यतिखेर मनसुन सक्रिय छ । ठाउँ–ठाउँमा बाढी, पहिरो लगायत विपद्का घटना भइरहेका छन् । यो वर्षको मनसुनमा अहिलेसम्म के–कस्ता घटना भए र यसको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी कसरी भइरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव डिजन भट्टराईसँग इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीः
मनसुन सक्रिय छ । कतिपय अप्रिय घटना पनि घटिरहेका छन् । जोखिम अझै हटेको छैन । जोखिम न्यूनीकरणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी मनसुनको झण्डै मध्यम अवधिमा आइपुगेका छौं । यो वेला बाढी पहिरो, डुबान, चट्याङ सर्पदंश, झाडापखाला जस्ता विपद्का घटना हुने गर्छन् ।
बाढी पहिरोको कुरा गर्दा जोखिम यथावत् छ । गएको वर्षलाई तुलना गर्ने हो भने अहिलेसम्म विपद्का घटना कम नै भएका छन् । यसलाई हेर्दा हाम्रो प्रतिकार्य बलियो नै भएको छ भन्ने हुन्छ । पूर्व तयारी पनि राम्रै गरेका छौं । तैपनि जोखिम उत्तिकै छ । यो वर्ष अहिलेसम्म ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तीन जना बेपत्ता भएका छ भने ४१ जना घाइते छन् । यस्तै पाँच हजार तीन सय १८ जनालाई अस्थायी स्थानान्तरण गरिएको छ । ५१ जिल्ला बढी प्रभावित छन् । राहत र उद्धारका काम पनि गरिरहेका छौं । अहिले बढी चिन्ताजनक विषय भनेको चट्याङको छ । असार १२ गतेदेखि यता चट्याङबाट ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने ९५ जना घाइते छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न चुनौती देखिएको छ ।
नागरिक, सरकार सबै तहबाट सही ढंगले बुझ्न नसक्दा, विकास निर्माण गर्न नजान्दा, व्यवस्थित शहरीकरण गर्न नसक्दा आज दुःखद् परिणामहरू आएका हुन् ।
मनसुन शुरू हुनुभन्दा पहिले नै २० लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने यहाँहरूको पूर्वानुमान थियो । कम भन्दा कम क्षतिका लागि यहाँहरूको तयारी कस्तो छ ?
पहिलो कुरा त हामीले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ जारी गर्यौं । त्यो कार्ययोजनामा मनसुनको प्रतिकार्यमा संलग्न हुने सबै निकायको भूमिकालाई स्पष्ट पार्यौं । तीन वटा सुरक्षा निकाय कहाँ कहाँ कसरी परिचालन हुने भन्ने कुरा त्यसमा प्रस्ट बनायौं । घटना भइहाल्यो भने हामीसँग खाद्यान्नको अवस्था के छ ? भण्डारण व्यवस्था कस्तो छ ? कसरी भण्डारण गर्ने ? भनेर व्यवस्थापन गरेका छौं । गोदामको व्यवस्थापन गरेका छौं । नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेका छौं । मनसुनको समयमा राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरमा गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव)को नेतृत्वमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्डो टोली गठन गरेका छौं । काम प्रभावकारी नै भइरहेको छ । सुरक्षाकर्मीहरू रातदिन खटिरहेका छन् । जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि यसमा लागेका छन् ।
सम्बन्धित निकाय अघिपछि मौन बसेर जब क्षति हुन्छ अनि मात्र उद्धारका लागि जुरमुराउँछ भन्ने गुनासो छ नि ?
खासमा विपद् व्यवस्थापन भन्ने विषय नै नेपालमा सुन्न चाहिं पहिलेदेखि सुनेको तर व्यवस्थित रूपले काम गरेको लामो इतिहास छैन । त्यसैले यसमा ठूलो योजनाबद्ध तरिकाले काम भएको छैन । यो ऐन आएकै भर्खर चार वर्ष मात्रै हुँदैछ । हाम्रो यो प्राधिकरण गठन भएकै अढाइ वर्ष मात्र हुँदैछ । यद्यपि; व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं । आज जति पनि विपद्का घटना छन्, त्यो हामीले हिजो नजानीकन गरेको विकासको परिणाम हो । हामीले हिजो जे–जति काम गर्यौं, संवेदनाहीन ढंगले गर्यौं । जसको परिणामस्वरुप आज जोखिममा छौं । अब हामी योजना बनाउने, दिगो एवं व्यवस्थित गर्ने तथा विपद् न्यूनीकरणका लागि संवेदनशील भएर अगाडि बढ्छौं । जसका कारण भोलिका दिनमा विपद्का घटना घट्छन् । नागरिक, सरकार सबै तहबाट सही ढंगले बुझ्न नसक्दा, विकास निर्माण गर्न नजान्दा, व्यवस्थित शहरीकरण गर्न नसक्दा आज दुःखद् परिणामहरू आएका हुन् । अब यो बाट पाठ सिकेर विपद्का घटना घटाउँदै जानेछौं ।
विपद्को पूर्व तयारीका लागि कस्ता सामग्री राख्नुभएको छ ? के ती पर्याप्त छन् ?
प्रभावित जनसंख्यामध्ये करिब एक तिहाइलाई कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग चाहिन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ । यो भन्दा अगाडिका विभिन्न अनुभवलाई हेरेर यो धारणा बनाइएको हो । सहयोग भनेको सबैलाई एकै किसिमको चाहिने भन्ने हुँदैन । कसैलाई खाद्यान्न चाहिएला, कसैलाई अस्थायी घर चाहिएला, कसैलाई अरू नै केही ।
प्रभावित भनेको अलि फरक कुरा हो । एउटा खोला आउला, घरलाई तीन/चार घण्टा डुबाउला तर केही समयपछि त्यो खोलाको पानी बगेर जान्छ । घरमा अलिकति लेदो बग्ला त्यसलाई सफा गर्दा भयो । प्रभावित त भयो तर उसलाई कुनै सहयोग चाहिएन । राहत र उद्धार नै गर्नुपर्ने खालको धेरै ठूलो जनंसख्या हुँदैन । यस कारण हामीसँग विद्यमान जति पनि स्रोतसाधन छ, त्यसले पुग्छ ।
जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि यो वर्ष बजेट कति छ ?
मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने सन्दर्भमा एक/डेढ महिना अगाडि प्रधानमन्त्री दैविक उद्धार कोषमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । यस्तै; गृह मन्त्रालयको राहत कोषमा एक अर्ब र प्राधिकरणमा एक अर्ब जति बजेट छ ।
जनतालाई विपद् भनेको के हो भनेर बुझाउनै चुनौती छ । आफू बस्ने घर बनाउनुछ, त्यो घरको संरचना कमजोर बनाउनको लागि नगरपालिकाको इन्जिनीयरसँग मोलमोलाइ गर्न थाल्छ । त्यस्तै; खोलाको किनारमा घर बनाउँछ, वर्षामा त्यो खोलाले बगाउँछ भन्ने कुरा सोच्दैन ।
सातवटै प्रदेशका स्थानीय तह लगायत सबैको गरेर लगभग दुई अर्ब थियो भन्ने कुरा थियो । यो बजेट भनेको घटनाक्रम अनुसार परिवर्तन भइराख्ने कुरा हो । यो रकम पर्याप्त त होइन तर राज्यको क्षमता अनुसार तत्काल राहत र उद्धारको निम्ति पर्याप्त हो । जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि हामी सक्षम छौं ।
नेपाल विपद्को हिसावबे कत्तिको जोखिममा छ ?
भूकम्पीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल विश्वमै निकै जोखिममा पर्छ । बाढी पहिरोको दृष्टिले पनि उत्तिकै जोखिम छ । ८,८४८ मिटर उचाइदेखि लिएर समुन्द्र सतहबाट लगभग २ सय किलोमिटरसम्मको उचाइमा हाम्रो भू–भागको बनोट छ । यसले गर्दा तीव्र गतिमा बग्ने खोलाहरूले पहाडमा पहिरोको जोखिम लिएर आउँछन् । तराईमा बाढीको जोखिम उत्तिकै छ । यसरी हेर्दा भौगोलिक विकटताले ल्याउने जोखिम उत्तिकै छन् । त्यसकारण नेपाल उच्च जोखिममै पर्छ ।
काम गर्दा आउने चुनौती कस्ता छन् ?
चुनौती धेरै छन् । पहिलो कुरा जनतालाई विपद् भनेको के हो भनेर बुझाउनै चुनौती छ । आफू बस्ने घर बनाउनुछ, त्यो घरको संरचना कमजोर बनाउनको लागि नगरपालिकाको इन्जिनीयरसँग मोलमोलाइ गर्न थाल्छ । त्यस्तै; खोलाको किनारमा घर बनाउँछ, वर्षामा त्यो खोलाले बगाउँछ भन्ने कुरा सोच्दैन ।
हामीले जोखिमलाई बुझ्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यो कुरा नागरिकको तर्फबाट मात्र होइन, कतिपय नीति निर्मातालाई समेत बोध हुन सकेको छैन । हामी विकास निर्माण गर्छौं तर विपद् संवेदनशील विकास निर्माण गर्दैनौं । त्यत्रो मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरूआत नहुँदै धरापमा पर्ने अवस्था आयो । तसर्थ, विकास निर्माणलाई विपद्को दृष्टिले हेरेर गर्न नसक्नु ठूलो चुनौती हो ।
अर्को; निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने चुनौती छ । व्यक्तिले के गर्छ भने; मेरो निजी सम्पत्ति हो यसमा अरूलाई किन चासो भन्छ । एकदमै अप्ठेरो किसिमको संरचना बनाइदिएको हुन्छ, त्यसकारण भत्काउन पाइँदैन ।
हामीले बाटोमा देखिरहेका हुन्छौं, टेको लगाएका घरहरू । यी घरले उसलाई मात्र होइन, उसको वरिपरि बस्ने अन्यलाई पनि जोखिम हुन्छ । यस्तै कारण हामी विपद्सँगै रमाउने संस्कृतिमा विकास भएका छौं ।
यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । हामीसँग पर्याप्त लगानी छैन । निजी, सरकारी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउन उत्तिकै जरुरी छ । त्यस्तै; हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, गुणस्तरका सामानहरू प्नि छैनन् । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कसैलाई तालिम दिनुपर्यो भने तालिम केन्द्र छैन । संसारका कुनै पनि मुलुकले विपद्का घटनामा राहत दिएर सम्भवै छैन । घर बनाइदिएर अथवा क्षतिपूर्ति दिएर सम्भव छैन । संसारका धेरै देशहरू बीमा पद्धतिमा गइसके । हामी अझै पनि बीमा पद्धतिमा जान सकेका छैनौं। बीमा पद्धतिमा जानु पनि अर्को चुनौतीपूर्ण कुरा छ ।
संसारका कुनै पनि मुलुकले विपद्का घटनामा राहत दिएर सम्भवै छैन । घर बनाइदिएर अथवा क्षतिपूर्ति दिएर सम्भव छैन । संसारका धेरै देशहरू बीमा पद्धतिमा गइसके । हामी अझै पनि बीमा पद्धतिमा जान सकेका छैनौं ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकारले के के गर्नुपर्छ ?
विपद्का घटनामा सरकारको मात्र होइन, हामी सबै नागरिकको साथ र सहयोग उत्तिकै आवश्यक पर्छ । यस्ता घटना स–साना घटे भने स्थानीय तहले नै गर्छ । जिल्लासम्म समन्वय हुनुपर्ने घटना जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुन्छ । नीतिगत कुराहरू, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू; स्रोत–साधन जुटाउनुपर्ने कुराहरू केन्द्रबाट हुन्छ । तिनै तहका सरकारको समन्वयमा कामहरू भइरहेका छन् । र, गर्नुपर्ने कुराहरू अझै धेरै छन् ।
बितेका वर्षहरूलाई हेर्दा; यो वर्ष मनसुनको मध्य समयसम्म आइसक्दा डरलाग्दा घटना कम देखिए । कसरी होला ?
मनसुन सकिएको छैन । जोखिम अझै छ । आफू कुन स्थानमा छु, आफ्नो घर कुन स्थानमा छ, पहिरोको जोखिम छ÷छैन ध्यान दिने हो विपद् घटेर जान्छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू क्रियाशील भएर लाग्नुभएको छ । यसमा नागरिकहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । पानी पर्दैछ, भेल आउँदैछ भने घरबाट बाहिर ननिस्कने, मौसमको जानकारी लिएर मात्र निस्कने गर्यौं भने जोखिम केही हदसम्म भए पनि कम हुन्छ ।
अन्त्यमा; केही भन्नुछ ?
सबै मिलेर विपद्सँग लड्न सकिन्छ । विपद् कसैका निम्ति प्रिय हुँदैन । सरकारले केही गरेन, सरकार छैन भने जस्तै गरी निराशा व्यक्त नगरौं । हामी सबै मिलेर विपद् न्यूनीकरणमा काम गरौं ।
प्रकाशित:
Friday, August 12, 2022 | 07:00:00 शुक्रबार, २७ श्रावण, २०७९
