समाजमा घट्ने विभिन्न किसिमका विवाद, हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेदको विरुद्धमा उजुरी दिने निकाय हो न्यायिक समिति । यो समिति हरेक पालिकामा उपमेयर/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको हुन्छ । तर, यतिखेर स्थानीय निकाय चुनावमा केन्द्रित हुँदा पीडितहरूको न्याय माग्न जाने ठाउँ नै हराएको छ ।
त्यस्तै; अदालतका न्यायाधीशहरू पनि निर्वाचन प्रमुख भएर खटिनुभएको छ । कर्मचारी तथा प्रहरी पनि चुनावकै सुरक्षामा खटिंदा यतिखेर न्याय कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन । कतिपय ठाउँमा त पालिकाको न्यायिक समितिको कार्यालयलाई दलको सम्पर्क कार्यालय बनाइएको पनि भेटियो ।
महिला मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्यामकुमारी शाह यतिखेर पीडामा परेकाहरूले अन्याय सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ । “हिंसामा परेकाहरू हामीलाई खोज्दै आउनुहुन्छ । न्यायिक समितिमा जाँदा बन्द छ, प्रहरीलाई फोन गर्दा कहिले कतै व्यस्त, कहिले कतै भन्नुहुन्छ । यसले गर्दा यतिखेर न्याय पाउनै समस्या भएको छ,” शाह भन्नुहुन्छ ।
यो भन्दा पहिले कोभिड–१९ को वेलामा पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधि महामारी नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुँदा सामाजिक हिंसाका घटना बढेका थिए । त्यो वेला दैनिक सरदर आठ यौनहिंसाका घटना भएको तथ्यांक बाहिर आएको थियो ।
वैशाखमा मात्र पनि आफूकहाँ थुप्रै महिला यस्तो समस्या लिएर आएको उहाँको भनाइ छ । “निर्वाचनको वेला उजुरी गर्ने निकायको विशेष व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । निर्वाचनसँगसँगै यस्ता घटनाको लागि पनि प्रहरी युनिट परिचलान गरिनुपर्दथ्यो । अर्को कुरा; अदालतको कामकाज निरन्तर चल्न वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपथ्र्याे तर त्यसो भएन । जसले गर्दा पीडामा परेकाहरूलाई न्याय पाउन समस्या भयो,” उहाँ थप्नुहुन्छ ।
समाजमा हिंसाका घटना धेरै हुने भए पनि बाहिर थोरै आउने र आएकाहरूलाई पनि न्याय पाउनै मुश्किल भएको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । यो भन्दा पहिले कोभिड–१९ को वेलामा पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधि महामारी नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुँदा सामाजिक हिंसाका घटना बढेका थिए । त्यो वेला दैनिक सरदर आठ यौनहिंसाका घटना भएको तथ्यांक बाहिर आएको थियो ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, गण्डकी प्रदेशका संयोजक इन्द्रकुमारी शर्मा प्रहरी प्रशासन निर्वाचनमा केन्द्रित भएकोले हिंसामा परेका महिलाहरू न्याय माग्न जाँदा ‘चुनावपछि आउनुस्’ भन्दै फर्काउने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रहरीले पछि आउनू भन्छ । पीडामा परेका महिलाहरू कहाँ कुरेर बस्छन् ! यसो हुँदा महिलाहरू मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।”
महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालका सिर्जना पुन न्यायिक निकाय निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा सरकारले यसका लागि छुट्टै पहल गर्न सक्ने भए पनि वास्तै नगरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुनावको वेला उम्मेदवारहरू प्रचार–प्रसारमा जाँदा तथा अन्य चुनावी कार्यक्रममा खटिंदा घरबाटै हिंसा भइरहेको छ । यस्तो वेलामा निर्वाचन आयोगले हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । राजनीतिक दबाब वा हिंसा भयो भने यो नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । तर, आयोगको पनि यसतर्फ ध्यान गएन । अर्को; राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि हटालाइन मार्फत न्यायिक पहल गर्न सक्थ्यो । यसो गर्दा पीडितहरूको मनोबल बढ्थ्यो । तर त्यसो भएन ।”
निष्क्रिय न्यायिक समिति
गाउँ समाजमा भएका हिंसाका घटना हेर्ने मुख्य निकाय न्यायिक समिति हो । तर, अहिले ७ सय ५३ पालिकामा रहेका न्यायिक समिति सबै निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक बमबहादुर भट्टराई (तारा)ले फेरि उम्मेदवार हुन चुनाव अगावै राजनीमा दिनुभयो । उहाँले राजनीमा दिएपछि न्यायिक समिति सक्रिय छैन । वडा–वडाका मेलमिलापकर्ता भए पनि संयोजक नहुँदा समिति निष्कृय जस्तै बनेको हो । समितिका पूर्व संयोजक बमबहादुर आफूले राजीनामा दिइसकेकोले गाउँमा अहिले कस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् भन्ने बारेमा त्यति जानकार नरहेको बताउनुहुन्छ । “म अहिले यो भूमिकामा छैन, राजनीमा दिइसकें । म नभए पनि यस्ता घटना मेलमिलापकर्ताहरूले हेरिरहनुभएको छ,” भट्टराई भन्नुहुन्छ ।
गाउँ समाजमा भएका हिंसाका घटना हेर्ने मुख्य न्यायपालिका न्यायिक समिति हो । तर, अहिले ७ सय ५३ पालिकामा रहेका न्यायिक समिति सबै निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक तारा खाती चुनाव लागेदेखि न्यायिक समितिको काम हेर्न नभ्याएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले त्यस्तो समस्या लिएर म कहाँ कोही आएको छैन । र, गाउँमा त्यस्तो केही भएको पनि सुनेको छैन । अहिले हाम्रो समिति मात्र होइन, पालिकाका अधिकांश काम प्रभावित भएका छन् ।”
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका उपप्रमुख सधना झा राजीनामा दिएर बस्नुभएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा फेरि उम्मेदवार दिन राजीनामा दिएपछि त्यहाँ पनि न्यायिक समिति सक्रिय छैन । साधना भन्नुहुन्छ, “मैले उम्मेदवार बन्न राजनीमा दिएँ तर भइनँ । आफूले राजीनामा नै दिइसकेकोले अहिले न्यायिक समितिमा समस्या लिएर कोही आए/नआएको कुरामा त्यति जानकार छैन ।”
माथिका प्रतिनिधि घटना जस्तै अहिले धेरैजसो पालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय छैन । जसले गर्दा नागरिकहरू न्याय माग्न जानबाटै वञ्चित भएका छन् ।
चुनाव प्रचारका क्रममा ज्यानै गुम्यो !
रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–११ की जुनमाया बुढाको वैशाख २६ गते बिहान जंगलमा शव फेला पर्यो । शवको प्रकृति हेर्दा हत्या गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो । प्रहरीका अनुसार आँखा वरिपरि नीलडाम र ढाडमा चोट थियो । चुनावको प्रचारमा गएकी जुनमाया २० गतेबाट बेपत्ता हुनुभएको थियो । वैशाख १९ गते बेलुकी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । एमालेकी कार्यकर्ता जुनमाया त्यही झडपमा हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त झडपमा पाँच जना बेपत्ता भएका थिए । साँझसम्म अरू चार जना सम्पर्कमा आए पनि जुनमाया आउनु भएन । परिवारले प्रहरीमा उजुरी दियो । उजुरीपछि प्रहरीले खोजी शुरू गर्यो । २६ गते बिहान घर नजिकैको शेरा भन्ने जंगलमा शव भेटियो । प्रहरीले जाहेरीका आधारमा २०७४ सालमा निर्वाचित पुथाउत्तरगंगा–११ का वडाध्यक्ष जयबहादुर बुढा, हाल माओवादीका तर्फबाट वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुमार सिंह र वडाध्यक्ष जयबहादुरका भाइ अर्जुनकुमार बुढालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
“यतिखेर प्रहरी गाउँ–गाउँमा परिचालित छ । यस्तो अवस्थामा हिंसाका घटना बढ्दैनन् । बरु, अहिले पहिलेको भन्दा घटेको भन्न सकिन्छ ।”
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार चैत महिनामा एक हजार सात सय १० वटा उजुरी प्रहरीमा परेका थिए । तर, वैशाखमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हिंसाका उजुरी परेका छैनन् । यसले पनि हिंसामा परेकाहरू न्यायिक निकायमा कत्तिको पुग्न पाए भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा १३ हजार ९९ उजुरी प्रहरीमा परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी न्यायिक निकाय चुनाव केन्द्रित हुँदा हिंसाका घटना बढेको भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यतिखेर प्रहरी गाउँ–गाउँमा परिचालित छ । यस्तो अवस्थामा हिंसाका घटना बढ्दैनन् । बरु, अहिले पहिलेको भन्दा घटेको भन्न सकिन्छ ।”
प्रकाशित:
Friday, May 13, 2022 | 06:23:00 शुक्रबार, ३० बैशाख, २०७९
