काठमाडौं - प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि छलफललाई तीव्रता दिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर नेतृत्वमा विधेयक निर्माणका लागि छलफल भइरहेको हो।
पहिलो चरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको विभागले दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा छलफल गरेको छ।
शैक्षिक नीति बहस सृंखला-३ अन्तर्गत 'विद्यालय शिक्षा विधेयक र सरोकार' विमर्शमा शिक्षक महासंघ अध्यक्ष किशोर सुवेदी, शिक्षक संघ अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, अभिभावक संघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगाना, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाही, उपाध्यक्ष नवराज पाण्डे, विद्यालय व्यबस्थापन समिति महासंघलगायत ६० दर्जन बढी शिक्षासँग सरोकार राख्ने संस्थाका तीन सय प्रतिनिधि सहभागी थिए। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र समस्याबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
संसदमा रहेको विधेयकमा सुधारबारे कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खडका, कोषाध्यक्ष एवं शिक्षाविद् उमेश श्रेष्ठ, कांग्रेस शिक्षा विभागका पूर्वप्रमुख डा. चन्द्र भण्डारीलगायतको उपस्थितिमा विमर्श गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको समेत सहभागीता रहेको थियो।
कार्यक्रममा उपसभापति खड्काले आवश्यक परिमार्जनसहित संसद्को यसै हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने विश्वास दिएका छन्।
शिक्षा विभाग प्रमुख महरले नि:शुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, शिक्षक संगठनलगायतका सरोकारवालासँग सरकार र कांग्रेसले विगतमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र शिक्षामा गुणस्तरयता कायम गरेर विश्व स्तरमा प्रतस्पर्धा गर्ने बनाउन कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
शिक्षा प्रणाली र यसका आयाममा विश्वव्यापी परिवर्तन भइरहेका बेला हाम्रा नीति र प्राथमिकतामा पनि रुपान्तरण महसुस गरिएकाले वृहत्त छलफल जारी राखिएको महरले बताए। उनले सबैबाट संकलित सुझाव सरकारलाई बुझाएर विधेयकमा समावेश गर्न दवाव दिइने जानकारी दिए।
'राष्ट्रिय आवश्यकतामुखी एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउने शिक्षाका लागि नीतिमा सामयिक सुधार जरुरी रहेको छ। २०२८ सालदेखि नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन। शिक्षा क्षेत्रले नयाँ प्रगतिका आयाम खोजेको छ। ती आयाम छुन नेपालमा कानुन नै नबन्नु दुखद विषय हो। आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यसको हल खोजिनुपर्छ,' उनले भने।
'शिक्षालाई विश्व बजारमा प्रतिसपर्धा गर्न सक्ने खालको कसरी बनाउने?, अध्यापन गराउने शिक्षकका सेवा सुविधाका बारेमा के गर्ने?, व्यवस्थापन समित र अभिभावकको जिम्मेवारी के हुने?, राज्यले कति लगानी गर्ने? शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मनिटरिङ कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। शिक्षालाई कसरी जीवनोपयोगी कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर देखिनुपर्छ,' मरले भने।
नेपालको शिक्षा सञ्चालनका लागि जस्तो किसिमको प्रभावधान अवलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यो कानुन अनुसार हुनुपर्ने उनले बताए। शिक्षा ऐन आउँछ भनेको दुई वर्ष भए पनि सदनमा अड्किएर बसेकाले त्यसलाई पास गराउनका लागि कांग्रेसले पहदकदमी थालेको महरले प्रस्ट पारे।
'कांग्रेस शिक्षा विभागको प्रस्तावमा पार्टीको केन्द्रिय कार्य समितिको यही असोज २ को बैठक ले शिक्षा नीति बनाउने निर्णय गरेपछि संस्थागत रुपमै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस र सुधारको थालनी हुने विश्वास छ।संस्थागत नीति निर्माणले पार्टीका प्राथमिकता र एजेण्डा निर्धारणको बाटो समेत तय गर्दै दलीय जवाफदेहीतामा अभिबृद्धि हुनेछ,' महरले भने।
शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षाविद्, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया आरम्भ गरिएको उनले बताए। देशभरबाट नौ लाख ७३ हजार संग अन्तरक्रिया अभियान कांग्रेसको छ।शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक, नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त विचार-विमर्श गरी तिनीहरूलाई उत्कृष्ट स्वरूप दिन र सबै पक्षले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथासिघ्र टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको महरको भनाइ छ। विधेयकमा रहेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा विज्ञ र सरोकारवालाको अमूल्य राय तथा सुझावको आवश्यकता रहेको महरले बताए।
प्रकाशित:
Thursday, January 16, 2025 | 09:43:00 बिहीबार, ३ माघ, २०८१
2024-09-28-06-07-18.jpeg)
