काठमाडाैं - अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा राष्ट्रबैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । यस्तै कार्यदलमा लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् । कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच शुक्रबार ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो । सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षले शुक्रबारदेखि नै काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
नेपालगञ्ज - नेपालगञ्ज नाकामा नवनिर्मित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी) दुई हप्तामै सञ्चालन हुने भएको छ। भारतले आइसिपी निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेकाले अब १०/१५ दिनभित्रै...
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि. बिच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी...
काठमाडौँ - चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्त (तेस्रो त्रैमासिक) सम्ममा ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा...
काठमाडौं - ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना एक सय ११ वटा शाखा कार्यालयमार्फत एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरेको छ । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वित्तिय पहुँचबाट...
काठमाडौँ - वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि (फिनटेक) विज्ञ सञ्जीव सुब्बाले बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा चुनौती बढ्दै बताउनु भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा...