काठमाडौं - गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
गिरिबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - काठमाडौंबाट छुटेको सवारीसाधन उज्यालोमै नारायणगढ पुग्ने गरी यातायात व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुबीचको...
काठमाडौँ - भारतको दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राजीनामा दिएका छन् । केजरीवालले राज्यका उपराज्यपाललाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन् । केजरीवालले राजीनामा दिएसँगै आम आदमी पार्टीकी...
काठमाडौं - अमेरिकामा हत्या भएकी नेपाली युवती मुना पाण्डेमाथि चोरीको उद्धेश्यले अपार्टमेन्टमा पुगेका बोबिसिंह शाहले गोली हानेको खुलासा भएको छ । अदालतको विवरणमा लुटपाटको उद्धेश्यले बोबिसिंह...
काठमाडौँ - संयुक्त राष्ट्र बाल एजेन्सीका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रसेलले अत्याधिक गर्मी बढ्दै गएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्य, जीवनशैली र दैनिकीमा बाधा पुर्याइरहेको बताएकी छन् । युनिसेफको प्रतिवेदनले १९६०...
ढाका - सेन्ट मार्टिन टापु, जसलाई लिएर बंगलादेशको राजनीतिमा धेरै हंगामा मच्चिएको छ । के तपाईलाई थाहा छ, यो टापु मात्र ३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ...