यतिखेर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ नेतृत्व चयनको चटारो छ । वडा, पालिका, क्षेत्र हुँदै विभिन्न तहमा प्रतिनिधि छनोटको काम तीव्र रूपमा चलिरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत दलहरू महाधिवेशनको तयारी छन् ।
दलहरूले महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा महिला सहभागिताका कुरा पनि उठ्न थालेका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ ।
तर, विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको पदाधिकारीमा महिला सहभागिता न्यून देखिन्छ । यसर्थ; अब आउने नयाँ नेतृत्वमा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको लागि पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने पार्टीसम्बद्ध महिलाहरूले बताएका छन् ।
.jpg)
समतामूलक समाज निर्माण गर्न निकै गाह्रो रहेछ । महिला सहभागिताका लागि पार्टीभित्र लड्दालड्दै कपाल फुलिसक्यो ।
– उमा रेग्मी, मन्त्री, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिक दलहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक एक अन्तरक्रियामा सहभागी नेतृहरूले नेतृत्वमा महिलालाई पुरुषहरूले अझै पनि स्वीकार्न नसकेको बताए ।
लड्दालड्दै कपाल फुल्यो : उमा रेग्मी
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री एवं कांग्रेस नेतृ उमा रेग्मीले समतामूलक समाज निर्माण गर्न गाह्रो भएको बताउँदै महिला सहभागिताका लागि पार्टीभित्र लड्दालड्दै कपाल फुलिसकेको बताउनुभयो ।
पहिले भन्दा अहिले महिला सहभागिता केही बढेको भए पनि आफूहरूले खोजेको समतामूलक समाज भएकोले जबसम्म ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुँदैन तबसम्म लडाइँ जारी रहने बताउनुभयो ।
महिला संघको अध्यक्ष समेत रहनुभएकी मन्त्री रेग्मीले १४औं महाधिवेशनको विधान बनाउँदा पनि आफूहरूले पार्टीलाई दबाब दिएको बताउनुभयो । उक्त विधानमा हरेक वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
कांग्रेस नेतृहरूको दबाबका कारण कांग्रेसले सात वटै प्रदेश समितिमा कम्तीमा एउटा सहमहामन्त्री पद महिलाका लागि छुट्याएको छ । केन्द्रको हकमा पनि कोषाध्यक्ष पहिल्यैदेखि छुट्याएको र अहिले पनि महिलालाई नै भनेर माग गरिएको रेग्मीको भनाइ छ ।
कांग्रेसले १४ जना केन्द्रीय पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला ल्याउने कुरा गरेकाले यसका लागि पनि महिला नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्री रेग्मीले आफूहरूको यो लडाइँलाई मिडियाले पनि साथ दिनुपर्ने बताउँदै घरको डाडुपन्यु चलाउन सक्ने महिलाले राज्यको डाडुपन्यु पनि चलाउन सक्ने बताउनुभयो ।
पदाधिकारीमा पाँच जना महिला अनिवार्य गर्न दबाब दिएका छौं : राधा ज्ञवाली
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली पितृसत्ता हाबी भएका कारण महिलाहरूलाई पार्टीभित्रै अविश्वास गर्ने गरिएको बताउनुहुन्छ । २०२३ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेर महिलाको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै ज्ञवालीले २०२६ सालबाट पार्टीको सदस्यता लिएदेखि अहिलेसम्म नेतृत्व तहभित्र महिला सहभागिताको कुरा उठाइरहेको बताउनुभयो ।
.jpg)
संविधान र कानूनमा महिला सहभागिताको कुरा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नहुनुले समस्या भएको हो । यसले गर्दा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम र नीति–नियममा पनि अप्ठेरो परेको छ ।
– थममाया थापा, पूर्व मन्त्री, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “पहिलेको भन्दा अहिले महिला सहभागिता केही बढेको छ । तर, निर्णायक तहमा नेताहरूले महिलालाई विश्वास नै गर्दैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यहींनेर छ ।”
चितवनमा हुन लागेको अधिवेशनमा नेकपा (एमाले)को २ सय २५ सदस्य समिति चुनिने भएको छ । जहाँ एक तिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । यसो गर्दा ७५ जना महिला समितिमा पर्ने छन् । स्थायी समिति ४५ जनाको बन्दा १५ जना महिला रहने व्यवस्था रहेको छ ।
“हामीले ३३ प्रतिशत होइन, एक तिहाइको कुरा गरेका छौं र पदाधिकारीमा पनि महिलालाई ल्याउन दबाब दिएका छौं,” ज्ञवालीले भन्नुभयो । एमाले पदाधिकारी १५ जनाको बन्दा त्यसमा ५ जना महिला रहनुपर्ने व्यवस्था गर्न महिला नेतृहरूले दबाव दिएका छन् ।
“पार्टीले सर्वसम्मत रूपले समावेश गर्यो भने ठीकै छ, नत्र प्रतिस्पर्धामा जान साेचिरहेका छौं,” ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
पार्टीभित्र महिला सहभागिताको लागि दबाब दिन पहिलेदेखि नै अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल र त्यो भन्दा पहिला महिला सुरक्षा दबाब समूह बनाएर पार्टीभित्र लड्दै आइरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन भएन : थममाया थापा
पूर्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री एवं नेकपा (एमाले)की नेतृ थममाया थापाले संविधान र कानूनमा महिला सहभागिताको कुरा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नहुनुले समस्या भएको र यसले गर्दा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम र नीति–नियममा अप्ठेरो परेको उहाँको भनाइ छ ।
पार्टीभित्र महिला सहभागिताका लागि अखिल नेपाल महिला संघले झकझकाइरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले महिला सहभागिताका लागि सबै दलका महिला एकजुट भएर संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । थापा भन्नुहुन्छ, “संविधान र कानूनमा महिला सहभागिता, समानुपातिकका कुरा उठे तर कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । यसका लागि मिडिया लगायत सबैले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।”
महिलाले अवसर नपाउनु दुःखद : सीता पौडेल
अनेमसंघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सचिव सीता पौडेल महिला सहभागिता र समानुपातिकका कुरा उठाउँदै आएको आफ्नो पार्टीमा पनि महिला सहभागिताको लागि दबाब दिइराख्नु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ । दलित, सर्वहारा, महिलाको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएको पार्टीले समाज परिर्वतनमा ठूलो भूमिका खेलेको भए पनि नेतृत्व तहमा महिलालाई विश्वास गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
दलित, सर्वहारा, महिलाको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएको हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रले समाज परिर्वतनमा ठूलो भूमिका खेलेको भए पनि नेतृत्व तहमा महिलालाई विश्वास गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो ।
– सीता पौडेल, सचिव, अनेमसंघ क्रान्तिकारी
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सशस्त्र युद्धमा ४० प्रतिशत महिला अनिवार्य गराउने हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि महिला सहभागिताको कुरा गरिरहनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको दुःखद हो ।”
महिलालाई निर्णायक तहमा देख्न नसक्नु पितृसत्तात्मक सोच : अञ्जना विशंखे
यस्तै; माओवादी नेतृ अञ्जना विशंखे अहिले पनि पार्टीभित्र शरीर र विचारको प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहनुपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “दलित, गरीब र महिलाको क्षेत्रमा लडेको हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि वैचारिक लडाइँ लड्नु परिरहेको छ ।
महिलालाई निर्णायक तहमा देख्न नसक्नु पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएको विशंखेको भनाई छ ।
हामी पनि क्रान्तिकारी कुरा गर्छौं : सरस्वती केसी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ सरस्वती केसीले राप्रपालाई तानाशाही पार्टी भनेर ट्याग लगाइए पनि त्यहाँ भित्रका महिलाको सोच क्रान्तिकारी रहेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो पार्टीलाई निरंकुश भन्छन् । तर, हामी क्रान्तिकारी स्वभावका महिला छौं । यो घेराबन्दी कसरी तोड्न सक्छौं भन्ने हिसाबले महिला सहभागिताको कुरा गरिरहेका छौं ।”
हाम्रो पार्टीलाई निरंकुश भन्छन् । तर, हामी क्रान्तिकारी स्वभावका महिला छौं । यो घेराबन्दी कसरी तोड्न सक्छौं भन्ने हिसाबले महिला सहभागिताको कुरा गरिरहेका छौं ।
– सरस्वती केसी, नेतृ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
१५ देखि १७ मंसीरमा हुने राप्रपाको महाधिवेशनमा महिला नेतृत्वका लागि आफूहरूले पार्टीभित्र दबाब दिइरहेको केसीले बताउनुभयो । राप्रपाले ७७ जिल्लामा गरेको अधिवेशनमा एक मात्र महिला अध्यक्ष निर्वाचित भएको बताउँदै केसीले महिलालाई राप्रपाले पनि विश्वास नगरेको बताउनुभयो ।
जिल्लामा भएको अधिवेशनमा महिला सहभागितता न्यून भएकाले आफूहरूले केन्द्रीय समितिमा सहभागिता बढाउन पार्टीलाई दबाब दिएको उहाँको भनाइ छ । राप्रपाले १ सय ९९ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने छ । त्यसमा ६४ जना महिला अनिवार्य गर्न बाध्यात्मक परिस्थिति गराइएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
प्रकाशित:
Wednesday, November 24, 2021 | 07:00:00 बुधबार, ८ मङ्सिर, २०७८
