काठमाडौँ - केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ताको मूल्यमा आधारित जीडीपीको प्रक्षेपण गर्दै केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले यस्तो अनुमान गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो उपभोक्ताको मूल्यमा आधारित जीडीपीको आधार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
रिपोर्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ३.०५ प्रतिशत रहनेछ भने गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि ३.७५ प्रतिशत रहने छ ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय लेखा अनुमान अनुसार जीडीपीको ३३.७० प्रतिशत आयात हुने अनुमान गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीडीपीको ३४.६८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४२.२७ प्रतिशत आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको ७.९४ प्रतिशत निर्यात हुने तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीडीपीको ६.९६ प्रतिशत र २०७८/०७९ मा ६.७० प्रतिशत निर्यात भएको कार्यालये जनाएको छ ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म जीडीपीको २२.९६ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्षको तुलनमा यो वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष रेमिट्यान्स जीडीपीको २२.८२ प्रतिशत थियो ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं - चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख बराबर व्यापार घाटा भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा...
काठमाडौं - स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवम् सहजीकरण गर्ने भएको छ। गत वैशाख २० गतेको...
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड 'ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिन'को 'बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४' बाट सम्मानित भएको छ । ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनले विश्वभरिका सर्वश्रेष्ठ बैंकहरु छनोट गरी...
काठमाडौं - वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानूनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाएपनि यो मध्यम गतिमा रहेको विश्व बैंकद्वारा...
काठमाडौं - वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो...