काठमाडौं - गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
गिरिबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
क्यार्लिफोनिया - टेक कम्पनी एप्पल माथी आफ्ना यन्त्र र आईक्लाउड खाताहरूमार्फत आफ्ना कर्मचारी माथी गैरकानूनी रूपमा जासुसी गरेको आरोप लागेको छ। कम्पनीको डिजिटल विज्ञापन विभागमा कार्यरत कर्मचारी...
अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको ‘सिएस्टा की’ सहरको तटीय क्षेत्रमा बिहीबार बिहान मिल्टन आँधी आएको छ । जसका कारण फ्लोरिडाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा पछिल्लो एक हजार वर्षयताकै सबैभन्दा बढी...
काठमाडौं - काठमाडौंबाट छुटेको सवारीसाधन उज्यालोमै नारायणगढ पुग्ने गरी यातायात व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुबीचको...
काठमाडौँ - भारतको दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राजीनामा दिएका छन् । केजरीवालले राज्यका उपराज्यपाललाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन् । केजरीवालले राजीनामा दिएसँगै आम आदमी पार्टीकी...
काठमाडौं - अमेरिकामा हत्या भएकी नेपाली युवती मुना पाण्डेमाथि चोरीको उद्धेश्यले अपार्टमेन्टमा पुगेका बोबिसिंह शाहले गोली हानेको खुलासा भएको छ । अदालतको विवरणमा लुटपाटको उद्धेश्यले बोबिसिंह...