काठमाडौं- कर्णाली प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउने भएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलेसँगै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने भएको हो ।
सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिने भएको छ ।
त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिनुभयो । “कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भोलि बेलुकासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।” यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा सात मन्त्रालय बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद थियो ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले सोमबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेपछि सो विषय टुङ्गिएको थियो ।
अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछ गरी सोमबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि. बिच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी...
काठमाडौँ - चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्त (तेस्रो त्रैमासिक) सम्ममा ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा...
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना एक सय ११ वटा शाखा कार्यालयमार्फत एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरेको छ । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वित्तिय पहुँचबाट...
काठमाडौँ - वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि (फिनटेक) विज्ञ सञ्जीव सुब्बाले बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा चुनौती बढ्दै बताउनु भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा...
काठमाडाैं - अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको...