लमजुङ- मर्स्याङ्दी करिडोरमा निर्माण हुँदै गरेको २२० केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आयोजनाले उचित मुआब्जा नदिएको प्रभावितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
आयोजनाको बारेमा स्थानीयलाई जानकारी नदिईकन काम सुरु गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै उचित क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको मर्स्यङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी आयोजना प्रभावितहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा समानुपातिक मूल्य निर्धारण नभएको प्रभावितहरूले आरोप लगाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मौखिकरलिखित पत्र बुझाउँदा पनि गुनासो सुनुवाइ नभएको पीडितहरूले बताएका छन् ।
स्थानीयलाई जानकारी नदिई मुआब्जाका लागि जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै प्रभावितहरूले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी उपयोगविहीन जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आवास र खेतीयोग्य जमिनको उचित मूल्य निर्धारण नभएको र प्रसारण लाइनको टावरबाहेक तारको दायाँबायाँ प्रभावित क्षेत्रको पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावितहरूको माग छ । विद्युत् पोल रहने जग्गाको मुआब्जा दिए पनि तारको दायाँबायाँ जमिनको मुआव्जा नदिएको भन्दै उक्त जमिन उपयोगमा नआउने भन्दै पूरै मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
टोखा, काठमाडौं - टोखा नगरपालिकामा सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित समृद्ध नारी मञ्चको दोस्रो साधारण सभा गरिएको छ । 'सबैका लागि समानता समृद्ध नारी मञ्चको प्रतिवद्धता' नाराका...
टोखा, काठमाडौं - टोखाको वडा नम्बर ६ ले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । वडाले सम्पादन गरेका विकास योजना र सेवा प्रवाहका बारेमा वडाबासीको गुनासो सम्बोधन गर्न...
काठमाडौं - यस वर्ष यही जेठ १८ गतेदेखि आगामी असोज १४ गतेसम्म मनसुन अवधि रहने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीका अनुसार...
काठमाडौं - टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तय गर्न सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसैक्रममा शनिबार वडा कार्यालयमा नीतिगत सुझाव तथा...
काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ सकिए पछि सर्वोच्चले रिहाईको...