नेपालमा नागरिकताको विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । कहिले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा, कहिले वंशजकै आधरमा नागरिकता वितरण गर्दा त कहिले अंगीकृतको नाममा वेलावेला चर्को बहस हुने गर्दछ । विगत सात वर्षदेखि संसद्मा अड्केको नागरिकता विधेयक गएको शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो । विधेयक पारित भएसँगै फेरि विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । यो विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल र सांसदहरूकै धारणा पनि फरक फरक आइरहेका छन् । विरोधका स्वरहरूकै बीचमा प्रतिनिधि सभावाट पारित भएको यो विधेयकले नागरिकताविहीन लाखौं नागरिकमा राहतको आशा पलाएको छ ।
नागरिकताको विषयमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आउनुभएकी अभियन्ता दिप्ती गुरुङ नागरिकता विधेयक पास हुँदा आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्नुपरेकाहरूलाई राहत भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “हामी यो विषयमा वर्षौंदेखि लड्दै आएका छौं । अब भने आशा पलाएको छ । आफ्नै नाममा मोबाइलको सिम र बैंकको खाता नभएकाहरूलाई सहज हुनेछ ।” दिप्ती यो विधेयकले नागरिकता नभएकाहरूलाई सहज भए पनि महिलामाथि विभेद भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ, “मैले मेरा छोरीलाई नागरिकता दिलाउन पलपल एकल आमा हुनुको प्रमाण खोज्नुपर्यो । अहिलेको विधेयकले झन् यसलाई जटिल बनाउँदै लगेको छ । यो हामीलाई कदापि सह्य हुँदैन ।”
वंशजको आधारमा दिइने नागरिकतामै विभेद !
महिला अधिकारकर्मीहरू नागरिकताको विषयमा संविधान नै विभेदकारी भएको बताउँछन् । नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा शर्तैशर्त तोकिदिएको छ । वंशजको आधारमा दिइने नागरिकतामा महिला र पुरुषबीचको यो ठूलो विभेद भएको उनीहरूको आरोप छ ।
“स्वघोषणा गलत ठहरिएमा आमालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने भन्ने जुन व्यवस्था छ, यो आमालाई दण्डित गर्ने व्यवस्था भयो । यो नयाँ प्रावधान चिन्ताको विषय बनेको छ ।”
नेपाली आमाबुबाबाट नेपालमै जन्मेको नागरिकले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछन् । तर, यो विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिनको लागि चार वटा शर्त तोकेको छ । पहिलो शर्त नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, दोस्रो नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने, तेस्रो बाबुको पहिचान भएको हुनुपर्ने र चौथो शर्त बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा हुनुपर्ने । तर, बाबुको नामबाट नागरिकता लिन भने आमाको परिचय दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
एउटी नेपाली आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा यति शर्त पूरा गर्नुपर्छ भने बुबाले सन्तानको नागरिकता बनाउँदा आमाको खोजी हुँदैन । यो महिला र पुरुषबीचको चरम विभेद भएको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ ।
वैवाहिक अंगीकृतमा पनि विभेद !
नागरिकता कानूनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पनि महिला र पुरुषबीच विभेद गरेको छ । नेपाली पुरुषले बिहे गरेर ल्याएका विदेशी महिलाले चाहेको वेला अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् तर नेपाली महिलाले बिहे गरेर ल्याएका विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता पाउँदैनन् । यद्यपि, उसबाट जन्मेको बच्चाले भने अंगीकृत नागरिकता पाउँछ ।
नागरिकता सम्बन्धी यस्तो विभेद संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले नगरेको विज्ञहरू बताउँछन् । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ नागरिकता विधेयक पास हुनु खुशीको कुरा भए पनि महिलाको लागि अझै विभेदकारी हुनु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ । “अहिलेको विधेयकले महिलालाई यतिसम्म कडा गर्यो कि बाबुको पहिचान नभएको भनेर गरिएको स्वघोषणा गलत ठहरियो भने आमालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिदियो । यो भनेको ठूलो सजाय हो,” श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।
लेखक तथा महिला अधिकारकर्मी रीता शाह पितृसत्ताले गिजोलेको देशमा समानताका जति कुरा गरे पनि हरेक ठाउँमा महिलामाथि विभेद भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “संविधानमा समानता र स्वतन्त्रताको स्पष्ट प्रावधान राखेको छ तर व्यवहारमा लागू गर्न विभिन्न व्यवधान खडा गरिन्छन् । यसको मतलब पुरुषवादी सोचले महिलालाई कहिल्यै पुरुषसरह भएको देख्न सक्दैन ।”
‘भान्जाभान्जीको देश बन्छ’ भन्ने मानसिकता
रीता शाह, लेखक तथा अधिकारकर्मी
अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको विधेयकमा लैंगिक विभेद कायमै छ । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बुबा बेपत्ता भएको साबित गर्नुपर्ने, यदि विवरण झुटो ठहरिएमा कारवाही गरिने भनेपछि अहिले पनि महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्वीकार गरिएको छैन । हाम्रो संविधानले ‘कसैलाई पनि लैंगिक विभेद गरिने छैन’ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । अर्को कुरा; महिला र पुरुष बराबर हुनेगरी समानताकोे हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएको कुरालाई कुण्ठित गरी विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिनु लैंगिक विभेद हो ।
पुरुषहरूलाई के लाग्छ भने, आमाको नामबाट नागरिकता दियो भने महिलाहरू विदेश जान्छन् र उतैबाट बच्चा लिएर आउँछन् । अनि यो देशमा नागरिकता दिइन्छ, भान्जाभान्जीको देश बन्छ भन्ने खालको गलत सोच छ ।
त्यस्तै; कुनै पनि कानून बनाउने वेलामा सांस्कृतिक वैवाहिक परम्परा पनि हेरिनुपर्छ । यसले कानून बनाउने वेला ठूलो अर्थ राख्छ । हामी वैवाहिक अंगीकृतको कुरा गर्दा जहिले पनि भारतलाई मात्र हेर्छौं । तर, पछिल्लो समयमा नेपालीहरूले विभिन्न देशका नागरिकसँग बिहे गर्ने गरेका छन् । यस कारण यो विधेयकले मानव अधिकार, महिला अधिकार सबै कुण्ठित गरेको छ । यो सबको उपज भनेको पितृसत्तात्मक सोच र संरचना हो ।
राजनीतिक तहबाट कानून निर्माण गर्ने जुन ठाउँ छ, त्यहाँ पुरुष धेरै छन्, महिला थोरै छन् । पुरुषहरूलाई के लाग्छ भने, आमाको नामबाट नागरिकता दियो भने महिलाहरू विदेश जान्छन् र उतैबाट बच्चा लिएर आउँछन् । अनि यो देशमा नागरिकता दिइन्छ, भान्जाभान्जीको देश बन्छ भन्ने खालको गलत सोच छ ।
यस्ता भनाइ विभिन्न कार्यक्रममा उहाँहरूले भनेको पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं । महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्वीकार नगर्नु अर्को कारण हो । हाम्रो संविधानमा अंश र वंशमा दम्पतीको समान अधिकार लेखिए पनि अहिले हेर्ने हो भने अधिकांश वंश चल्ने परम्परा पुरुषबाट हो । अंश पनि पुरुषले नै लिने गर्छन् । जसका कारण महिलाको स्वतन्त्र अधिकार, पहिचान स्विकार्न नसकेको हो ।
संविधान विपरीत नयाँ प्रावधान
सविन श्रेष्ठ, अधिवक्ता
यो विधेयकले मुख्यतया तीन वटा विषयमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा लिएर आएको छ । यो २०७२ सालको संविधानले नै लिएर आएको व्यवस्था हो ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने भन्ने कुरा २०७२ कै संविधानमा थियो । नेपाली आमाबाबु पहिचान नभएको पनि ७२ कै संविधानमा थियो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने कुरा पनि त्यति वेलाकै हो । ७५ सालको विधेयक जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयसम्म छलफल भएको थियो । त्यसमा पनि यो विषयमा सबै दलको सहमति थियो । अहिले जुन विषय आएको छ, यो सबै दलले आफू सत्तामा हुँदा वा समितिमा छलफल गरेका विषय नै हुन् ।
अहिले एउटा विषय विवादित बनाइएको छ– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षको समयावधि राख्ने कि तत्कालै नागरिकता दिने भन्ने थियो । यो विषयमा फरक–फरक धारणा आए । राज्य व्यवस्था समितिमा पनि फरक धारणा आएको थियो । र, अहिले पनि यो कुरा आएको छ । यो बाहेक अरू विवाद गर्नु उचित हो भन्ने लाग्दैन ।
यो विधेयकले नागरिकता नभएर समस्या भएकाहरूका लागि राम्रो भए पनि लैंगिक दृष्टिकोणले भने विभेद कायम नै छ । अझै पनि यो विधेयकले संविधानमा भएका सबै प्रावधानलाई समेटेको छैन ।
यो विधेयकले नागरिकता नभएर समस्या भएकाहरूका लागि राम्रो भए पनि लैंगिक दृष्टिकोणले भने विभेद कायम नै छ । अझै पनि यो विधेयकले संविधानमा भएका सबै प्रावधानलाई समेटेको छैन ।
आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषय एउटा नेपाली महिलाको आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । पुरुषले म बाबु हुँ भन्नेबित्तिकै नागरिकता दिने तर महिलाको हकमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपाली आमा नेपाली बाबु हो भने वंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने; नेपाली आमा विदेशी बाबु हो भने अंगीकृत लिन पाउने र नेपाली आमा बाबु पहिचान छैन भने वंशज लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिसकेपछि अहिले के प्रावधान थपिएर आएको छ भने स्वघोषणा गर्ने र स्वघोषणा गलत ठहरिएमा आमालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने भन्ने जुन व्यवस्था छ, यो आमालाई दण्डित गर्ने व्यवस्था भयो । यो नयाँ प्रावधान चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्य स्वच्छताका बारेमा उपभोक्ताले आफूले खानेकुराको स्तर (लेबल) हेर्न अति आवश्यक हुने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। लेबल ख्याल नगरी कतिपय उपभोक्ताले...
बुटवल - बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाखको लगानीमा एक हजार दुई सय शय्याको नयाँ १० तले आधुनिक अस्पताल भवन बन्ने...
रामबाबु कार्की बिहानै उठेर आमाबुवालाई ब्युझाँउदा बाहिर सिरसिर बतास चलिरहेको थियो । पानी पर्ला जसरी आकाश अन्धकार देखिन्थ्यो । आमा दुर्गा कुमारी कार्कीलाई २०५९ साल जेठ २०...
वातावरण तथा पर्यावरणविद्हरुले मधेसमा पानीको सङ्कट गहिरिँदै गएकाले समयमै उचित व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। कदम नचालेमा मधेसमा पानीको सङ्कट आउनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। जनकपुरधाममा जारी...
नेपालको एक मात्र घुमन्ते फिरन्ते समुदाय हो राउटे समुदाय । जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै काठका कोशी मदुस बनाएर गाउँमा गएर अन्न पातसँग साटेर जीविका धान्ने...