वीरगञ्ज–नेपालको वैदेशिक व्यापार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । उत्पादन र आपूर्तिसँगै पारवहनमा बढ्दो परनिर्भरताले ढुवानी खर्च अनपेक्षित रूपमा बढेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।
वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च मुख्य पक्ष भए पनि यो लागत घटाउन नसक्दा व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएकोमा निजीक्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । सरकारले पारवहन पूर्वाधार र सेवामा स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई अघि नबढाउँदा यस्तो सेवा विदेशीको हातमा गएको र यसमा उनीहरूको मनपरी चलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समिति संयोजक अशोककुमार टेमानीको बुझाइ छ ।
‘पारवहन वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर अर्थतन्त्रकै मेरूदण्ड हो । तर, सरकारले यसलाई अहिलेसम्म पनि हलुका रूपमा लिएको छ । ढुवानी सेवा र पारवहनसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधार विस्तारमा उदासीनता लागत अभिवृद्धिको कारण बनेको छ,’ टेमानीले भने ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले पारवहन लागतलाई १५ प्रतिशतमा झारिसकेको र अबका केही वर्षमा यसलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउने योजना बनाएको अवस्थामा नेपालमा यो खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले भारतीय समुद्री बन्दरगाहको विकल्प, त्यहाँ हुने प्रक्रियामा सुधार, सीमानाकामा पूर्वाधार विस्तारजस्ता कामलाई अघि बढाए पनि लागत घट्न नसकेको उद्यमी प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।
पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारबाट लागत घट्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रत्येकपटक आयातमा ढुवानी लागत बढ्दै गएको अनुभव आयातकर्ताको छ । ‘पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारले मात्र पुग्दैन । त्यसको सञ्चालनमा स्वेदशी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने देखियो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका केडियाको भनाइ छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार वर्षेनि बढ्दै गए पनि ढुवानी सेवामा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट समुद्रीमार्ग, रेल र स्थलमार्गमा स्वदेशी कम्पनी कहीँकतै संलग्न छैनन् । यत्रो समय बितिसक्दा पनि हामीकहाँ कार्गो सञ्चालन गर्ने कम्पनी जन्माउन सकिएन । हामी नीतिगत रूपमै चुकिरहेका छौं,’ टेमानीको निष्कर्ष छ । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित छ ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई info.nepalmat@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
काठमाडौं–लामो समयदेखि प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको चालक अनुमतिपत्रको कार्ड एकदेखि डेढ महीनाभित्र आइपुग्ने भएको छ । लामो समयसम्म छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर)मा कार्ड नमिलेकाले कार्ड...
काठमाडौं–दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल...
जुम्ला - एक दशक अघिसम्म जुम्लाको स्याउको मुल्य प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपैयाँसम्म थियो । ढुवानीको एकमात्र माध्यम हवाइमार्ग थियो । स्याउको खरिद मुल्यभन्दा ढुवानी भाडा दोब्बर हुन्थ्यो...
काठमाडौं–गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्योल टरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा छैनन्,...
काठमाडौं–दशैँपछिको पहिलो दिन नेपालको सेयरको दोस्रो बजार सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार खुलेको १५ मिनेटपछि ओरालो लय समाएको बजार सूचक १ बजेपछि भने उकालो लाग्दै...