काठमाडौं - गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
गिरिबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौँ - ललितपुर महानगरपालिकाले १०६ वर्ष पुरानो डेनिस दमकल सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगर क्षेत्रमा हुनसक्ने आगलागीको सम्भावित जोखिममा परिचालन गर्नका लागि महानगरपालिकाले १०६ वर्ष पुरानो...
काठमाडौँ - गत साता बेलायत, फ्रान्स, इरान जस्ता ठूला देशमा चुनाव भएको थियो । यी देशका चुनावी परिणामले तत्कालिन सत्तारुढ नेताहरुलाई बाहिर धकेलेको छ । खासगरी...
काठमाडौँ - भारतको उत्तर प्रदेशको हाथरसमा सत्संगको क्रममा भागदौड हुँदा १२० भक्तजनको मृत्यु भएको छ । भारतीय मिडियाहरुले भागदौडमा १२० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको र कैयौं...
साउदी अरेबियाको मक्कामा जुन १२ देखि जुन १९ सम्म गर्मीका कारण ९२२ हज यात्रीको मृत्यु भएको छ । एपीएफको रिपोर्टका अनुसार साउदी अरबमा हज यात्राको क्रममा...
भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालसँगै चीनसँग ‘नामयुद्ध’ सुरू हुने भएको छ । चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न भाग आफ्नो दाबी गर्दै ती स्थानको नाम परिवर्तन...