काठमाडौं - सरकारले, शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा संचालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गरिरहँदा शैक्षिक परामर्श सेवा संचालकहरुले भने नियमावलीमा धेरै कमी कमजोरी रहेकोले सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आज राजधानीमा के नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ला विषयमा भएको कार्यक्रममा उनीहरुले, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले यदि गल्ती गरेको भए कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै दर्ता नै नभई संचालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही उचित भएको बताए ।
नियमावलीको धरौटी व्यवस्था अव्यवहारिक, व्यवसायमैत्री नभएको र यस्तो व्यवस्थाले नियमन गर्नु भन्दा प्रवेशमै अवरोध सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको दाबी उनीहरुले गरे । संस्थाको ए, बी, सी, डी ग्रेडींग प्रणालीले जनमानसमा भ्रम, असमान प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिष्ठामा अनावश्यक असर पार्न सक्ने भन्दै उनीहरुले यस्तो ग्रेडींग प्रणाली हटाइनु पर्ने माग गरे । एक वर्षे अनुमति पत्र व्यवहारिक नभएको र अनुमति अवधि कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षको हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । यसैगरि विद्यार्थी विदेश पुगेपछि उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्था माथि मात्र राख्नु न्यायोचित र कार्यान्वन योग्य नभएकोले विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र सम्वन्धित निकायको समेत साझा जिम्मेवारी हुनु पर्ने धारणा उनीहरुको थियो ।
कार्यक्रममा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद रमेश सापकोटाले नियमावलीको कार्यान्वयन गर्नु अघि नियमावलीलाई संसोधन गर्न सकिने बताउदै यस्लाई सच्चाउन आफूले पहलकदमी गर्ने बताउनु भयो । एमाले सांसद साजिदा सिद्धिकीले नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन अघि केही प्रावधानमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले, शैक्षिक परामर्श संघ, छाता संगठन भएको हुँदा नियमनका लागि प्रभावकारी रोल खेल्नु पर्ने बताउनु भयो । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको लागि सही परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।
अभिभावक महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नियमावली स्विकृत गराउनु अघि सरकारले सरोकारवालाहरु सँग परामर्श गर्नु पर्ने बताउनु भयो । इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले यो नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवा संचालकहरुलाई पारेको अप्ठ्यारोका बारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
यसैगरि इक्यानका पूर्व अध्यक्ष शेषराज भट्टराइले शैक्षिक मेला तथा प्रर्दशनीका लागि अनावश्यक पूर्व स्विकृतिको व्यवस्था सहज र व्यवशाय मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि डा. कृष्ण पौडेल, नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सुन्दरी पोख्रेल लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले सरकारले हरेक काममा अंकुश लगाउन नहुने भन्दै शैक्षिक परामर्श सेवा दिने संघ संस्था सँग परामर्श गरेर मात्र नियमावली आउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा शिक्षासँग सम्वन्धित करिव सय जनाको सहमागिता थियो । सरकारले, शैक्षिक संस्थाहरुको विरोधका वीच आजै नियमावली, २०८३ स्विकृत गरेको हो ।
प्रकाशित:
Wednesday, July 08, 2026 | 22:23:00 बुधबार, २४ असार, २०८३
