काठमाडाैं–सरकारले नेपालले बहुआयमिक गरिबीको रेखामूनि रहेको संख्या अझै ४९ लाख ८० अर्थात १७.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र युनिसेफको सहभागितामा सार्वजनिक राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१४ को तथ्यांकको आधारमा पहिलोपटक सन् २०१७ को डिसेम्बरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदन सन् २०१९ को आधारमा बुधबार दोस्रो पटक सार्वजनिक गरिएको हो ।
पहिलो प्रतिवेदनले सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामूनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेकोमा दोस्रो प्रतिवेदनले भने २३ लाख ८५ हजार बहुआयमिक गरिबीको रेखामूनि रहेका संख्या घटेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनमा २८.६२ प्रतिशत उल्लेख भएपनि यद्यपी आयोगले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ३०.१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
विभागले उपभोग्य वस्तुको आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा बहुआयमिक गरिबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
तथ्यांकले सबैभन्दा बढी बहुआयमिक गरीको संख्या कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा २५.३ प्रतिशत, प्रदेश–२ मा २४.२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १८.२ प्रतिशत, प्रदेश–१ मा १५.९ प्रतिशत र गण्डकीमा ९.६ प्रतिशत छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश–२ र लुम्बिनी प्रदेशको गरिबी दर औसतभन्दा बढी छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार ४९ लाख ८० हजार बहुआयमिक
गरिब रहेकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ मा १२ लाख ९६ हजार छन् भने सबैभन्दा कम गण्डकीमा २ लाख २७ हजार छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा ९ लाख ५८ हजार, प्रदेश–१ मा ७ लाख ७३ हजार, कर्णालीमा ६ लाख ३६ हजार, सुदूरपश्चिममा ६ लाख ३१ हजार र बागमतीमा ४ लाख ७० हजार बहुमुखी गरिबीको रेखामूनि रहेका छन् ।
सन् २०१७ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनले समेत सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश कर्णालीमै ५१.२२ प्रतिशत देखाएमा अहिले भने करिब १२ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी प्रदेश–२ मा ४७.८९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले झण्डै आधा घटेको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमा ३३.५६ प्रतिशत रहेकोमा ८ प्रतिशत घटेको छ । लुम्बिनीमा २९.९२ प्रतिशत रहेकोमा ११ प्रतिशत घटेको छ । काराेबारमा प्रकाशित छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं–लामो समयदेखि प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको चालक अनुमतिपत्रको कार्ड एकदेखि डेढ महीनाभित्र आइपुग्ने भएको छ । लामो समयसम्म छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर)मा कार्ड नमिलेकाले कार्ड...
काठमाडौं–दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल...
जुम्ला - एक दशक अघिसम्म जुम्लाको स्याउको मुल्य प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपैयाँसम्म थियो । ढुवानीको एकमात्र माध्यम हवाइमार्ग थियो । स्याउको खरिद मुल्यभन्दा ढुवानी भाडा दोब्बर हुन्थ्यो...
काठमाडौं–गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्योल टरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा छैनन्,...
काठमाडौं–दशैँपछिको पहिलो दिन नेपालको सेयरको दोस्रो बजार सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार खुलेको १५ मिनेटपछि ओरालो लय समाएको बजार सूचक १ बजेपछि भने उकालो लाग्दै...