काठमाडौं–सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई अस्पतालमा परिचपत्र देखाएका आधारमा सीधै उपचारको व्यवस्था मिल्ने गरी सुविधा कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
एमओयू भएका १ सयभन्दा बढी अस्पतालमा यो सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कोषले तयारी अघि बढाए पनि हाललाई प्रारम्भिक चरणमा तीनओटा अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा रहेको नेशनल अर्थोपेडिक हस्पिटल, चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज, बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पतालमा योगदानकर्ता बिरामी भएर उपचार गर्न गएमा सीधै उपचार पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षामा आएर बिल पेश गरी उपचार खर्च दाबी गर्न पर्दैन ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले यो कार्यक्रमलाई १/२ महीनाभित्रै एमओयू भएका सबै अस्पतालमा लागू गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । ‘हामी सबै अस्पतालसँग छलफल गरिरहेका छौं, छिट्टै १ सयभन्दा बढी अस्पतालबाट परिचयपत्रका आधारमा उपचार पाउने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने । तोकिएको सीमाभित्र रहेर योगदानकर्ताले अस्पतालहरूबाट सहजै उपचार पाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले दोस्रो चरणमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गंगालाल, वीर अस्पतालहरूमा पनि योगदानकर्तालाई यो सुविधा दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । यो सुविधालाई प्रदेशहरूमा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले प्रदेश नम्बर १ मा १९, प्रदेश २ मा १६, वाग्मतीमा २१ ओटा, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा १४, प्रदेश नम्बर ६ मा १० ओटा र प्रदेश ७ मा १७ ओटा अस्पतालहरूसँग सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताले उपचार पाउन सक्ने गरी एमओयू गरिसकेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण एमओयूको काम सुस्त भए पनि अब भने तीव्र गतिमा अघि बढाइने कोषका अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुलाई संशोधन गर्दै लगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चरणमा ल्याएको ‘योजना सञ्चालन कार्यविधि’लाई कोषले दोस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न द्विविधाहरूलाई हटाउने प्रयत्न गरेको थियो ।
दोस्रोपटक गरिएको संशोधनमा ऐनमा बाझिएका, द्विविधा भएका, सञ्चय कोष तथा उपदान र अवकाशपछि पाउने सुविधाबारे शुरूमा स्पष्ट नभएका विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । ६० वर्ष उमेर नपुग्दै पैसा नै लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ । गरिरहेको काम छोड्यो भने केही पनि नपाउने भन्ने कुरा पनि कोषले कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं–लामो समयदेखि प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको चालक अनुमतिपत्रको कार्ड एकदेखि डेढ महीनाभित्र आइपुग्ने भएको छ । लामो समयसम्म छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर)मा कार्ड नमिलेकाले कार्ड...
काठमाडौं–दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल...
जुम्ला - एक दशक अघिसम्म जुम्लाको स्याउको मुल्य प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपैयाँसम्म थियो । ढुवानीको एकमात्र माध्यम हवाइमार्ग थियो । स्याउको खरिद मुल्यभन्दा ढुवानी भाडा दोब्बर हुन्थ्यो...
काठमाडौं–गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्योल टरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा छैनन्,...
काठमाडौं–दशैँपछिको पहिलो दिन नेपालको सेयरको दोस्रो बजार सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार खुलेको १५ मिनेटपछि ओरालो लय समाएको बजार सूचक १ बजेपछि भने उकालो लाग्दै...