काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि डेभलपर्स प्रा.लि. तथा प्यासिफिक डेभलपर्स प्रा.लि. बिच हरित आवास कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारी अनुसार बैंकले ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३, किटिनीस्थित भूमि डेभलपर्स तथा प्यासिफिक डेभलपर्सले निर्माण गर्ने वातावरण मैत्री आवासीय घर खरिदकर्ताहरुलाई सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
बैंकले भूमि तथा प्यासिफिक डेभलपर्स प्रा.लि.ले बिक्री गर्ने वातावरण मैत्री आवासीय घरहरु खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई ३ कार्यदिन भित्र सरल र सहज कर्जा प्रवाह गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यसका साथै ग्लोबल आइएमई बैंक भूमि तथा प्यासिफिक डेभलपर्स प्रा.लि.ले निमाण गर्ने परियोजनाको बैंकिङ् पार्टनरको रुपमा समेत रहने भएको छ ।
बैंकले १२ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्ने हरित आवासीय घर कर्जा ७ वर्षसम्मको अवधिका लागि ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर र सोपश्चात् कूल कर्जा अवधिको अधिकतम ३० वर्षसम्मका लागि १.७५ प्रतिशतको प्रिमियम दरमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले पहिलो पटक आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) सम्बन्धी 'ग्लोबल आइएमई एआई/एमएल ह्याकाथन' आयोजना गर्ने भएको छ । बैंकले प्रविधिमा रुची...
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले बालबालिकाको नाममा बैंक खाता खोल्न मिल्ने बताएको छ । बैंकले आज वित्तीय सचेतनाका लागि सूचना जारी गर्दै बैंक खाता खोल्न...
काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्बजनिक गरेको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्बजनिक राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले...
बुटवल - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको उल्लेख गर्दै ती सम्भावनाहरुलाई अवसरमा बदल्नु पर्ने बताउनु भएको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ७२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार बुटवलमा आयोजित कार्यकममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केही छैन भन्ने गलत भाष्य स्थापित भएको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । ‘नेपालमा प्राकृतिक...
काठमाडौं - सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को कार्यान्वयन सम्बन्धी सबै मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल...