कहिले माओवादीको डर, कहिले सेनाको डर ! द्वन्द्वकालको शुरूआत डरैडरमा बित्यो । माओवादी भन्थे– यो देश र जनताको लागि लागि हामीलाई साथ दिनुहोस् । सरकार पक्ष आतंककारीलाई साथ दिने हाम्रो दुश्मन भन्थ्यो । द्वन्द्वकालमा शहरभन्दा बढी गाउँ प्रताडित थियो । एकातिर माओवादीको डर अर्कोतिर सेनाको । जसले जे भन्यो मान्नै पर्ने ।
मेरो गाउँ अछाम जिल्लाको साविकको भागेश्वर गाउँपालिका, हाल साँफेबगर नगरपालिका रिठा गाउँ हो । गाउँ नजिकैको स्कूलमा पढाउँथें । दरबन्दी चौरपाटी गाउँपालिकाको श्री मष्टामाडौं प्रा.वि., पायलमा थियो । २०४६ सालमा अस्थायी नियुक्त भएर २०४८ मा स्थायी भएँ । दिउँसो विद्यालय जाने, साँझ बिहान घरको काम गर्ने । जिन्दगी लयमै थियो ।
२०५२ सालमा माआवादी द्वन्द्व शुरू भयो । गाउँमा सेनाभन्दा माओवादी पक्षको डर धेरै थियो । कहिले अभियानमा जानुपर्यो, कहिले कार्यक्रममा जानुपर्यो, कहिले खाना दिनुपर्यो भनेर दुःख दिन थाले । आफूले नखाएरै पनि उनीहरूलाई खान दिनुपर्थ्यो । गाउँमा युवा देख्ने बित्तिकै आफूसँग लगिहाल्थे ।
राज्यको आँखामा माओवादी बनिसकिएको थियो अनि चाहेर होस् वा नचाहेरै उनीहरूसँगै हिंडियो । कहिले पूर्वका गाउँ, कहिले पश्चिमका गाउँ जान थालियो । म मात्र होइन, गाउँका प्रायः युवाहरूको बाध्यता यही थियो ।
यसमा शिक्षकलाई अझ जोखिम थियो । चन्दा दिनुपर्ने, विद्यालयमा पढाउन नदिने, कार्यक्रममा लैजाने । जे भने पनि मान्नै पर्थ्यो । म त्यो वेला ३४/३५ वर्षको युवक थिएँ । माओवादीले मलाई हामीसँगै जानुपर्छ भन्दै जहिले विद्यालयमा आउने लैजाने गर्न थाले । त्यो वेला नाइँनास्ती गर्नै नपाइने । म पनि उनीहरूसँगै जान थालें । कहिले कता, कहिले कता टाढा–टाढा जानुपर्थ्यो । म शिक्षक थिएँ, मेरो काम विद्यालयमा पढाउनु थियो । तर, मैले कहिल्यै पढाउन पाइनँ । यो रहर थिएन, बाध्यता थियो ।
आजभन्दा २१ वर्ष अगाडि माओवादीसँगै सिन्धुपाल्चोकतिर थिएँ । त्यही वेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयमा नपढाउने शिक्षकलाई हटाउने निर्णय गरेछ । घरमा श्रीमतीको हातमा अवकाश पत्र दिइसकेको रहेछ । मैले पछि मात्र थाहा पाएँ ।
थाहा पाउँदासम्म सधैंको लागि शिक्षक पेशाबाट हटिसकेको थिएँ । त्यसपछि घरमा बसिरहन मन लागेन । राज्यको आँखामा माओवादी बनिसकिएको थियो अनि चाहेर होस् वा नचाहेरै उनीहरूसँगै हिंडियो । कहिले पूर्वका गाउँ, कहिले पश्चिमका गाउँ जान थालियो । म मात्र होइन, गाउँका प्रायः युवाहरूको बाध्यता यही थियो । जो छुटफुट थिए उनीहरू पनि माओवादीको डरले गाउँमा बस्न छोडे । कतिपय पुरुषहरू लुकेर भारत पसे भने केटीहरूको सानै उमेरमा बिहे गराइदिन थालियो ।
त्यो अँध्यारो दिन
माओवादीसँगै हिंड्दा आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुपर्थ्यो । माओवादीले योजना बनाउँदै विभिन्न चौकीमा आक्रमण गर्थ्यो । अछामको मंगलसेन र साँफेमा रहेको प्रहरी चौकीमा पनि आक्रमण गर्ने योजना बन्दै थियो । २०५८ साल फागुन ४ गते आक्रमण भयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । आक्रमण हुनुभन्दा पहिले प्रहरीलाई झस्काउन म र अर्को साथी प्रेसर कुकर बम पड्काउन गयौं । तर, प्रेसर कुकर लिक भएर त्यसको धुवाँ मेरो आँखामा पस्यो । त्यही दिनदेखि मेरो उज्यालो हरायो । त्यसपछि म न माओवादीसँग हिंड्न सक्ने भएँ न त घरमा केही काम गर्न । आफ्नाहरूको अनुहार देख्न सकिनँ, सधैं हिंडेको बाटो देख्न सकिनँ । केही समयसम्म त्यत्तिकै घरमा बसें । पछि गेटा आँखा अस्पताल, तिलगंगा आँखा अस्पताल धेरै ठाउँमा देखाएँ तर भएन । डाक्टरले आँखाको पर्दा नै गइसकेकाले उज्यालो फर्काउन नसक्ने बताए । अहिले अरूको सहारामा हिंड्नुपर्छ, खानुपर्छ ।
हातको नियुक्ति पत्र निल्नु न ओकल्नु !
अहिले सरकारले आन्दोलनमा लागेका कारण हटाइएका शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्यो । मैले पनि अस्ति भर्खर मात्रै नियुक्ति पत्र पाएँ । अब यो पत्र मैले के गर्नु ? न हिंडेर विद्यालय जान सक्छु, न पाठ्यक्रम देख्न सक्छु, न त पढाउन नै सक्छु । माओवादीले हामी जनयुद्ध लड्छौं, तपाईंहरूले साथ दिनुहोस् भन्यो । शान्ति स्थापना भइसकेपछि सबै सेवा सुविधा सहित पुनर्वहाली गर्छौं भन्यो तर अहिले हाम्रो लागि बोलिदिने कोही छैनन् । हजारौं जनताको रगतमा होली खेलेर, म जस्ता अपांगता भएकाहरूको काँधमा चढेर बाँचेका नेताहरू शान्ति स्थापनापछि कोही प्रधानमन्त्री भए, कोही मन्त्री भए, कोही अहिले पनि मन्त्री छन् । त्यो नेला ‘तपाईंहरूको लागि लडेको’ भन्नेहरू अहिले हाम्रो यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि थाहा पाउँदैनन् ।
हामी जस्तो पीडामा परेकाहरूलाई न माओवादीले हेर्यो न सरकारले । लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनमा हटाइएका शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्ने निर्णय त गर्यो तर मेरो भनाइ के हो भने पुनर्वहालीसँगै २० वर्षको सेवा सुविधा पनि गणना हुनुपर्यो ।
देशमा शान्ति स्थापना भएपछि म काठमाडौं पुगें । शिक्षा मन्त्रालयमा गएँ न्याय माग्न तर कसैले सुनेन । त्यो वेला शिक्षा मन्त्री रेणु यादव हुनुहुन्थ्यो ।
हामी जस्तो पीडामा परेकाहरूलाई न माओवादीले हेर्यो न सरकारले । लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनमा हटाइएका शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्ने निर्णय गर्यो । सर्वोच्च अदालतले पनि सबै सेवा सुविधा सहित पुनर्वहाली गर्नू भनेर आदेश दिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णयलाई काँटछाँट गरी पेन्सन खानेलाई अवधि पुगेन भने ७ वर्ष थप गरेर पेन्सन दिने भनेको छ । उमेरको हिसाबले पेन्सनको लागि मेरो तीन वर्ष बाँकी छ । मेरो भनाइ के हो भने, पुनर्वहालीसँगै २० वर्षको सेवा सुविधा पनि गणना हुनुपर्यो ।
(इन्द्रसरा खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित:
Thursday, August 11, 2022 | 07:21:00 बिहीबार, २६ श्रावण, २०७९
