर्ने उद्योग, एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उद्योग आजदेखि सञ्चालनमा...
काठमाडौं - चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८२ साल असार ३१ गतेसम्म संकलित राजस्व गत...
काठमाडौँ - नेपाल सरकारले यस वर्ष नेपालबाट भारतीय प्रसारण लाईन हुँदै ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक १८ (जुलाई १५)...
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले लगानी विस्तार गर्दै थप उद्यम तथा उद्यमीहरूको सृजनामा अघि बढ्न आइएमई समूहलाई आग्रह गर्नु भएको छ। शुक्रवार...