सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल झण्डै चार सय सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था हो । चैत्र ८ र ९ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको संघको १७ औं साधारण सभा तथा राष्ट्रिय रेडियो सम्मेलनका सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरी सँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ -
सामुदायिक रेडियो अभियानमा दुई दशकदेखि कृयाशील हुनुहुन्छ । तपाईंको अनुभवमा पहिले र अहिलेको अवस्थामा कस्तो बदलाव आएको छ ?
प्रविधिमा आएको परिवर्तनले मान्छेको जीवनशैलीमा समेत बदलाव आएको छ । पहिला सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको प्रमुख माध्यम भनेकै रेडियो थियो तर अहिले एउटै माध्यममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता बाँकी छैन । सञ्चार उपभोक्ता सँग माध्यम छनौटको प्रशस्त अवसर छ । हिजो रेडियो मानिसको जीवनपद्धतिसँग गाँसिएको थियो । नयाँ सन्दर्भमा केही बदलाव आएकै छ । तथापि सामुदायिक रेडियो अभियानसँग समुदायको अझै पनि निकटकै सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई अझै गाढा र लाभदायी बनाउने सवालमा हामीले हाम्रो शैली फेर्नु पर्ने बेला भएको छ । त्यसका लागि बाटो पहिल्याउने काममा हामी जुटेका छौं । सामुदायिक रेडियो अभियानप्रतिको समुदायको विश्वास र भरोसालाई जीवन्त राख्न थप चिन्तन गर्ने बेलामा हामी छौं ।
हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण समाजमा सामुदायिक रेडियोको महत्व र भूमिका कस्तो हुने रहेछ ?
सामुदायिक रेडियोले नेपाली समाजमा अतुलनीय प्रभाव पारेको छ । यहाँको भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक लगायतका विविधतालाई सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी सञ्चार सुनिश्चित गराउन सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिकाबारे खोज तथा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । सामाजिक रूपान्तरणका हरेक सवालमा स्थानीय ग्रामीण रेडियोको भूमिका वास्तवमै ऐतिहासिक छ । भाषा, कला, संस्कृतिको उत्थानका निम्ति होस् वा समाजमा विद्यमान हानिकारक अभ्यासहरू विरुद्धको अभियानमै किन नहोस्, स्थानीय रेडियोहरू सूचना सञ्चारका सशक्त माध्यमका रूपमा स्थापित छन् । झण्डै ७० भाषाका माध्यमबाट नागरिकलाई सुसचित गर्ने काम भएको छ । यसले भाषा संरक्षणमा ठूलो योगदान पुगेको छ भने सम्बन्धित समुदायलाई आफूले बोल्ने र बुझ्ने भाषा मार्फत् सूचना, जानकारी वा समाचार प्राप्त गर्न सहज भएको छ । बर्दियाको एउटा कुनै थारू कृषकले आफ्नै भाषामा, आफ्नै आवाजमा, आफु नजिकैको स्थानीय रेडियोबाट आफ्ना अनुभूतिहरू सुन्न पाउनु, धादिङकी चेपाङ आमाले बच्चा जन्माएर उच्च रक्तस्रावका कारण मृत्युसित लडिरहेको सूचना स्थानीय रेडियोबाट प्राप्त भएपश्चात् उनको ज्यान जोगिनु जस्ता मर्मस्पर्शी रेडियो अभ्यासका उदाहरण छन् ।
नेपालमा सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतिहरू के के हुन् ?
सरकारी तहबाट केहि नीतिगत, अव्यवहारिक र भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रहँदा अझै समस्या छन् । सामुदायिक रेडियो मैत्री संघीय कानून हालसम्म नआउनु, प्रविधिगत विकास सँग एकाकार भएर अघि बढ्न नसक्नु, जनशक्तिको अभाव र आत्मनिर्भरतामा ह्रासनै सामुदायिक रेडियोका अहिलेका मूख्य चुनौति हुन् । आर्थिक स्रोत अभाव, दक्ष जनशक्ति पाउन र टिकाउन चुनौति लगायतका समस्या पनि छन् । एफएम रेडियोको नविकरण लगायतका विषयमा थप अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भैरहेका छन् । अझै पनि विभिन्न दोहोरा तेहरा करको प्रावधान विद्यमान छ । वर्षेनी चट्यांङ, हावाहुरी लगायतका विपत्तिका कारण दर्जनौं रेडियोहरूमा लाखौंको क्षती हुने गरेको छ । लुम्विनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले यसवारे नीति नै वनाएर विपदमा क्षती पुगेका रेडियोका लागि राहत कोष स्थापना गरेर राम्रो कामको शुरुवात गर्नुभएको थियो । तर, त्यसपछिका मुख्यमन्त्रीहरूले त्यो असल अभ्यासलाई दराजमा थन्क्याइदिएको अवस्था छ । यी र यस्तै खालका अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै सामुदायिक सञ्चार अभियान अघि बढिरहेको छ ।
बर्दियाको एउटा कुनै थारू कृषकले आफ्नै भाषामा, आफ्नै आवाजमा, आफु नजिकैको स्थानीय रेडियोबाट आफ्ना अनुभूतिहरू सुन्न पाउनु, धादिङकी चेपाङ आमाले बच्चा जन्माएर उच्च रक्तस्रावका कारण मृत्युसित लडिरहेको सूचना स्थानीय रेडियोबाट प्राप्त भएपश्चात् उनको ज्यान जोगिनु जस्ता रेडियो अभ्यासका मर्मस्पर्शी उदाहरण छन् ।
चुनौति धेरै छन् । छाता संस्थाको नेतृत्वमा रहेर मुख्य रुपमा के पहल गरिरहनु भएको छ ?
मूल कुरा नीति नै हो । राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले रेडियो प्रसारणका सवालमा तीन खम्बे नीति अख्तियार गरिसकेको छ । जहाँ सार्वजनिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र व्यवसायिक प्रसारण नीति छन् । यहि नीतिकै भावना अनुरूप संघीय कानून वन्नु पर्ने हो तर हालसम्म संघीय कानून बन्न सकेको छैन । अब त्यो नीति बन्नुपर्ने र कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने पक्ष प्रमुख हुनुपर्दछ भन्ने हो । तर, संघीय नीति नआउँदै अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफू अनूकुल सञ्चार सम्वन्धि कानूनहरू लागु गरिसकेको अवस्था छ । यो विडम्बना हो । अर्को कुरा सञ्चार माध्यमको वृत्ति विकासका लागि योजनाहरू वन्नु, कार्यविधि बन्नुलाई हामीले सकारात्मक ढंगले लिएका छौं । तर संघीय कानून निर्माण नहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याइएका सञ्चार सम्वन्धि कानूनले हामी प्रसारकलाई सहजीकरणको साटो दुःख दिने काम भएका छन् । अहिले हाम्रा लागि सामुदायिक रेडियो मैत्री संघीय कानून नै मूल कुरा हो । त्यसमा हाम्रो जोड छ । हालको मुल सवाल बदलिदो प्रविधिमा सामुदायिक रेडियोको आत्मनिर्भरताको हो । यीनै पृष्ठभूमिमा अबका विकल्पको खोजीमा हामी जुटेका छौं ।
सामुदायिक रेडियोहरुले आफ्ना लक्षित श्रोताहरूको जीवनमा पक्कै परिवर्तन ल्याएका होलान् । प्रभाव पारेका होलान् । तर, यसबारेमा योजनावद्ध अध्ययन हुन नसक्दा उपलब्धिहरू दस्तावेजीकरण हुन नसकेको गुनासो छ नि ?
समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएका यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । यसवारे केहि अध्ययनहरू अवश्य नै भएका छन् । तर विस्तृतरूपमा यसवारे अध्ययन वा पूर्ण दस्तावेजीकरण गर्नु पर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । सामुदायिक रेडियोको प्रभाववारे केहि सामान्य प्रयास वाहेक खास गर्नु पर्ने अध्ययन वा खोज हुन सकेको छैन । नेपालमा सामुदायिक रेडियो सुरुवातको २५ वर्ष पुरा भएको छ । यो सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोको प्रभाव, अवस्थाका वारेमा निकट भविस्यमै हामी अध्ययन गर्न गैरहेका छौं। सामुदायिक रेडियोको यो अध्ययनवाट आगामी मार्गको पनि पहिचानका लागि सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । यथासक्य अनुसन्धान पुरा हुने गरि तयारी गरिरहेका छौं । जसले २५ वर्षिय रेडियो अभियानका विविध पक्षवारे चित्रण पनि गर्नेछ ।
सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरू आर्थिक रूपमा दिगो हुन कत्तिको महत्वपूर्ण छ ? यसमा छाता संस्थाले कसरी भूमिका निभाउँदै छ ?
सामुदायिक रेडियोहरू आर्थिक रूपमा सवल हुन जरुरी छ । तर जवसम्म स्थानीय समुदाय वा स्थानीय सामाजिक पूँजीहरू जस्तै आमा समुह, स्थानीय क्लव, गुठि, कृषक समुह आदीले अपनत्वको महसुस गर्ने वातावरण हुँदैन तवसम्म स्थानीय रेडियोहरू सवल हुन सक्दैनन् । दाताहरूको भरमा मात्रै दीर्घकालिन रूपमा सामुदायिक रेडियोहरू टिक्न सक्दैनन् । स्थानीय रेडियोको दीगोपनाका लागि स्थानीयताको सम्वन्ध प्रगाढ हुनै पर्छ । अकोराबले अव रेडियो र समुदायवीचको सम्वन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने, सामाजिक पूंजीहरूसितको सामिप्यलाई अझै निकट वनाउने सवालमा नीतिगत रूपमै कदम चाल्छ । यसका लागि योजनागतरूपमै हामी अघि बढिसकेका छौं । विद्यमान तीन तहको सरकार मध्ये सवैभन्दा निकटको सहकार्य स्थानीय सरकार सँग नै छ । मुलुकका अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति अनुसार स्थानीय सञ्चार माध्यमको वृत्ति विकासका लागि भन्दै स्थानीय रेडियोको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याइरहेका छन् । अकोरावले नीतिगत रूपमै यो असल अभ्यासलाई अझै दरिलो बनाउन कार्य गरिरहेको छ । धेरै स्थानीय पालिकाहरूमा सामुदायिक सञ्चार सम्वन्धि कानूनको मस्यौदा नै पठाएर अकोराबले स्थानीय रेडियोको प्रवर्धनका निम्ति सम्वन्धित निकायहरूलाई घच्घच्याउने कार्य गरिरहेको छ ।
सामुदायिक रेडियोको बारेमा मानिसहरूमा कस्ता धारणाहरू पाउनुहुन्छ ?
समुदायको विश्वास जितेकाले रेडियो प्रतिको विश्वास कायमै छ । सामुदायिक रेडियोका आफ्नै आचार संहिता छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता पनि छ । सामुदायिक रेडियोहरू सोहि अनुसार निर्दिष्ट छन् । प्रतिवद्ध पनि छन् । सत्य, तथ्य समाचारको मुख्य श्रोतका रूपमा सामुदायिक रेडियोलाई नै लिने गरिएको विभिन्न सर्वेक्षणहरूबाट पुष्टि हुनुले पनि रेडियो प्रति समुदायको विश्वासलाई पुष्टि गर्दछ । प्रेस काउन्सिलको पछिल्लो अनुगमनको रिपोर्ट अनुसार अन्य सञ्चार माध्यमको तुलनामा एफएम रेडियोले आचार संहिताको पालनामा सावधानी अपनाइएको उल्लेख भएबाट पनि रेडियोहरू प्रति समुदायको गलत धारणा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यसै वर्षदेखि दक्ष रेडियो इन्जिनियर सहितको टीम रेडियो रेडियोमा पठाएर प्राविधिक जाँच, विपदका सावधानी र प्राविधिक रुपमा सुधारका सम्भावनाबारे रेडियोहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम सुरु हुँदैछ । विषयगत, सीमान्तकृत समुदायद्धारा सञ्चालित, विकट जिल्ला र क्षेत्रका र शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीणतहमा विकेन्द्रित रेडियोका लागि विशेष उत्प्रेरणा सहितको योजना बनाएका छौं । यसले ग्रामीण समुदायको सूचनाको अधिकारलाई अझै स्थापित गर्नेछ ।
सूचना प्रविधिको बदलावले नेपाल र विश्वभरका सामुदायिक रेडियोलाई अवसर थपिएका छन् कि चुनौति ?
प्रत्यक्ष रूपमा केहि चुनौति जस्तो देखिए पनि सूचना प्रविधिमा भएको तिव्रत्तर विकासलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने हो भने रेडियोका लागि आगामी दिनमा अवसर नै अवसर छ जस्तो लाग्छ । प्रविधिका कारण स्थानीय रेडियो अव विश्वव्यापी पहुँच राख्न सक्ने हैसियतमा पुग्यो । प्रविधिगत विकासकै कारण रेडियोका परम्परागत श्रोतहरूमा आधुनिक श्रोतहरू पनि थपिएका छन् । कुनै पनि श्रोताले विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि चाहेको स्थानीय रेडियो ट्यून गर्न सक्छ । यो प्रविधिले जुराएको अबसर हो । अवश्यनै हो, पहिलेको रेडियो र अबको दशकपछिको रेडियोको स्वरूप, व्याख्या र उपयोग गर्ने तौर तरिकामा परिवर्तन आउनेमा कुनै सन्देह छैन । तर, प्रविधिसंगै एकाकार हुँदै अघि बढ्न सक्ने हो भने सामुदायिक रेडियोका लागि अवसर नै अवसर छ, जस्तो लाग्छ । मुख्य कुरा रेडियोलाई सुनु सुनु लाग्ने वनाउन सक्नु पर्यो । प्रविधि संगै रेडियोलाई अघि बढाउनका लागि सरकार र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा हरेक रेडियोलाई प्रविधिमैत्री वनाउने गरि योजना बनाएका छौं । यो योजना आगामी वर्षभित्रैबाट शुरु हुनेछ । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूसित सहकार्यका लागि कुरा भैरहेको छ ।
तपाईं नेतृत्वको कार्यकालका हालसम्मका मुख्य उपलव्धि के हुन् ?
हाम्रो निरन्तरको पहलमा सामुदायिक रेडियोका लागि विद्युत महशुलमा झण्डै ३६ प्रतिशतसम्म छुट दिने नीति विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ । राज्यस्तरवाट भएको यो अत्यन्तै सह्रानीय कार्य हो । यत्तिले मात्रै पुग्दैन, हामीलाई सामुदायिक सिँचाई सरहको सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई आगामी दिनमा अझै सशक्त वनाउँदै लैजाने योजना छ । अकोराबको तर्फबाट सामुदायिक रेडियो विपद् कोष स्थापना भएको छ । यो कोषमा तीन तहकै सरकारको सहयोगका साथै अन्य दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा कोषलाई पुर्ण वनाएर त्यो कोषका माध्यमबाट अप्ठ्यारोमा परेका रेडियोलाई सहयोग गर्ने गरि प्रकृया अघि वढाईएको छ । यसै वर्षदेखि दक्ष रेडियो इन्जिनियर सहितको टीम रेडियो रेडियोमा पठाएर प्राविधिक जाँच, विपदका सावधानी र प्राविधिक रुपमा सुधारका सम्भावनाबारे रेडियोहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम सुरु हुँदैछ । विषयगत, सीमान्तकृत समुदायद्धारा सञ्चालित, विकट जिल्ला र क्षेत्रका र शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीणतहमा विकेन्द्रित रेडियोका लागि विशेष उत्प्रेरणा सहितको योजना बनाएका छौं । यसले ग्रामीण समुदायको सूचनाको अधिकारलाई अझै स्थापित गर्नेछ । यसका साथै रोयल्टी मिनाहाको लागि नीतिगत व्यवस्था गरी दोहोरो तेहरो कर असुली अन्त्य गर्न सरकारलाई सशक्त दवाव दिने काम भैरहेको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन मासिक गर्ने र निर्धारित बजेटमा वृद्धिका लागि सरकार सँग पैरवी गरिरहेका छौं । तीन तहकै सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विशेष नीति वनाउनु पर्छ भन्ने छ । यो कुरालाइ पनि सशक्त ढंगले अघि वढाउने योजनामा छौं ।
यदा कदा छाता संस्थाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन भन्ने गुनासाहरू सुन्ने गरिन्छ नि ?
हरेक सदस्य रेडियो स्टेशनका अपेक्षा छन् । गुनासा पनि छन् । हामीले उहाँहरूका गुनासा र अपेक्षा पूरा गर्न इमान्दार प्रयास गरेका छौं । पछिल्लो समय कोरोना विपद् र त्यस यताको असरका कारण समस्या बढेका छन् । यस्तो बेला अपेक्षा पनि बढ्नु स्वाभाविक छ । तर, कोरोना र त्यस यताको असर छाता संस्थामा पनि परेको छ । कतिपय कारणले योजना र चाहना अनुसारका काम हुन सकेका छैनन् । तर, अब विस्तारै सबै कुरा सहज हुन्छ र सदस्य रेडियोहरूले अनुभुत गर्ने गरी काम हुन्छ भन्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु । हामी आफै अब रेडियोको आँगनसम्म पुगेर यसबारे सम्बाद र उपाय खोज्दैछौं ।
(अकोराबले १७ औं साधारण सभाका अवसरमा प्रकाशन गरेको ‘सामुदायिक रेडियो’ पुस्तकबाट साभार । अकोराब नेपालका झण्डै चार सय सामुदायिक रेडियोहरुको छाता संस्था हो ।)
प्रकाशित:
Thursday, March 23, 2023 | 11:55:00 बिहीबार, ९ चैत, २०७९
