काठमाडौं - नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशीताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले बताएका छन् ।
देश विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाहरुको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।त्यस्तै, परियोजना विकासमा लैगिंक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम वेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रुपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरुको ठहर छ ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताउनु भयो । ‘संसदमा छलफलका लागि विधेयक आएपछि सांसदहरुले यहाँयहाँ समावेशीताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संसद र लोक सेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशीताको नीतिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनु पर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाकी सांसद प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टिकरणतर्फ गएको बताउनु भयो । समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको उहाँको भनाई थियो ।
त्यस्तै, सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनाहरुमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको धारणा राख्नु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएकोले यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक भएको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपिनाथ मैनालीले नेपालका पूर्वाधार आयोजना मध्ये १६ प्रतिशत आयोजना मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएको बताउँदै अहिले नीतिगत कब्जा नै सुरु भएको बताउनु भयो । उहाँले ३ वर्षमा १३ पटक खरिद ऐन संशोधन भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायहरु सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण विज्ञ रेणुका गुरुङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशीताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको भन्दै नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ÷छैन त्यो महत्वपूर्ण भएको विचार राख्नुभयो ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र 'पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इंक'द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशीता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रकाशित:
Thursday, November 09, 2023 | 20:19:00 बिहीबार, २३ कार्तिक, २०८०
2024-09-28-06-07-18.jpeg)
