देशैभर हिंसा भोग्नु परेका महिलाहरूका लागि अल्पकालीन आश्रय स्थल स्थापना भए पनि तिनको सञ्चालनका लागि स्थायी आर्थिक स्रोत नहुँदा समयसमयमा समस्या आउने गरेको छ । बझाङ जिल्लामा त गएको वर्ष फागुनमा आश्रय स्थलको स्वामित्वबारे पनि विवाद भयो ।
हिंसामा परेका महिलाका लागि अल्पकालीन आश्रय स्थल नभई नहुने तर, आश्रय स्थल चलाउन कठिनाइ हुन थालेपछि जयपृथ्वी नगरपालिकाले आश्रय स्थलको स्वामित्व लियो ।
२०६९ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) को आर्थिक सहयोगमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले चलाउने गरी आवास गृह सञ्चालन भएको थियो । नगरपालिकाले त्यसैलाई हिंसा प्रभावित महिलाका लागि आश्रय स्थल बनाएको हो । जयपृथ्वी नगरपालिकाको यो काम बझाङ जिल्लामा मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमै उदाहरणीय बनेको छ ।
स्थानीय सरकार र व्यक्तिबाट सहयोग लिएर जेनतेन चलिरहेको यो आवास गृह सञ्चालन गर्नका लागि नगरले छलफल गर्यो । आफ्नै संरचना भए सेफ हाउस पछिसम्म चल्नसक्ने ठहर छलफलले गर्यो ।
त्यसपछि नगरपालिकाले सेफ हाउसको भवन निर्माण गर्ने जग्गा दिएर आफू उम्किने काम गरेन । बरु आवास गृहको आफ्नै भवन निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ५३ लाख बराबरको रकम जुटायो ।
अहिले भवन बन्ने क्रममा छ । “भवन बनेपछि सेफ हाउसले दिने सेवा दिगो र थप सुविधायुक्त हुन्छ,” जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्री भन्छिन्, “जयपृथ्वी नगरपालिका मात्रै होइन जिल्लाभरका पीडित महिलाले सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा पाउँछन् । अब यसको सञ्चालन नगरले नै गर्छ ।”
नगरले सेफ हाउस सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको छ । यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलबभत्ता लगायतका सबै खर्च नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट नियमित छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्ष १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । “नगरले स्वामित्व लिएपछि अब स्रोत खोज्न १० ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ” सेफ हाउसकी प्रमुख गीता शाहीले भनिन् ।
नगरपालिकाले गाउँमा हिंसा पीडितहरूले आफ्नो समस्या खुलेर भन्न नसकेको थाहा पायो । अन्धविश्वास, रुढीवादी मान्यताले गर्दा हिंसा बढ्न थालेको पनि तथ्याङ्कहरूले देखायो । महिलामाथि हुने हिंसालाई समुदायमै समाधान गर्नुपर्ने नगरले महसुस गर्यो । उपप्रमुख जाग्री भन्छिन्, “हिंसा पीडितलाई खुलेर कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बनाउन समुदाय स्तरमै कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्यौं ।”
हिंसा नियन्त्रण अभियानका लागि सेफ हाउस मातहत रहेर समुदायमा काम गर्ने गरी नगरका ६ वटा वडामा सामुदायिक मनोसामाजिक परामर्शकर्ता नियुक्ति गरिएको छ । उपप्रमुख जाग्रीका अनुसार उनीहरूले लैङ्गिक हिंसा घटाउने प्रयास गरिरहेका छन्, हिंसा प्रभावितहरूलाई समुदाय स्तरमै सेवा दिइरहेका छन् ।
समाजबाट लैङ्गिक भेदभाव अन्त्य नगरी समृद्धि सम्भव छैन भन्ने महसुस गरेर नगरपालिकाले यो प्रयास गरेको नगरप्रमुख वीरेन्द्र खड्का बताउँछन् । “हाम्रो नगरपालिका सदरमुकामको नगरपालिका भएकाले हामी अरुले सिक्ने खालको काम गर्न चाहन्छौं” उनले भने, “समाजमा हिंसा नरोकिएसम्म र हिंसा भोगेका मानिसले त्यसको उपचार नपाएसम्म सोचेजस्तो विकास हुन सक्दैन भन्ने ठानेर हामीले यो काम गरेका हौं ।”
(यो सामग्री सञ्चारिका समूहद्वारा प्रकाशित ‘सफलताका कथाहरू : सुदूरपश्चिम प्रदेश’ पुस्तकबाट साभार गरिएको हो । –सम्पादक)
प्रकाशित:
Monday, February 28, 2022 | 10:14:00 सोमबार, १६ फाल्गुण, २०७८
